थाहा संवाद

सर्वोच्चको आदेशले शंका उत्पन्न गराएको छ: नेम्वाङ
SHARES

कात्तिक १२, २०७४

    काठमाडौं: गत कात्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको अलगअलग मतपत्र छपाइबारे भइरहेको प्रगति विवरण मागेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सशंकित बनेका छन्। सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशका पछाडि सरकारको संलग्नता रहेको र त्यसको ध्येय चुनाव सार्ने रहेको आशंका यी दुई दलको छ। सोही आदेशपछि १० गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको काम निर्वाचन आयोगले रोकेको छ। यसले चुनाव तोकिएको समयमा हुन्छ कि हुँदैन? भन्ने आशंका जनता र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा छाएको छ।

    यसै बीचमा चुनाव नभए व्यवस्थापिका संसद पुन:स्थापना हुनेबारे समेत बहस सुरु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकिएको समयमा चुनाव नभएको अवस्थामा स्वतः संसद पुन:स्थापना हुने बताएका छन्। प्रचण्डको यो भनाइ कति संभव छ? सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशको अन्तर्य र चासो के हो? भनेर नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग रेडियो थाहा सञ्चारका रोशन पुरीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश प्रस्तुत छ।

    सर्वोच्च अदालतले ८ गते गरेको आदेशले निर्वाचन सर्न सक्ने संकेत गरेको हो?

    हाम्रो गाउँघरमा एउटा उखान छ, 'हिजो राती पारि चितुवा करायो, आज बिहान हेर्दा खोरमा सिँगारी हरायो, खोरमा सिँगारी खसी रै'नछ, त्यसैले हिजो चितुवा कराएको थियो पक्कै त्यो चितुवाले लगेछ' भन्छन् गाउँघरमा। अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। हामीसँगको पटक पटकको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मतपत्रबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो, जबकि बालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलगायत तीन दलले सर्वसम्मतिले निष्कर्षमा पुगिएको थियो। 

    त्यतिबेलाको कुरा मलाई राम्रोसँग सम्झना छ, निर्वाचन आयोगले यो विकल्प भनेर अहिलेको यो विकल्प प्रस्ताव गर्दा तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्डजीले र प्रधानमन्त्रीजीले यही विकल्प ठीक छ भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले भनेअनुसार चुनाव गर्नुपर्छ भनेर लागेको प्रतिपक्षले पनि ठीक छ भनेर मानेको थियो। तर अचानक पछिल्लो समयमा आएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा सत्तापक्षले 'यो त मिलेन, भएन' भनेर भन्यो। हामीले यही प्रश्न उठाएका हौँ कि तपाईंहरूले भनेको कुरालाई हामीले मानेका हौँ, अहिले आएर यसो गर्न पाइन्छ? यसले त चुनाव बिथोलिन्छ, सर्छ, ढिलो हुन्छ, हामी यसको पक्षमा छैनौँ।

    प्रचण्डजीले पनि 'यो ठीक हो, त्यतिबेला हामी सबै मिलेर लेखेका हौँ' भनेपछि प्रधानमन्त्री चुप लाग्नुभो त्यो दिन। तर अचम्मको कुरा, जब चुनाव अगाडि बढ्यो, अब देशमा चुनाव हुने भो भनेर आश्वस्त भइरहेको बेलामा अचानक सत्तापक्षकै वरिपरिबाट मुद्दा पर्छ। त्यसपछि त्यसमा आदेश हुँदैन। अब निर्वाचन आयोगका लागि बाटो खुल्यो भनेर सञ्चार माध्यममा आउँछ अनि ठ्याक्कै फेरि अदालतको अवहेलना भयो भनेर सत्तापक्षकै वरिपरिबाट सर्वोच्चमा निवेदन हालिन्छ, जुन अचम्मको आदेश छ। यसले हामीलाई पूरै शंका उत्पन्न भएको छ। तर, कुनै पनि हातलमा यताउति हुन नदिने भनेर हामी उत्रिएका छौँ, हामी लागेका छौँ। 

    सर्वोच्च अदालत अन्तैबाट प्रभावित भयो भन्न खोज्नुभएको हो?

    म कानुनको शासन मान्ने, अदालतलाई साह्रै सम्मान गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले अहिले त्यतातिर टिप्पणी गर्न चाहान्नँ। तर जे भएको छ, साह्रै गलत भएको छ। जनताले सर्वोच्च अदालतले ठीक गरेन कि भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन्।

    यति धेरै आत्तिइहाल्नुपर्ने फैसला हो र? 

    प्रश्न आत्तिने होइन र यो उपयुक्त शब्द पनि होइन। हामी आत्तिएका होइनौँ तर हामी सशंकित भएका हौँ। यो प्रक्रियालाई डिरेल (अवरुद्ध) गर्न पो यो सबै भइरहेको छ कि भन्ने हामीलाई आशंका हो। भित्रभित्र थुप्रै कुराहरू भएका छन्। हामी सबै कुरा अहिले भन्न चाहान्नौँ तर हामीलाई साह्रै शंका छ। त्यसैले यो यताउति नहोस् है भन्ने हो। यो चुनाव निर्धारित समयमा भएन भने धेरै कुरा बिग्रिन्छ। देश अप्ठ्यारोमा पर्छ। जनता अप्ठ्यारोमा पर्छन्। हामीले यस्तो बेलामा सतर्क हुने कि नहुने? 

    अदालतले फरक फरक सिटमा मतपत्र छाप्ने निर्देशन दियो र चुनाव सर्ने अवस्था आयो भने संविधान कार्यान्वनयको अवस्था के हुन्छ? 

    अप्ठ्यारोमा पर्छ। पहिलो चरणको  हिमाली र पहाडी जिल्लाको निर्वाचन मंसिर १० गते त अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यतिबेला पनि सरकारले अनावश्यक रूपमा मंसिर ४ लाई मंसिर १० बनाएको हो। हामी त्यसलाई सम्झना गरौँ। चिसोले र हिउँले मतदान स‌ंभव हुँदैन कि भनेर प्रश्न उठिरहेको बेला त्यो मंसिर १० पछाडि सर्‍यो भने चुनाव हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले मंसिर २१ गते एकै चरणमा गरौँ भन्नुको अर्थ के हो भने हिमाली जिल्लाहरूमा चुनाव हुँदैन। त्यसको अर्थ त चुनाव नहुने र यतातिर संसद विघटनमा गएको, जिम्मेवारी पूरा गरेर समापनमा गएको छ। संसद नहुने र उतातिर चुनाव नहुने यसको अर्थ देशलाई संसदविहीनतामा ठेल्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ।

    प्रचण्डले संसद पुन:स्थापना हुने कुरा उठाउनुभएको थियो, त्यो संभव छ?

    उहाँले के भन्नुभएको हो, त्यो उहाँको कुरा हो। तर उहाँले गरेको कुरा सुन्दा म एउटा पक्ष राख्छु, जुन कोणबाट प्रचण्डले कुरा राख्नु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो के भने अहिले व्यवस्थापिका संसद समापनमा गएको छ। जिम्मेवारी पूरा गरेर उसले आफ्नो समयावधि समाप्त भएको छ। कसैकसैले विघटन भएको भन्छन्। शब्द जे भए पनि असोज २८ गते राती १२ बजे संसदले आफ्नो समय समाप्त गर्‍यो। अब छैन त्यो संसद। किन? व्यवस्थापिका संसदको म्याद त माघ ७ सम्म हो, संविधानअनुसार। माघ ७ गतेसम्म समयावधि भएको संसद असोज २८ गते राती १२ बजे नै किन बिदा भयो? बिदा हुनुको कारण निर्वाचन हो।

    निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले मंसिर १० र २१ गते तोक्यो र निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम घोषणा गर्दा समानुपातिकको लागि असोज २९ गते मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने भनेर समय तोक्यो। २९ गते मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने भएको हुनाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार त्यसको अघिल्लो दिनसम्म संसदको समयावधि रह्यो। त्यसैले २९ गते निर्वाचनका कारणले मनोनयपत्र दाखिला गर्नुपरेको कारणले गर्दा व्यवस्थापिका संसदको म्याद सकिएको हो। तर, उसको म्याद त माघ ७ गतेसम्म हो। निर्वाचन गर्ने कारणले गर्दा समयावधि सिद्धिएको संसद निर्वाचन नगरेर मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचन पर सारियो भने त्यतिबेला त्यो संसद जुन कारणले समापन भएको हो, त्यो कारण विद्यमान नरहेपछि माघ ७ गतेसम्मको लागि त्यो संसद त्यो दिनसम्म बन्ने एउटा तर्क अहिले सार्वजनिक रूपमा आएको छ। त्यही तर्कलाई टेकेर प्रचण्डजीले संसद व्यूँतिन्छ, व्यूँताउँछु भन्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। 

    यो सरकार असोज २८ गते राती १२ बजेपश्चात काम चलाउ सरकार हो। यसले सिन्को भाँच्न सक्दैन, चुनाव गर्नलाई यसले सघाउ पुर्‍याउनेबाहेक। यो अवस्थामा देशलाई पुर्‍याइसकेपछि त्यो निर्वाचन मिति यताउति सर्न सक्छ? कसले सार्ने? निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले सार्ने भन्ने अवस्था हो। यो सरकार केयर टेकर (काम चलाउ) भइसकेको छ। यसलाई कुनै पनि त्यस्तो अधिकार छैन। अर्कोतिर मैले सर्त भने नि, अहिलेको व्यवस्थापिका संसद त्यही निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन्छ भनेर विघटनमा गएको छ। अनि संसदमा विघटनमा पठाउने उतातिर निर्वाचन नगर्ने? त्यस्तो हुन सक्छ? त्यही कुरातर्फ इंगित गरेर प्रचण्डजीले भन्नुभएको हो, मेरो बुझाइ त्यही हो। 

    शीर्ष नेताहरूले अदालतको फैसलामा टीकाटिप्पणी गर्दा अदालतको काममा हस्तक्षेप भएको भन्ने हुँदैन? 

    सबभन्दा पहिले एउटा कुरा हुनुपर्छ कि अदालतको फैसला पनि संविधान, कानुन, स्थापित नजिर, मूल्य मान्यताबमोजिम नै हुने हो। जुन मूल मुद्दा छ, त्यो मुद्दामा दुई जनाको बेन्चले अन्तरिम आदेश हुँदैन। निर्वाचन आयोग अगाडि बढ भनिसकेको अवस्थामा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पर्छ। त्यो निवेदनलाई लिएर एक जनाको बेन्चले हेर्नुस् है, दुई जनाको बेन्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दैन र निर्वाचन आयोग अनि राजनीतिक दल अगाडि बढ्छन् अनि एक जनाको बेन्चले आएर अदालतको अवहेलनाको नाममा यो आदेश गर्छ। अदालतको अवहेलनामा के आदेश हुनुपर्छ, हुन्छ? यसमा अदालतको अवहेलना भएको हो कि होइन भन्नेपट्टि जान्छ अदालत। यो सामान्य कुरा हो। तर त्यो अदालतको अवहेलनाको आदेशमा त्यति मात्रै होइन, अगाडि बढ्दै त्यो दुई जनाको बेच्नले गरेको आदेशको एउटा शब्दलाई समातेर, गम्भीरतापूर्वक निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनेछ, काममा कतिसम्म प्रगति गरेको छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई सोध्छ। 

    अदालतको अवहेलना केसँग सम्बन्धित कुरा हो? त्यसैले एकल बेन्चले जुन खालको आदेश भयो नि, त्यसले एउटा आशंका उत्पन्न गर्‍यो। जिम्मेवार पार्टीको नाताले संविधान नै कार्यान्वयन नहुनेतर्फ जाने हो कि! निर्वाचन नै नगरेर देशलाई संसदविहीनतामा पुर्‍याउन षड्यन्त्र पो भएको हो कि भन्नेतर्फ एउटा जिम्मेवार पार्टीको नाताले जनतालाई हामीले सूचना गर्नुपर्दैन? जनतालाई हामीले सतर्क गर्नुपर्दैन? हामी त्यही गरिरहेका छौँ। 

    प्रधानमन्त्री देउवाले पटक पटक चुनावप्रति प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, त्यस्तो के स्वार्थ होला कि उहाँले चुनाव सार्नलाई प्रयत्न गर्ने?

    त्यो उहाँले भन्न सक्ने कुरा हो। मैले तपाईंलाई एउटा दृष्टान्त भने नि, यस्ता अरू थुप्रै कुरा छन् हामीसँग। उहाँ आफैँले प्रतिपक्षसमेतको बैठक राखेर 'ल अब निर्वाचनमा कुनचाहिँ मतपत्र कसरी प्रयोग गरौँ', भन्दा निर्वाचन आयोगको कुरा सुनेर 'यहीबमोजिम गरौँ' भनेर अगाडि बढिसकेपछि 'होइन यो त भएन' भन्दै सार्न जब उहाँ अगाडि सर्नुभो, 'यो मतपत्र परिवर्तन गर्नुपर्‍यो' भन्नुभो त्यसैबाट त कुरा आउँछ नि! किन यसो गर्नुपर्‍यो? आशंका उब्जाएका यस्तै खालका काम कारवाहीहरूले हो।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]