काठमाडौं : आगामी १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा गृहमन्त्रीको उपस्थितिबिनै सुरक्षा रणनीति र क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी हुन थालेका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बिनाविभागीय बनाइपछि हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैंसँग राखेको गृह मन्त्रालयमा उनी एकपटक पनि पुग्न भ्याएका छैनन्।
गृहमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुने मन्त्रालयले आयोजना गरेको सुरक्षा गोष्ठीमा उनको उपस्थिति छैन। तीन दिनअघि पोखरामा सम्पन्न भएको प्रदेश ४ र ५ को विशेष सुरक्षा गोष्ठी पनि विभागयी मन्त्रीको उपस्थितिबिनै सम्पन्न भयो। सुरक्षा गोष्ठीमा यसअघि मन्त्रीको उपस्थिति मात्रै होइन, उनको निर्देशनलाई महत्वका साथ हेरिन्थ्यो। सुरक्षा गोष्ठीमा निर्वाचन आयुक्त, गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, प्रवक्ता नारायणप्रसाद दवाडी, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, क्षेत्रीय प्रशासकहरू, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूको मात्रै उपस्थिति रह्यो।
विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिलाई सुरक्षा गोष्ठीमा अनिवार्य नठानिए पनि आयुक्तले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पोखरामा सम्पन्न सुरक्षा गोष्ठीमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण गरिएको थियो। गोष्ठीले त्यस क्षेत्रमा निर्वाचनमा सहभागी दलीय शक्ति प्रदर्शन र विप्लव समूहलाई मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषण गरिएको दिनै वाम गठन्धनका उम्मेदवार जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनमाथि आक्रमण भएको थियो। उनीहरूमाथि रुकुम र रोल्पामा नेकपा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए।
सुरक्षा गोष्ठीले ४ र ५ प्रदेशका जिल्लामा सुरक्षाको अवस्थालाई ध्यान दिएर चुनावी सुरक्षा रणनीति तय गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। यसअघि धुलीखेलमा पनि क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। हालका बिनाविभागीय मन्त्री जनार्दन शर्मा सो गोष्ठीमा सहभागी भई निर्देशन दिएका थिए। १० मंसिरमा ३२ जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुँदै छ। मन्त्रालयले शनिबार सुरक्षा समितिको बैठक राखेर निर्वाचनका सुरक्षा प्रमुखलाई पहिलो चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनको वस्तुस्थिति हेरेर झडप हुन नदिन निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सुरक्षामा कुनै पनि कमजोरी हुन नदिन निर्देशन दिएका छन्।उम्मेदवार आक्रमणमा आयोगको चासो वाम गठबन्धनका उम्मेदवारमाथि निरन्तर आक्रमण भएपछि निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकाय अधिकारीहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. आयोधिप्रसाद यादवले सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोर नबाउन निर्देशन दिएका छन्। आयोगकै कार्यकक्षमा चारवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित गृह मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर आयोगले पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लाको सुरक्षा योजना, सुरक्षाको विद्यमान अवस्था र निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ।
बैठकमा विभिन्न ठाउँमा भएका घटनालाई लिएर सुरक्षामा उत्पन्न भएको संवेदनशीलताबारे छलफल भएको आयोगले जनाएको छ। छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्तले उम्मेदवार केन्द्रित आक्रमणका घटना नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई थप प्रबन्धसाथ अघि बढ्न निर्देशन दिए। बैठकमा रुकुम र रोल्पामा भएका आक्रमणबारे विस्तृत समीक्षा हुनुका साथै ३२ जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सुरक्षा व्यवस्था गर्न सुरक्षा निकाय सक्षम रहेको बताए। उनले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि निर्वाचन बिथोल्न चाहने तत्वलाई पराजित गर्न सकिने दाबी गरेका थिए। बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, नेपाली सेनाका रथि पूर्णचन्द्र थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीलिप रेग्मीले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहेकामा आश्वस्त पारेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।