काठमाडौं : प्रत्येक निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढीको अनुपातमा निर्वाचन खर्च बढिरहेको छ। ०४८ यताका निर्वाचनमा अस्वाभाविक रूपमा निर्वाचन खर्च बढेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। ०४८ मा ११ करोड र ०५६ मा करिब ४५ करोड रुपैयाँमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। तर, ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ। यही अनुपातमा खर्च बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनमा निर्वाचन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आउने निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कर्मचारीमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्ति, अस्थिर राजनीति र निर्वाचन प्रणालीले निरन्तर खर्च बढ्दै गएको छ।
आयोगका अनुसार ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई अर्ब ८० करोड ९५ लाख २१ हजार ८३७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसमध्ये एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका नाममा मात्रै खर्च भयो। ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पाँच अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च पुग्यो। सो रकममध्ये कर्मचारीको नाममा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ९६ करोड ५३ लाख १३ हजार चार सय रुपैयाँ र सबैभन्दा कम उपकरणमा तीन करोड ९४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा हुँदा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने खर्च हिसाब गर्ने हो भने करिब ५० अर्ब पुग्छ, अनि अर्को निर्वाचनमा एक खर्ब पुग्छ, यसरी त निर्वाचन धान्न सकिँदैन,’ पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने। स्थानीय निर्वाचनमा करिब १० अर्ब र आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पनि सोहीबराबरको रकम गृह मन्त्रालयले मात्रै सुरक्षाका नाममा खर्च गर्दैछ।
खर्च बढ्छ, तर बदर मत घट्दैन
निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च हरेक निर्वाचनमा बढ्दै गइरहेको छ, तर मतदाता शिक्षा भने कमजोर देखिन्छ। बदर हुने मतको संख्यामा कमी आएको छैन। ०६४ मा पाँच लाख ६० हजार र ०७० को निर्वाचनमा चार लाख ७१ हजार मत मत बदर भएका थिए। त्यो संख्या बढेर ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १३ लाख १८ हजार ९६० पुग्यो। जबकि आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक अर्ब १० रकम विनियोजन गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगको एउटा तथ्यांकले मतदाताको संख्यामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ०६४ को निर्वाचनमा एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ र ०७० को निर्वाचनमा एक करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता थिए। ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१ मतदाता छन्। ०६४ मा भएका मतदाताको संख्या अहिलेसम्म पुगेको छैन। ०७० को निर्वाचनका लािग आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली सुरु गरेपछि दोहोरो नाम भएका र मृतकहरूको नाम हटाइएपछि ०६४ को मतदाता संख्या घटेको आयोगका आयुक्तहरूको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।