काठमाडौं : विगतका निर्वाचनभन्दा यसपटकको निर्वाचनमा सरकारी खर्च अत्याधिक बढ्ने भएको छ। चौतर्फी बढ्दै गएको महँगी र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा गरी दुई निकायको निर्वाचन एकैपटक हुन लागेकाले सरकारी खर्च अत्याधिक बढ्ने भएको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी १० र २१ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। यसअघिका निर्वाचनमा भएको खर्च र यसपटक बढ्ने रकमसमेतलाई आधार बनाउँदै आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग सो रकम माग गरेको हो।
यसैगरी गृह मन्त्रालयमार्फत पनि निर्वाचन आयोगकै हाराहारीमा खर्च हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयमार्फत हालै भर्ना भएका करिब ९८ हजार म्यादी प्रहरी र तिनका लागि लाग्ने खर्च तथा अन्य सुरक्षा निकायअन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनमा हुने खर्च पनि झन्डै १० अर्बकै हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ। यी दुवै खर्च जोड्दा आगामी निर्वाचनमा २० अर्बको हाराहारीमा सरकारी बजेट खर्च हुने देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले निर्वाचन आयोगले माग गरेअनुसार ५ अर्ब रुपैयाँ आयोगलाई निकासा दिइसकेको र बाँकी ५ अर्ब आयोगले मागेका बखत दिने गरी मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताए। उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको मागअनुसार पनि आवश्यक रकम विनियोजन हुँदै आएको छ। यद्यपि म्यादी प्रहरीलगायतको खर्च निर्वाचनपश्चात् एकैपटक भुक्तानी हुने भएकाले मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा रकम दिँदै जाने उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेकाले सोही व्यवस्थाअनुसार सरोकारवाला निकायहरूको माग र आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै रकम एकैपटक आवश्यक नपर्ने र सरकारी राजस्व पनि क्रमिक रूपमा उठ्दै जाने भएकाले माग र आवश्यकताका आधारमा बजेटको व्यवस्थापन हुँदै जाने उनको भनाइ छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमार्फत स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तीनैवटा तहको निर्वाचनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला बजेट उपलब्ध गराइएको र आगामी निर्वाचनका लागि पनि रकम खर्च भइरहेको उनले बताए।
निर्वाचन आयोगको मागअनुसार १० अर्ब रुपैयाँ नै खर्च भए यो रकम यसअघिका चुनावभन्दा बढी हुनेछ। गत स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसअघि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा २ अर्ब ८० करोड र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ अर्ब ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्यले समयअनुसार निर्वाचन खर्च बढ्दै जानु स्वाभाविक भएको बताए। खर्च बढ्नुमा निर्वाचनको प्रकृति, मतदाताको संख्या, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतले पनि प्रभाव पार्ने उनको ठम्याइ छ। यद्यपि खर्चमा मीतव्ययिता अपनाउनेतर्फ पनि सम्बद्ध सबै निकाय लाग्नुपर्ने उनले बताए। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, बुथ व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायत सरकारी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता तथा पर्यवेक्षकलगायत खर्चको समेत विश्लेषण गर्दा कुल खर्च सरकारी तथ्यांकभन्दा दोब्बर हुने अर्थविद् आचार्य बताउँछन्।
संविधानसभा निर्वाचन २०७० को विस्तृत निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा निर्वाचनमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो। लोकतन्त्र र निर्वाचन पर्यवेक्षण ईयू–नेपालको सो प्रतिवेदनले औपचारिक सरकारी खर्चभन्दा अनौपचारिक रूपमा अन्य निकाय र क्षेत्रबाट हुने खर्च बढी देखाएको थियो। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३५ मतदाता पुगेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकभर १३ लाख ५५ हजार मतदाता थपिएका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।