थाहा संवाद

मेरो पद जोगिन्छ कि जान्छ, सोच्ने फुर्सद पाएको छैनः सुशील ज्ञवाली
SHARES

सरकारको लक्ष्य अनुसार काम भैरहेको छ

thahakhabar
भदौ ११, २०७३

    सुशील ज्ञवाली भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त ज्ञवाली भूकम्प प्रभावितलाई सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम पुर्‍याउन एक महिने अभियानमा छन्। ४५ दिनभित्र भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण एक महिने अभियान बनाएर त्यसमा लागिरहेको छ। थाहाखबरका भागवत भट्टराईले ज्ञवालीलाई यसमा भएका प्रगतिबारे प्रश्न गरेका छन्।

    एक महिने अभियानबाट हालसम्म के प्रगति भए?

    ११ जिल्लामा द्रुत गतिमा अनुदान सम्झौता भएको छ। हालसम्म चार लाख भन्दा बढीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ। त्यस्तै खातामा अनुदान पुर्‍याउने काम पनि द्रुत  गतिमा अघि बढिरहेको छ। अहिले करिब एक लाख ५० हजार भन्दा बढी लाभग्राहीको खातामा अनुदान रकम गइसकेको छ।  

    लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न गर्न सक्नुहोला त?

    सकिन्छ र सक्नुपर्छ। सम्पूर्ण कार्यका निमित्त हामीले सम्बन्धित तह, खासगरी जिल्ला विकास समिति र गाविस परिचालन गरेका छौँ। बैंकिङ प्रणलीबाट काम भैरहेको छ। त्यसको परिचालन राम्रोसँग गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। अहिले हामी अनुगमन मात्रै हैन, आवश्यक पर्ने सबै ढंगले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। श्रोत, साधन र जनशक्ति सबै कुराको व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्राधिकरणले खुला ढंगले काम गरिहेका अवस्था छ। सम्बन्धित निकायले दिएको रिपोर्ट र उहाँहरुसँग बनाएको कार्ययोजना अनुसार लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। हामी अनुदान सम्झौता गर्दै जान्छौँ तर लाभग्राही पनि त्यही किसिमले तयार हुनुपर्‍यो।

    पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका लाभग्राहीले कति समयपछि दोस्रो किस्ता पाउँछन्? दोस्रो किस्ता पाउन के गर्नुपर्छ?

    दोस्रो किस्ताको निम्ति सेवाग्राहीले जग खनेपछिको अवस्थामा चेकजाँच हुन्छ। चेकजाँच पछाडि त्यतिबेला सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बन्छ कि बन्दैन भन्ने चेकजाँच हुन्छ। घर बनाउने कुरामा प्राधिकरण र सरकारले चाहेरमात्र सबै कुरा सम्भव हुँदैन। यसमा सम्बन्धित घरधनीकै मुख्य भूमिका हुन्छ। घरधनीको आफ्नो योजना हुन्छ। कहिलेदेखि सुरु गर्ने, कत्रा कोठा निकाल्ने, कुन साइजको बनाउने, कस्तो किसिमको बनाउने, आफूसँग कति पैसा छ, सरकारले दिएको पैसा कति लाग्ने, यो सबै कुराबाट काम अघि बढ्ने भएकोले प्राधिकरणले चाहेर मात्रै हुने कुरा होइन। हामी उहाँहरुलाई सुरक्षित घर बनाउने कुरामा प्रेरित गर्ने लगायतका काममा लाग्छौँ।

    पहिलो किस्ताको रकम खर्च गरेसँगै दोस्रो किस्ताको रकम पाउने हो?

    हो। जतिबेला मलाई दास्रो किस्ता चाहियो भनेर लाभग्राही आउँछ र माग गर्छ, त्यतिखेर हाम्रा इन्जिनियरहरुले सुरक्षित घर बन्छ भनेर प्रमाणिकरण गर्छन्, दोस्रो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराइने छ। 

    काठमाडौँ र भूकम्प प्रभावित अन्य १७ जिल्लाको विषयमा के सोच्नु भएको छ?

    शुक्रबार मात्रै काठमाडौँ उपत्ययका भित्रका नगरपालिका सहतिको बैठक आयोजना गरिएको थियो। अहिलेसम्म हेर्दा ५० देखि ६० प्रतिशतको सर्वेक्षणको काम भइरहेको अवस्था छ। करिब करिब आउँदो १५/२० दिनभित्रको समयावधिमा त्यसको अध्ययन सर्वेक्षण सम्पन्न हुने छ। त्यसपछि अनुदान सम्झौता प्रक्रिया सुरु गरिने छ। 

    नयाँ सरकार आएपछि द्रुत गतिमा काम अघि बढेको हो? अघिल्लो सरकारको पालमा यसरी नै काम गर्न किन सक्नुभएन?

    त्यस्तो होइन। सामान्यतयाः रिजल्ट निस्केपछि मात्र काम भयो भन्ने ठानिन्छ। अहिलेको परिणम ल्याउने आधारशीला  पहिलेदेखि नै तयार गरिएको हो। हामीले सर्वेक्षण गर्‍यौँ, सूचना प्रणाली विकसित गर्‍यौँ। बैंकहरुसँग निकै लामो समय लगाएर हामीले सम्झौता गर्‍यौँ। संस्थागत संरचना बनायौँ। यी सबै काम गर्नका लागि समय लाग्यो र क्रमिक रुपमा काम भइरहेकै थियो। त्यसकारण नयाँ सरकार आएपछि मात्रै काम भएको र अघिल्लो सरकारको पालामा काम नभएको भन्ने होइन। अहिले परिणाम देखिन थालको हो।

    पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्हालेको ९ महिना भयो। आफ्नो कामबाट तपाईँ आफै चाहिँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहन्छ?

    समग्रमा भन्दा काम अझ छिटो गर्नुपर्थ्यो तर हामीले सकेनौँ।  खासगरी सरकारका समबन्धित निकाय माथि भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। प्राधिकरण आफै कार्यन्वयन गर्ने निकाय होइन। त्यसले गर्दा कतिपय कारणले सरकारी विभाग, मन्त्रालय जहाँ एउटा विशेष कार्यान्वयन इकाई बनाइएको थियो, त्यसको क्रियशीलता, क्षमता लगायतका कुरामा पनि भर पर्नुपर्ने भयो। तर अहिले जुन लेभलमा काम भएको छ, त्यसमा असन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले तुलनात्मक ढंगले विगतलाई हेर्दै गयौँ भने र यस्तै समसया परका अन्य राष्ट्रलाई पनि हेर्‍यौँ भने, नेपालमा गएको ८/९ महिनामा जुन ढंगले काम अघि बढेको छ, यसलाई सन्तुष्ट मान्नुपर्ने अवस्था छ।

    पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि कत्तिको सम्पर्कमा हुनुहन्छ?

    म निरन्तर सम्पर्कमा छु। विशेष गरेर अहिलेको ४५ दिने अभियानलाई कसरी अघि बढाउने, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी अघि बढाउने भन्नेमा कुरा हुन्छ। नेपाल सरकार र प्राधिकरणको कार्ययोजना छ- हामी छिटो भन्दा छिटो अनुदान सम्झौता सम्पन गछौँ अरु अगाडि बढिरहेको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्य कामलाई द्रुत बनाउने।

    प्राधिकरणमा तपाईँको राजनीतिक नियुक्ति हो। नयाँ सरकार आएपछिको अवस्थामा तपाईँको सोच के हो?

    यस विषयमा मेरो केही भन्नु छैन। सबै कुरा कानुनमा प्रष्ट छ। त्यसैले यस विषयमा थप बोल्न चाहँदिन। 

    यो ४५ दिन तपाईँको अग्नि परीक्षा भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई यस विषयमा केही भन्नुभएको छ कि?

    त्यस्तो खासै कुरा भएको छैन। हामी निरन्तर काममा लागेका छौँ। अहिले यसमा अन्यथा कुनै पनि कुरा सोच्ने फुर्सदै छैन। कानुन छ, कानुन अनुसार नै काम हुन्छ। मेरो जागिर जान्छ कि बच्छ भनेर मैले सोच्न भ्याएको छैन।

    पुनर्निर्माणको सबै काम पाँच वर्षभित्र सक्ने तपाईँहरुको जिम्मेवारी हो। तर तपाईँहरु अझै अनुदानमा  अलमलिनुभएको छ। कसरी होला त काम?

    अहिले हामीले निजी आवास बनाउने र घर बनाउनेलाई अनुदान दिने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। जनतालाई छानामुनी ल्याउने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकिता हो। तर यसको अर्थ के होइन भने अन्य क्षेत्रमा हामीले कामै गरेका छेनौँ। हामीले यस्तै गरेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका छौँ, भवन निमार्ण भइरहेका छन्। ठूलो संख्यामा १२ सयभन्दा बढी स्कुलका भवन निर्माणको क्रममा छन्। स्वास्थ्य क्षमा पनि काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भवन निर्माणका लागि थुप्रै गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहेका छन्। जिम्मेवारी दिइरहेका छौँ। पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको काम पुरातत्व विभाग र अन्य विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकाय मार्फत अघि बढेको छ। सडकहरुको काम भइरहको छ। यसलाई सडक विभागले पनि अघि बढाइरहेको छ। त्यसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रका काम एकसाथ प्राधिकरणले गरिरहेको छ। 

    अहिले पनि १५/२० प्रतिशत पीडित लालपुर्जा नभएका कारण अनुदानबाट बञ्चित हुने अवस्था छ, यसलाई कसरी समधान गर्नुहुन्छ?

    बास्तवमा जग्गा सम्बन्धी समस्या देखिएकै हो। अरु जग्गाहरुमा भएका निस्सा प्रमाण जे हुन्छन्, त्यसलाई आधार मानेर जिल्ला जग्गा सिफारिस समिति प्रमुख जिल्लाका अधिकारीको अध्यक्षतामा हुन्छ। त्यो समितिले सिफारिस गरेर मालपोत र नापी कार्यलयले हेरेर निस्सा प्रमाण आएमा पनि अनुदान सम्झौता अघि बढाइने छ।

    पुनर्निर्माणको लागि प्रतिबद्धता आएको मध्ये कति रकमको सम्झौता भयो? अपुग रकम कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहन्छ?

    हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। तर एउटा यथार्थ के हो भने विगतमा ४ सय १० अर्ब बराबरको पैसा आउने भनेर जुन प्रतिबद्धता भयो भनिएको थियो, वास्तविकता करिब ३ सय ५० अर्ब मात्रै बास्तविक प्रतिबद्धता रहेछ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म १ सय ८३ अर्ब रुपैयाँ बरारबको अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। पैसा आउने कुराको निधो भइसकेको छ। भारत सरकार र बेलायत सरकारले गरेर ८५ अर्ब जतिको प्रतिबद्धता छ। त्यो स्वीकृत लागि क्याबिनेटमा गइसकेको अवस्था छ। त्यो रकम समेत आउँदा दातासँगको प्रतिबद्धता मध्येमा ८० प्रतिशतको हुन आउँछ। अरु २० प्रतिशत पनि आउला। ३ सय ५० अर्बले पुग्दैन। पञ्चवर्षिय खाका अनुसार  ८ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिएको छ। यसमा करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ अपुग हुन्छ। यसको निम्ति निरन्तर दातृ निकायसँग सम्वाद गरिरहेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने जति पनि कामको प्रगति बनाउँदै जान्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्राप्त हुँदै जाने छ। र, यस्तो हैन कि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भरमा मात्रै पुनर्निर्माण हुन्छ। हाम्रो स्रोत पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र, स्वदेशी पूँजी पनि उठाउन सकिन्छ। त्यसका लागि हामी लागिरहेका छौँ।

    अन्त्यमा, तपाईँ अहिले बसिरहेको भवनलाई असुरक्षित भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलय  सरिसकेको छ। तर तपाईँ चाहिँ किन यो भवनमा?

    'इन्ट्रेस्टिङ' (रमाइलो) प्रश्न कुरा गर्नुभयो। यसको पश्चिम भागमा मात्रै अलि रिक्स भएको अध्ययनले देखाउँछ।  हामी बसेको भाग असुरक्षित हैन। यसलाई रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने छ। तर त्यो चेकजाँच गर्दा सुरक्षित छ भनेर म बसेको हुँ। अवस्था असुरक्षित छैन। त्यसैले गर्दा चेकजाँच गरेर ठिक छ भन्ने भएपछि मात्रै म बसेको हो। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]