काठमाडौं : सिंहदरबारभित्र रहेका सबै मन्त्रालयमा कार्यालय समयमा भिडभाड हुने गर्छ।, तर यहाँ यस्तो मन्त्रालय पनि छ, जहाँ न कर्मचारी बस्छन् न सेवाग्राही नै जान्छन्।
शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि स्थापना भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा अहिले कर्मचारीहरू हाई काढेर दिन बिताउने गरेका छन्। कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा हाजिर गर्ने र यहाँका कामभन्दा व्यक्तिगत काममा लाग्ने गरेका छन्। यो आर्थिक वर्षदेखि शान्ति मन्त्रालयले गर्दै आएको कामको बजेट कटौती भएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी बेरोजगार भएका हुन्।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन्। मन्त्री कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा कतिपय निर्णयसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय ‘मर्ज’ हुने भएपछि मन्त्रालय मातहत हुने योजना कार्यान्वयनको कामसमेत प्रभावित भएको छ। मन्त्रालयमा रहेका पहुँचवाला कर्मचारी काज मिलाएर अन्य मन्त्रालयमा काम गर्दै आएका छन्।
मन्त्रालयअन्तर्गत हुने शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षदेखि बजेटबाट हटाइएपछि मन्त्रालयसँग धेरै योजना नभएको प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। मन्त्रालयमार्फत रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता खोजबिन आयोग, शान्ति कोषको सचिवालय र पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि सरकारले एक अर्ब ७३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।