अर्थ

चुनावका बेला देशमा छरिदैछ झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ, कहाँ जान्छ त्यो पैसा?
SHARES

कात्तिक २१, २०७४

    काठमाडौं : प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा देशभर झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ छरिने देखिएको छ। चुनावको अवसरमा सरकार, उम्मेदवार र राजनीतिक दलले खर्च गर्ने रकम एक खर्ब पुग्ने देखिएको छ।

    सरकारले मात्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ आयोगलाई दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार निर्वाचनको समयमा बजेट अभाव नहोस् भनेर सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ। आवश्यक परेमा सरकारले आयोगलाई थप रकम पनि निकासा गर्न सक्ने भण्डारीले बताए।

     त्यसबाहेक देशका १ सय ६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र ३३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले खर्च गर्ने रकमको हिसाब गर्दा एक खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ।

    निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले चुनावमा २५ लाखसम्म र प्रदेशसभा उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने पाउने सीमा तोकेको छ। देशभर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गरी उम्मेदवारको संख्या हजारौंको संख्यामा छ। ती सबै उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च नगर्न सक्छन्।

    तर प्रमुख केही दलका उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छन्। त्यसैले एक निर्वाचन क्षेत्रका ४ जना उम्मेदवारले औसतमा २५/२५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले खर्च गर्ने रकम १ अर्ब ६५ करोड हुन्छ। त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले खर्च गर्ने रकम १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ हुन्छ। यसरी हेर्दा उम्मेदवारले सीमाभित्रै रहेर खर्च गर्दा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर यो त आयोगले तोकेको सीमामात्र हो।  

    प्रमुख दलका उम्मेदवार र चुनाव जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवारले सीमाभन्दा ३/४ गुणासम्म बढी खर्च गरेको पाइएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्। 'बढी खर्च नहोस् भनेको कारण हामीले एउटा सीमा तोक्छौं।, तर, निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा ३/४ गुणा बढीसम्म खर्च हुने गरेको देखिन्छ, अपवादबाहेक तोकेको सीमाभित्रमात्र खर्च हुने देखिदैन' उनले भने।

    पूर्व अर्थसिचव शान्तराज सुवेदी पनि निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार र निजी क्षेत्रबाट ५० अर्ब रुपैयाँसम्म रकम खर्च हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। 'प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सरकारको तर्फबाट २५ अर्ब रुपैया खर्च हुने अनुमान छ, त्यसको दुई गुणा भन्दा बढी पार्टी र उम्मेदवारबाट खर्च हुनेछ' उनले थाहाखबरसँग भने।

    कस्तो पर्छ प्रभाव?

    झण्डै साढे दुई महिनाको अवधिमा खर्च हुने रकमले आयात वृद्धिसँगै व्यापार घाटा बढाउने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। 'निर्वाचनमा हुने खर्चमध्ये ६० प्रतिशत आयतित सामानमा खर्च हुन्छ, सरकारको तर्फबाट हुने खर्च त अधिकांश आयात गरिने सामानमै पर्छ' अधिकारीले भने।

    त्यसैले निर्वाचनमा हुने खर्चले अन्य उपलब्धिमूलक काम नहुने भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धेरै सहयोग नपुर्‍याउने अधिकारीको भनाइ छ। 'निर्वाचनको बेलामा ठूलो रकम खर्च हुने गर्छ, तर त्यसले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव नपार्ने देखिन्छ, त्यसकारण पनि यसको ठूलो महत्व देखिदैन' अधिकारी भने।

    निर्वाचनका क्रममा होटल लगायतका सेवा क्षेत्रको व्यापार पनि निकै बढ्छ। अर्थविद अधिकारी भन्छन् 'निर्वाचनमा हुनेखाने वर्गको पैसा हुँदाखाँदाको हातमा पनि पर्छ'। यो समयमा सर्वसाधरणले गर्ने उपभोग भने औसतमा दोब्बर वृद्धि हुन्छ।

    त्यस्तै निर्वाचनको समयमा सरकारले गर्ने विकास खर्च भने प्रभावित हुन्छ। झण्डै तीन महिनासम्म राज्यका सबै निकायको ध्यान निर्वाचन केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणका काम अवरुद्ध नै हुने गर्छ।

    कहाँ हुन्छ पैसा खर्च?

    निर्वाचनको समयमा सरकारले गर्ने खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत रकम सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगबाहेक चुनावका लागि अन्य निकायबाट सरकारी खर्च गर्न मनाही नै गरिएको हुन्छ।

    निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी खर्च नै मुख्य हुन्। त्यसका साथै निर्वाचनमा भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महशुललगायत कार्यालय स्थापनामा खर्च हुन्छ।

    मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यालयसम्बन्धी कामका लागि एकमुष्ट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र एक लाख ६० हजार रकम खर्च गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै घरभाडा खर्च वापत मासिक ३० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। उनीहरुले सवारी मर्मतसम्भारमा ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्छन्।

    त्यस्तै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च भने स्थानीय तहसम्म छरिने गर्छ। सबैभन्दा ठूलो खर्च प्रचार प्रसारको लागि गरिने सभा सम्मेलन, प्रचार प्रसारमा सहभागीको खाने बस्ने व्यवस्था, यातायात र प्रचार सामग्री (घोषणा पत्र, पर्चा-पम्प्लेट, टोपी-टिसर्ट, झण्डा)मा खर्च हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र  त्यसको स्पोन्सर, सञ्चार माध्यममा दिइने विज्ञापनमा पनि दलहरुले खर्च गर्छन्।

    अहिले पनि देशका कतिपय क्षेत्रमा मतदातालाई रकम बाँडेर प्रभावित पार्ने प्रचलन यथावत छ। 'कार्यकर्ता  र कतिपय स्थानमा मतदातालाई समेत केही रकम बाँड्नैपर्ने हुन्छ, यो बाध्यताको रुपमा देखिएको छ' एक उम्मेदवारले भने।

    जति पनि गर्न पाइन्छ चुनाव खर्च?

    पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई धेरै रकम खर्च गर्न अवरोध भएको छैन। 'निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोक्छ यो कानुनमा आधारित रहेर होइन, आचारसंहितामा केन्द्रित भएर हो, यसको पालना भएको देखिदैन' उनले थाहाखबरसंग भने। उनले जितेकै मान्छेले पनि निर्वाचन खर्च देखाउन आलटाल गर्ने, हार्नेले नदिने गरेको बताउँछन्।

    'निर्वाचन खर्च देखाउनेले हामीले ५ लाख तोक्दा ४ लाखको हिसाब आयो, १५ लाख तोक्दा १२ लाखको आउँछ, जति भने पनि पत्याउनुपर्ने स्थिति छ' उप्रेतीले भने। कमजोर संयन्त्रको कारण आचारसंहिता अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन। 'अनुगमनको लागि कानुन नै बनाएर, कम्प्लेन कमिसन बनाउनुपर्छ, यस्तो निकाय भयो भने अनुगमनमा सहज हुनेछ' उप्रेतीले भने।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]