काठमाडौं : निर्वाचन आयोग आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी परेका उजुरीमाथि कारबाही नगरी स्पष्टीकरण मागेर पन्छिने गरेको छ। आयोगमा दर्ता भएका ६५ उजुरीमध्ये अहिलेसम्म एउटामा पनि कारबाही भएको छैन।
आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका दलका नेता र विभिन्न संस्थाले ‘आफूहरूले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको र आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ भन्दै एकै प्रकृतिको 'रेडिमेड" जवाफ दिने गरेका छन्। आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ४१ वटामा जवाफ मागिएको र २४ वटा उजुरीका सम्बन्धमा केही गर्नु नपर्ने भन्दै टुंगो लगाएको छ।
यस्ता छन् उजुरी
गत २२ कात्तिकमा मतदातालाई पैसा बाँडेको उजुरी परेपछि डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेमगरलाई उम्मेदवारी रद्द किन नगर्ने भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण मागेको थियो। २४ घण्टाभित्र आयोगमा स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएअनुसार उनले आफूले पैसा नबाँडेको प्रस्टीकरण दिए।
अझ आयोगमा परेको उजुरीमा जसले पैसा लिएको भनिएको थियो, तिनै व्यक्तिले आलेमगर चिन्दिनँ भनेको व्यहोरासहितको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिवेदन आयोगमा आइपुग्यो। त्यसपछि आयोगले आलेमगरमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरी सप्तरीस्थित जनता मावि परिसरमा कांग्रेस आमसभामा सहभागी भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो। २५ कात्तिकमा आयोगले मन्त्री देवलाई ‘कारबाही किन नगर्ने’ भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग्यो। सोही दिन आयोगले जनता माविका प्रधानाध्यापक सूर्यनारायण यादवलाई पनि कार्यक्रममा अतिथि भई सहभागी भएको र विद्यालयमा कार्यक्रम गर्न दिएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको थियो।
मन्त्री देव र प्रअ यादवले स्पष्टीकरण बुझाए। स्पष्टीकरणमा चौरमा कार्यक्रम गरेको उल्लेख गरेका छन् र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट पनि त्यही व्यहोराको विवरण आयोगमा आइपुगेको छ। जब कि विद्यार्थी घर पठाएर कक्षाकोठामा भातभान्सासहितको कार्यक्रम गरेको दृश्य नै सार्वजनिक छ।
आयोगले २५ कात्तिकमै कांग्रेस सप्तरीका सभापति एवं क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार दिनेशकुमार यादवले विद्यालयमा कार्यक्रम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको थियो। निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत विद्यालय परिसरमा निर्वाचन सभा तथा भोजभतेर आयोजना गरिएको आरोप छ। तर, कुनै कारबाही भएन।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि विदेश भ्रमणमा जाँदा आयोगबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर, आयोगको सहमतिविनै ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद दाहाल र एकजना इञ्जनियर ४ देखि ९ नोभेम्बरसम्म श्रीलंका भ्रमणमा गएका थिए। उनीहरूले स्पष्टीकरण दिएपछि कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।