काठमाडौं : मन्त्री र सचिव हेरफेरका कारण निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा रणनीति बनाउन नसकेपछि गृह मन्त्रालय आफू मातहतको निकाय नेपाल प्रहरीको भरमा चल्न थालेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा रणनीति आफैं बनाएको गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीको व्यस्तता र निर्वाचन सम्मुखमा सचिव फेरिएको भन्दै नेपाल प्रहरीले बनाउने सुरक्षा रणनीतिलाई नै अनुमोदन गर्ने तयारीमा लागेको हो।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएको थियो तर शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म हेरफेर भएपछि त्यो योजना अलपत्र परेको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो। तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ६ वटा प्रदेशका प्रहरी प्रमुखलाई आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाको विषयसहित समेटेर सुरक्षा योजना तयार गरेका थिए।
उनले मन्त्रालयमै बोलाएर आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।सो योजनाको विषयमा मुख्य सचिव तथा तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले केही हेरफेर गर्नुपर्ने बताएका थिए। अहिले सरुवा भएर आएका गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग ब्रिफिङ लिइरहेका छन्।
आगामी १० र २१ मंसिरमा दुवै निर्वाचन एकैपटक तर दुई चरणमा हुने भएकाले मन्त्रालयले मातहत निकायका सुरक्षाकर्मीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूले प्रहरीको निर्वाचन सेलमार्फत सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै आएका छन्। गृह मन्त्रालयले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सातवटै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी कायम गरी पठाएको थियो।
गृहमन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनमा लागू गरेको सुरक्षा रणनीति सफल भएको निष्कर्षमा कतिपय अवस्था र क्षेत्रमा सोही कार्यान्वयन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षाका क्रममा ठूला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूबीच उत्पन्न हुने विवाद र त्यसबाट शान्ति सुरक्षामा पर्ने प्रभावलाई प्रमुख चुनौती मानेको छ। विप्लव नेतृत्वको माओवादी, सीके राउतलगायतका समूहबाट सुरक्षा थ्रेट कायमै रहेको पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। विप्लव नेतृत्वको माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरेसँगै सो समूहसँग आबद्ध कार्यकर्ताहरूको व्यवहार र गतिविधि प्रहरीले निगरानीमा राखेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।