काठमाडौं : सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा औसत २१ प्रतिशत कर वृद्धि गरेको छ भने करको दायरामा आउनेहरु पनि झण्डै २० प्रतिशतले वृद्धि भएका छन्। तर करको दायरामा आउने नेपालीको संख्या भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले करको दायरामा आउने नेपालीको प्रतशित ६.१४ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। यो अवधिसम्म करको दायरामा आउने ब्यक्तिगत तथा संस्थागत करदाता १६ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ पुगेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले थप एक लाख करदाता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
'हाम्रोमा कर धेरै उठेको छ भन्छौं, कर बढेको पनि छ तर ६.१४ प्रतिशत मात्रैले कर तिर्ने क्षमत राख्छन् त?' राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले भने। उनले करको दायरा वृद्धि अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। त्यस्तै करमा दर्ता भएकाहरुले पनि छलछाम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। अहिले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४० प्रतिशत ननफाइलर हुनु अस्वभाविक भएको ढुङ्गाना बताउँछन्। उनले बक्यौता रकम उठाउनु, कर छली नियन्त्रण गर्नु र दायरा वृद्धि गर्नु आन्तरिक राजस्व विभागको चुनौती भएको बताए।
मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मुलुकलाई सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका साथै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुकको कोटीमा पुर्याउनु पर्ने अभिभारा सरकारमा रहेको बताए। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि मुलुकमा ठूलो आर्थिक स्रोत परिचालन आवश्यक भएको उनले बताए।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले मुलुकले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न लगानी, उत्पादन, रोजगारी, आय तथा बचतमा अभिवद्धि गर्ने र व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्नुपर्नेमा बताए। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई सरल र सहज बनाउँदै लगिने बताए।
निजी क्षेत्रको गुनासो नै गुनासो
निजी क्षेत्रले भने निजी क्षेत्रमैत्री कर नीति र कर प्रशासक नभएको बताएका छन्। उद्योगी तथा सूर्य नेपाल प्रालिका सञ्चालक रवि केसीले विवादास्पद करका विषयमा समेत ५० प्रतिशत धरौटी माग्नु न्यायोचित नभएको बताए। उनले कर तिर्नेलाई राज्यले राम्रो व्यवहार नगर्ने र कर नतिर्नेलाई करको दायरामा लिन नसक्ने भएको समेत बताए। उनले करको दर धेरै भएको समेत बताए। 'व्यक्तिगत आयकर ३५ प्रतिशत छ तर संस्थागत आयकर २५ प्रतिशत छ, यो सुहाउने कुरा होइन' केसीले भने।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले करको दायरा बढाउन करदातामैत्री नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए। उनले कर उठाउनको लागि धेरै निकाय बनाए पनि सहजीकरण गर्ने निकाय नभएको बताए। उनले कर तर्नको लागि समेत महासंघले भूमिका निर्वाह गरेको र कर छल्नेलाई कहिले साथ नदिने प्रतिवद्धता जनाए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र तुलाधरले कर कानुन धेरै पुराना भएको भन्दै संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।