दाङ : व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि भन्दै जिल्लामा आठ सय ९५ जनाले विभिन्न प्रकारका हतियार राख्न अनुमति पाएका छन्। तर ती हतियारको वर्षौंदेखि नविकरण भएका छैनन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा ३\४ वर्षदेखि एकाधबाहेक अधिकांश हतियार नविकरण भएका छैनन्। वर्सेनि हतियार नविकरण गराउनेको संख्या घट्दै गएको छ।
दाङमा ३४ थान बाइस बोर , १ सय ७१ थान बाह्र बोर, भरुवा बन्दुक ६ सय ८२ थान, पेस्तोल पाँच थान र हावादारी बन्दुक तीन थानसहित ८ सय ९५ थान हतियारले अनुमति पाएका छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२\०७३ मा २५, २०७३\०७४ मा ११ र २०७४\०७५ मा १२ वटा हतियारको नविकरण भएको छ।
कार्यालयले केही हतियार अरु जिल्लामा नविकरण भएको हुनसक्ने आशा गरेको छ। ‘अनुमतिप्राप्त हतियार आफूसँगै लिएर देशभर जान सकिने भएकाले नागरिक जहाँ बस्छन् त्यहीँको जिल्ला प्रशासनमा पनि नविकरण गरेकोअनुमान हामीले गरेका छौं', प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने।
जिल्ला प्रशासनले हतियार प्रकारअनुसार २ सय देखि ५ सय रुपैयाँसम्म वार्षिक नविकरण शुल्क लिने गरेको छ। समयमा नविकरण नभएका र तोकेको सूचनाअनुसार समयमा नबुझाइएका हतियार कुनै गलत ठाउँमा प्रयोग भएको पाइए अवैध हातहतियार खरखजनासम्बन्धी मुद्दा चलाउने प्रशासनले
चेतावनी दिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि ७१ थान मात्रै हतियार प्रहरीमा प्राप्त भएका थिए। जसमध्य ३४ वटा हतियार फिर्ता भइसकेका
छन्। मंसिर २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले पुन: हतियार बुझाउन आग्रह गरेको छ।
जिल्ला प्रशासनले कार्तिक १५ गते देखि ३० गते सम्म सार्वजनिक सूचना जारी गरेर हतियार बुझाउन पन्ध्र दिनको समय तोकेको छ । सूचना जारी भएपछि इलाका
प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा सातवटा हतियार जम्मा भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सुधीरराज शाहीले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।