चुनावमा छरिएका अंक सपना: आर्थिक समृद्धिको लागि ठूला दलका के छन् लक्ष्य?

काठमाडौं: आगामी प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक दलहरूले पुन: आफ्ना घोषणापत्रमार्फत आफ्ना योजना प्रस्तुत गरेका छन्। घोषणापत्रमा बुनिएका सपना निकै महत्त्वाकांक्षी रहेका छन्।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएको नेपाली कांग्रेस र पछिल्लो समय गठबन्धन बनाएर अघि बढेको (वाम गठबन्धन) एमाले-माओवादीका घोषणापत्रमा केही समान सपना बुनिएका छन् त केही भने निकै फरक रहेका छन्। अबको पाँच वर्षपछि गर्न सकिने काम र नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा उनीहरूले आफ्ना योजना र अवस्थाको विषयमा उल्लेख गरेका छन्।

सडक सञ्जाल, रेल सेवा, जलविद्युत, जल यातायातलगायतका विषयमा आफ्ना घोषणापत्रमा उनीहरूले आफ्ना योजना पस्केका छन्। त्यस्तै अबको पाँच र १० वर्षमा नेपाको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ? प्रतिव्यक्ति आय कति? कुल गार्हस्थ उत्पादन कति? लगायतका विषयमा उनीहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन्।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा सबै विषयमा आफ्ना योजना र धारणा पछि अन्तिममा '१० वर्षे दृष्टि' भनेर छुट्टै पाटो उल्लेख गरिएको छ भने वाम गठबन्धनले आफ्ना धारणा र योजाना मात्रै राखेका छन्।

जीडीपी र औसत आय

वाम गठबन्धनले अबको १० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर अर्थात् ५ लाख रूपैयाँ रहने हुने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै कांग्रेसले अबको पाँच वर्षमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आय पुग्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, कांग्रेसले अबको पाँच वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५० खर्ब रूपैयाँ र १० वर्षमा एक सय खर्बदेखि पाँच सय खर्ब रूपैयाँ पुग्ने उल्लेख गरेको छ। 'कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा औसत पाँच प्रतिशत (वार्षिक एक खर्बदेखि पाँच खर्ब रुपैयाँ) बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिनेछ' कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

वाम गठबन्धनले पाँच वर्ष वा १० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भन्ने विषयमा उल्लेख गरेको छैन। उसले अबको २५ वर्षमा नेपाल समुन्नत राष्ट्रको रूपमा पुग्ने गरी आर्थिक विकास हुने उल्लेख गरेको छ। 'वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ' वाम घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सडक सञ्जाल

दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमकिता दिएका छन्। वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा हुलाकी राजमार्गलाई, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्व-पश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूलाई प्राथमकिता दिइएको छ। आगामी तीन वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४/६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने, आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्व-पश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग निर्माणको प्रतिवद्धता वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा  गरिएको छ।

त्यस्तै, कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि यी सडक प्राथमिकतामा परेका छन्।  त्यसका साथै काठमाडौं–मधेस एक्सप्रेस वे नामक अर्को वैकल्पिक बाटोको अवधारणा पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 'काठमाडौं–मधेस एक्सप्रेस वेलगायत ४ देखि ६ लेनका एक हजार किमीभन्दा बढी, ५० हजारभन्दा बढी किमी कालोपत्रे सडक संजालले राष्ट्रलाई जोडेको हुनेछ' घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

रेल सेवा

दलहरूका घोषणापत्रमा रेल सेवालाई पनि निकै प्राथमकिता दिइएको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा कहाँकहाँ रेल मार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा उल्लेख नगरी नेपालको ५०० किलोमिटरमा रेलवेलाई विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भने निश्‍चित क्षेत्रमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै क्षेत्र तोकिएको छ।

'मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूका समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिनेछ, रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगंजमा तीब्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिनेछ' वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाइएको छ। तर कांग्रेसको घोषणापत्रमा 'आगामी ५ वर्षमा ५०० किमीभन्दा बढी रेलवे लाइन विस्तार भइसकेको हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ।

जलविद्युत

कांग्रेसको लक्ष्य आगामी १० वर्षमा शत प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जामा आधारित वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र निर्माण रहेको उल्लेख गरिएको छ। उसले १० वर्षभित्रमा १५ हजार मेगावट जलविद्युत थपिने बताएको छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य कांग्रेसको छ। आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता कांग्रेसले गरेको छ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा ऊर्जालाई थप प्राथमिकता दिइएको छ। उसले आगामी १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। '१० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने' वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

पर्यटन

वाम गठबन्धन र कांग्रेस दुवैको घोषणापत्रमा पर्यटन उद्योगका लागि पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। विदेशी पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केवलकार र मोनोरेल सञ्चालन गरिनेछ।'

त्यस्तै, कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा प्रत्येक वर्ष ३२ लाख पर्यटक नेपाल भित्रने उल्लेख गरेको छ। 'प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिनेछन्, पचास लाख नेपालीहरूले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्' घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

दुवै घोषणापत्रमा पर्यटकीय आकर्षणका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको सुधारदेखि नयाँ विमानस्थलको परिकल्पनासम्म पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, दलहरूको घोषणापत्रमा कृषि र सहकारी क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमकिता दिइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत महत्त्वाकांक्षी योजनासहित आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका दलहरूले प्रत्येक चुनावमा यस्ता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरे तापनि कार्यान्वयनमा भने ध्यान पुगेको देखिँदैन।