काठमाडौं : निशुल्क उपचार पाउन निवेदन दिएका १३ सय ४५ वटा जनाको निवेदन स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रक्रिया नपुर्याइ आएका १३ सय ४५ वटा निवेदन तिनै मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको विपन्न औषधी उपचार कोष सचिवलायका सम्पर्क व्यक्ति प्रकाश घिमिरे बताए। २०७१ देखि तोक आदेश लगाई आएका निवेदनहरु प्रक्रिया नपुगेकाले फिर्ता पठाउन लागिएको हो।
किन फिर्ता हुदैछन् निवेदन?
ती निवेदनहरुमा विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका (संशोधित) २०७३ अनुसार प्रक्रिया नपुगेकाले फाइलको अन्तिम टुंगो लगाउन फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै पठाउन लागिएको हो। 'विभिन्न माध्यमबाट तोक लगाएर हामी कहाँ उपचार सेवा पाउँ भनेर निवेदन त आयो, तर उपचार सेवा प्रदान गर्ने निर्देशिका अनुसारको निवेदन नभएकाले फेरि मन्त्रालयमा फिर्ता फठाउन लागेका हौं' घिमिरेले भने।
सरकारले विपन्न नागरिकका लागि विभिन्न आठ वटा कडा रोगको उपचारका लागि निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियामा उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जीवनका उत्कृष्ट व्यक्तिहरुका लागि १२ प्रकारका रोगको उपचार सेवामा सहुलियत दिदै आएको छ। अहिले फिर्ता पठाउन लागेका फाइलमा मष्तिष्कघात, करेन्ट लागेका, कलेजो सम्बन्धी रोग भएका, ब्रेन ट्युमर, जन आन्दोलनका घाइते आदिले सहायता माग गरेका तथा दोहोर्याएर उपचार सहुलियत लिन खोजेकाहरु छन्।
सरकारले निशुल्क उपचारका लागि देशभरका ७१ वटा अस्पताल सूचीकरण गरेको छ। ती अस्पतालबाट विपन्नले मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल तथा हेड इन्जुरी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स र सिकलसेल एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचार गराउन सक्छन्। सरकारले विपन्नको उपचारका लागि मात्रै वर्षमा डेढ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।