काठमाडौं: सरकारले बाढीले पुर्याएको क्षतिको विवरण तथा पुनर्निर्माणमा लाग्ने अनुमानित खर्च समेटिएको ‘बाढीपछिको पुन:स्थापना आवश्यकता आंकलन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ६१ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुन:स्थापनाका लागि करिब ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख नेपाली रुपैयाँ आवश्यक हुने देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा ‘सामाजिक क्षेत्रतर्फ आवास, स्वास्थ्य र शिक्षा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषि, पशुपंक्षी र सिँचाइ तथा पूर्वाधारतर्फ यातायात, खानेपानी र ऊर्जामा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरिएको छ। बाढीका कारण निजी आवासमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, सिँचाइमा १७ अर्ब ५० करोड, पशुपंक्षीमा १० अर्ब सात करोड, कृषिमा सात अर्ब दुई करोड, यातायातमा दुई अर्ब नौ करोड र शिक्षामा एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँको क्षति मूल्यांकन गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माणका लागि सुझावसमेत समेटिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि तीन वर्षको अवधिमा तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालका लागि पुन:स्थापना रणनीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत एक विशेष एकाई गठन गरी त्यसको प्रमुखमा डा. सुमनकुमार कर्णलाई सरकारले नियुक्त गरिसकेको छ।
यही वर्षको साउन २७ देखि ३० मा नेपालमा लगातारको भीषण वर्षापछिको बाढीले ३५ जिल्ला प्रभावित बनाएको थियो। बाढीबाट १८ जिल्लामा ९० पुरुष र ४४ महिला गरी १३४ को ज्यान गएको थियो। आठ लाख ६६ हजार ९९३ पुरुष र आठ लाख २१ हजार ४८० महिला गरी १७ लाख जनसंख्या उक्त बाढीबाट प्रभावित भएका थिए।
प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सबैको सहयोग लिएर तराईमा बाढीबाट भएको क्षतिको छिटो छरितो ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। तत्काल बाढीपीडितको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि काम अघि बढाइने देउवाको भनाइ थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।