काठमाडौं: देशलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा स्थायी संरचना निर्माण र एक एकवटा गाडी खरिद गर्नेलगायतको कार्यमा ठूलो रकम खर्च हुने भएको हो।
कात्तिक ४ गते मात्रै अर्थसचिवबाट निवृत्त डा. शान्तराज सुवेदीले जनप्रतिनिधिको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनालगायतका कार्यमा १६/१७ सय अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने बताए। 'हामीलाई वित्तीय संघीयता निकै गाह्रो पर्ने देखिएको छ, स्थानीय तहको संरचना निर्माणमा मात्रै ८२० अर्ब रुपैयाँ रकम लाग्ने देखिन्छ भने प्रदेशमा यसभन्दा बढी रकम खर्चनुपर्नेछ, यो रकम व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ', सोमबार आर्थिक पत्रकार समाज सेजनसँगको अन्तर्क्रियामा सुवेदीले बताए।
उनले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालय ७५३ स्थानीय तहका लागि गाडीको मागसमेत भएको बताए। 'अहिले सबै स्थानीय तहका लागि एक/एकवटा गाडी ल्याऊ भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट साढे दुई सय अर्ब रुपैयाँको बजेट माग भइसकेको छ', सुवेदीले भने, 'गाडी किन्नसमेत केन्द्रसँग रकम माग भएको छ, यो चुनौतीपूर्ण हो।'
अर्थसचिव शंकर अधिकारीले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन महँगो परे पनि यसको उचित व्यवस्थापनको विकल्प नरहेको बताए। 'वित्तीय संघीयता केही महँगो पर्ने देखिएको छ, हामीले सरल ढंगबाट यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ', अधिकारीले भने।
उनले प्रदेश र स्थानीय संरचना निर्माणमा ८२० अर्ब रुपैयाँले व्यवस्थापन गर्न सकिने तर्क गरे। 'सुवेदी सरले १६/१७ सय अर्ब रुपैयाँ भन्नुभयो यो दोब्बर हो। ८२० अर्ब रुपैयाँमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ', अधिकारीले भने। उनले त्तकालका लागि प्रिफ्याव संरचनामार्फत अस्थायी कार्यालयहरू संचालन गरी पाँच वर्षभित्र स्थायी कार्यालयहरू बनाउन सरकार केन्द्रित हुने जानकारी गराए।
तर निवर्तमान अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले स्थानीय तहको आवश्कता मुल्यांकन गर्दा मात्रै ८२० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र प्रदेश तहको संरचनामा पनि योभन्दा बढी रकम लाग्ने दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।