थाहा संवाद

व्याजदर करिडोर कार्यान्वयन नगर्न दवाब आउन सक्छ : नरबहादुर थापा
SHARES

कात्तिक ३०, २०७४

    नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारदेखि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीति अनुसार ब्याजदर करिडोर कार्यन्वयनमा ल्याएको छ। ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने उपयुक्त समय आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन सुरु गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी समेत शंका गर्छन्। ब्याजदर करिडोर कार्यन्वयन नगर्नको लागि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा दबाव दिएको समेत राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन्। करिडोर कार्यन्वयन पछि यसको प्रभाव कस्तो पर्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यजादर करिडोर पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक अनुन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापासंग थाहाखबरका लागि भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :

    राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक गरेको ब्याजदर करिडोर चार महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, यसको कार्यान्वयनले के हुन्छ? 

    ब्याजदर करिडोर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अल्पकालीन ब्याजदरलाई ३ देखि ७ प्रतिशतको बीचमा राख्ने रणनीति हो। यसको पहिलो उद्देश्य ब्याजदरमा आउने ठूलो उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्ने वा रोक्ने हो। दोस्रो उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापन गर्ने हो।  

    चार महिनासम्म कार्यान्वयन नगरेर अहिले गर्नुको कारण के हो? किन अहिले नै उचित ठानियो?  

    ब्याजदर करिडोर लागू गर्न अहिले उचित समय आएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य अनुसार यो वर्षमा झण्डै सय करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले सघाएको हो।

    आन्तरिक ऋण सस्तोमा उठाइदिने उद्देश्‍य अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र सरकारी वित्त नीतिबीच सहकार्य हुनुपर्छ। सुझबुझका साथ आफ्नो मौद्रिक नीति कुनबेला कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सोचेर अघि बढाएको हो।

    सरकारलाई आर्थिक वर्षको पहिलो चरण (३/४ महिना) मै उल्लेख्य परिणाममा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनका लागि समय लिएको हो। सरकारको आन्तरिक ऋण सस्तोमा उठाइदिने उद्देश्‍य अनुसार राष्ट्र बैंकले सुझबुझका साथ आफ्नो मौद्रिक नीति कुनबेला कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सोचेर अघि बढाएको हो।

    ब्याजदर करिडोर लागूभएपछि यसको प्रभाव कस्तो पर्ला? 

    ब्याजदरले स्थायित्व पाउँछ, अन्तरबैंक ब्याजदरले स्थायित्व पाउँछ वा ठूलो उतारचढाव आउदैन र बजारले पनि आफ्नो भूमिका खेल्ने ठाउँ पाउँछ। अहिले ब्याजदर करिडोरको अन्तराल ठूलो छ। यसको मुद्दा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खेल्न पाउन्, ब्याजदरको विकास पनि होस् र ब्याजदरमा उतारचढाव ठूलो नआओस् भनेर ब्याजदर करिडोरको अवधारणाको अन्तराल ठूलो राखेको हो।

    अब माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत र तल्लो सीमा ३ प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहन्छन् हैन?

    यस बीचमा रिपो दर पनि छ। यसलाई हामीले नीतिगत ब्याजदर वा पोलिसी रेट पनि भन्‍ने गरेका छौँ। यो ५ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले दुईवटा रणनीति अवलम्बन गरेको छ। एउटा अनिवार्य नगद अनुपातका लागि बैंकले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने मौज्दातलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्योभन्दा बढी तरलता रह्‍यो भने राष्ट्र बैंकले करिडोर मार्फत खिच्ने र कम हुने भयो भने बजारमा तरलता छोड्ने रणनीति करिडोरअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको छ।

    तरलताको स्थितिले ब्याजदरको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरेन भने अर्को मापदण्ड हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अन्तरबैंक ब्याजदर हो। अन्तर बैंक ब्याजदर भनेको बैंकहरुले एक आपसमा कारोबार गर्ने दर हो। त्यो दर ३ प्रतिशत भन्दा तल रहँदा बजारबाट तरलता झिक्ने र ३ प्रतिशत भन्दा माथि नै लैजाने, यदि अन्तर बैंक ब्याजदर पोलिसी रेट (बेस रेट) भन्दा माथि भएमा अर्थात पाँच प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने ब्याजदरमा तरलता छोड्ने र अन्तरबैंक ब्याजदर पाँच प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने मापदण्डको आधारमा ब्याजदर करिडोर लागू हुनेछ।

    अहिले ब्याजदर करिडोर लागू गर्न बैंकहरुको सबै तयार भएका छन् त?

    बैंकहरु मानसिक रुपमा तयार भएको हनुपर्छ। परिस्थिति पनि तयार छ। ब्याजदर अनुपात (सीसीआर) को लागि राख्नुपर्ने भन्दा कम  छैन हाराहारीमा रहेको छ। अहिले १६ अर्ब अधिक तरलता छ।

    अधिक तरलता रहँदासम्म, अन्तरबैंक ब्याजदर पाँच प्रतिशतभन्दा मुनि रहँदासम्म, राष्ट्रबैंकले तरलता खिच्ने र अन्तर बैंक ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने रणनीति अवलम्बन गर्छ। अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशत रहेको छ। यो उपयुक्त समय पनि हो। अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नपुगेसम्म राष्ट्र बैंकले तरलता छोड्न मिल्दैन र ३ प्रतिशत भन्दा तल गयो भने तरलता खिचेर त्यो ब्याजदरलाई माथि उकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो रणनीति बमोजिम राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्छ।

    तर, अहिले केही बैंकमा तरलता कमी आएकाले तरलता छोडिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतमा ऋण लिनु पर्दैनथ्यो, पहिला हामी १/२ प्रतिशतमा लिइरहेका थियौं भन्ने किसिमको विजनेस मोडेल पनि अवलम्बन गर्नेहरुले राष्ट्र बैंकलाई दवाब दिएका छन्।

    सकभर राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदर १/२ प्रतिशतमा राखेर सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न हामीलाई नपरोस् र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र अन्य निजी क्षेत्रको ठूलो सञ्जाल भएकाहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरुन्। उनीहरुले १/२ प्रतिशतमा हामीलाई कर्जा लिने त्यसै आधारमा हामीले ८,९,१०, १२ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्न पाऊ भन्ने किसिमको विजनेस मोडेल केही निजी क्षेत्रका बैंकहरुले अवलम्बन विगत ६/७ वर्षदेखि गरिरहेका छन्। उनीहरुलाई अहिले अलिक गाह्रो भइरहेको छ।

    उनीहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्नको लागि ब्याजदरमा त्यो किसिमको रणनीति अवलम्बन गर्न सकेका छैनन्, न्यून ब्याजदरमा दिएका छन्।सर्वसाधारणबाट संकलित, रकम बजारबाट एकआपसमा सस्तोमा किनेर लामो समयसम्म फाइनान्सिङ गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिरहेका बैंकहरुलाई परेको यही अप्ठ्यारोका कारण राष्ट्र बैंकलाई दवाब दिइरहेको अवस्था छ। तर राष्ट्र बैंकले कुनै पनि इन्डिभिजुअल बैंकको वित्तीय अवस्थालाई हेरेर बजारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। संसारका कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले गर्दैन, राष्ट्र बैंकले सिस्टम हेर्ने हो, कुनै निश्‍चित बैंकलाई हेर्ने होइन।

    बैंकहरूले हालै सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा केहीको अवस्था कमजोर देखिएको छ, यसले करिडोर कार्यान्वयनमा असर गर्छ कि गर्दैन?

    बैंकहरुले अहिले निकै प्रचारवाजी गरिरहेको देखिएको छ। वित्तीय अवस्था कमजोर छ भनिएको छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा उनीहरुको मुनाफा १० अर्ब पुगेको छ। पछिल्लो महिनाहरुमा थप बढ्छ। यही दरले कमाउदा उनीहरुले ५० देखि ६० अर्बसम्म कमाउँछन्।

    अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले ४५ अर्ब नाफा कमाएका थिए। यसै समयमा उनीहरुको नाफा ९ अर्ब ३२ करोड थियो। पहिलो ३ महिनामा ९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा ९ महिनामा ४५ अर्ब पुर्‍याउने बैंकले अहिले पनि ५०/६० अर्ब पुर्‍याउँछन। कमजोर छौं भन्ने प्रचार मात्रै हो।  

    बैंकहरुले कमजोर भएको बताए पनि अवस्था त्यसो होइन त्यसो भए?

    बैंकहरुको नाफा कमी भयो भन्ने होइन। तर, सधैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्यधिक धेरै नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने केही छैन। सामान्य नाफा कमाउनु पर्छ तर उद्यम व्यवसायलाई पनि राहत दिनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व हो। सधै अधिक नाफामा केन्द्रित हुनुहुदैन।

    केही वाणिज्य बैंकहरूले बजार क्याप्चर गर्न, आफ्न केही उद्योग व्यवसाय फष्टाउनको लागि बेसरेट भन्दा तल ऋण प्रवाहा गरेको सुन्न आएइको छ यो गलत हो। राष्ट्र बैंकले बसालेको पद्धति माथि आक्रमण हो, यस प्रकारको कार्य गर्न बैंकहरूले गर्नु हुदैन।

    राष्ट्र बैंकले अहिले दुईवटा पद्धति लागू गरेको छ। एउटा बेस रेट अवलम्बन गरेको छ। बैंकहरूले साधन परिचालन गर्छन् त्यसको लागत र त्यो लागत भन्दा तल कर्जा दर निर्धारण गर्न पाउँदैनन्। त्यो भन्दा सस्तोमा कर्जा दिनुभयो भने  घाटामा जानुपर्छ सर्वसाधारण नेपालीको पैसा जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिराख्नुपर्छ।

    केही सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) हरुले मिडियामार्फत गुनासो गरेका छन्। केही वाणिज्य बैंकहरूले बजार क्याप्चर गर्न, आफ्ना केही उद्योग व्यवसाय फस्टाउनको लागि आधार व्याजदर भन्दा तल ऋण प्रवाह गरेको सुन्नमा आएको छ। यो गलत हो, राष्ट्र बैंकले बसालेको पद्धतिमाथि आक्रमण हो, यस प्रकारको कार्य गर्न बैंकहरूले गर्नुहुँदैन।

    हामीले धेरै अध्‍ययन गरेर नीति निर्माण गर्छौ त्यहाँ आक्रमण सुरु हुन्छ, अव्यवस्थित तरिकाले कारोबार गर्न पाउनुपर्छ, बेस रेट भन्दा तल गएर कारोबार गर्न पाउनुपर्छ अन्तरबैंक ब्याजदर सधैं ३ प्रतिशत मुनि कायम राखिनुपर्छ भन्ने किसिमका कुरा बजारमा आउँछन्। यस प्रकारको कामले स्थायित्व दिंदैन बजार सधैं अस्थिरतातर्फ अघि बढ्छ।

    यसको मतलब ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो देखियो हैन?

    यसको कार्यन्वयन त राष्ट्रबैंकले गर्ने हो। तर, उनीहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्था) ले विभिन्न किसिमको दबाव सिर्जना गर्छन्। एफएनसीसीआई, सीएनआई जान्छन्, अर्थमन्त्रालय जान्छन् राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई भन्छन् नीति उल्ट्याउन केन्द्रित गर्छन्, समस्या भनेको त्यही हो।

    अब के हुन्छ त?

    मौद्रिक नीति मार्फत सार्वजनिक गरिएका औजार, उपाय, विधिहरु हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंक मातहतका निकाय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि नीतिहरु,नियमहरु  कार्यन्वयन गर्नुपर्छ। कुनै वाणिज्य बैंकलाई खास समस्या पर्‍यो भने राष्ट्र बैंकमा आएर सल्लाह गर्न सकिन्छ। समाधानका उपाय खोज्न सकिन्छ तर, राष्ट्र बैंकले सिस्टमलाई फलो गर्छ। बजारमा हस्तक्षेप गर्दा कुनै पनि खास वाणिज्य बैंकलाई हेरेर गर्दैन, सिस्टमलाई हेरेर गर्छ कुनै खास बैंकको तरलता, बजारको स्थिति हामीले हेर्दैनौं।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]