|

रुकुमः सरकार र तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा मााओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरू नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको रुकुमेलीहरूले बताएका छन्। 

शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पुगेको अवसरमा मानवअधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र रुकुमले आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। शान्ति सम्झौताले मुख्य रूपमा औपचारिक रूपमा द्वन्द्वको समापन र नयाँ संविधान निर्माण जस्ता कुराहरू उपलब्धिमूलक भए पनि द्वन्द्वपीडितको राहत कार्य पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूले बताएका हुन्।

देशमा शान्ति तथा गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि रुकुमका द्वन्द्वपीडितहरूले अझैसम्म पनि पूर्ण रूपमा राहत पाउन नसकेका हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा ज्यान गुमाएका परिवार तथा घाइते अपांगहरूले शान्ति स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि उचित राहत पाउन नसक्दा उनीहरू चिन्तित बनेको नेपाल रेडक्रस सोटाइटी रुकुमका सभापति शिवराम खत्रीले बताए। ‘रुकुम जिल्लामा जुनजुन कार्यक्रम शान्ति तथा द्वन्द्वसँग जोडिएका हुन्छन्, ती सबै गोष्ठी, अन्तर्क्रियालगायतका कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीले जहिल्यै राहत नपाएकै पीडा पोख्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘बेपत्ता, मृतक परिवारका टुहुरा बालबालिका र एकल महिलाहरूको भावनामा मह्लम नै लागेको छैन।’ 

लामो समयपछि भए पनि देशमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएर पीडितहरूको लगत लिएको छ। तर आयोग अहिलेसम्म पीडितलाई न्याय दिनुको साटो बेखबर बन्दा पीडितहरूलाई थप पीडा भइरहेको नेकपा एमाले रुकुमका नेता ठकेन्द्रप्रकाश पुरीले बताए। शान्ति समितिको कार्यालयमा गएर आयोगको फर्म भर्दा पीडितहरू केही राहत र पुनर्मिलनमा सहयोग पुग्छ कि भन्ने अपेक्षा र आशा भए पनि त्यो आशा क्रमशः द्वन्द्वपीडितले मारिरहेको उनले बताए। ‘पीडितहरूको कुरा र अवस्थाबारे बारम्बार सरकारी निकायबाट सुन्ने तर कार्यान्वयन नहुँदा शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पुगे पनि द्वन्द्वपीडितहरूको हकमा अझै शान्ति आएको छैन’, उनले भने।

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य सहभागीहरूले जिल्लास्तरमा रहेको जिल्ला शान्ति समितिको कार्यालय नै नराख्ने सरकारको निर्णयले झनै द्वन्द्वपीडित अन्योलमा परेको बताए। ‘आफ्नो राहत कहिले आउँछ भनेर सोध्ने ठाउँ शान्ति समिति कार्यालय त थियो, अब त त्यो पनि हरायो जस्तो छ’, पत्रकार हरि गौतमले भने, ‘औपचारिकताका लागि मात्र कार्यक्रम नभएको कार्यालय मात्र छ।’ 

कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले बेलाबेला हुने सरकार परिवर्तनका कारण शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वपीडितको घाउमा पूर्ण रूपम मह्लम लाउन नसकेको बताउँदै आगामी दिनहरूमा त्यसको सम्बोधन हुने बताए। ‘एउटा सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि एउटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ तर अर्को सरकारले त्यसलाई महत्त्व दिँदैन’, उनले भने, ‘अबको निर्वाचनपछि सायद स्थायी सरकार बन्ने खालको कुनै पार्टीको जनमत आउँछ, त्यसपछि यस्ता कुराहरूको सम्बोधन हुन्छ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वंशीकुमार आचार्यले द्वन्द्वपीडितको राहत र पुनर्मिलनको काम स्थानीय तहबाट भए गरेमा अझै प्रभावकारी हुने बताए। 

द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारले बेलाबेला विभिन्न बहाना बनाएर आफूहरूलाई अलमल्याउन मात्र खाजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। रुकुम द्वन्द्वको उद्गम थलो भएका कारण यसक्रममा राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट धेरैको ज्यान गयो भने धेरै जनता घाइते, अपांग र सम्पत्ति कब्जा र लुटको शिकार भए। तर रुकुममा अझै पनि द्वन्द्वको समयमा आफ्ना परिवार गुमाएका शहीद परिवार, घाइते, अपांग र सम्पत्ति कब्जा भएका पीडितहरूले न राहत पाएका छन्, न सम्पत्ति फिर्ता भएको छ।

बेलाबेला स्थानीय शान्ति समितिमा यस्तै प्रकृतिका उजुरी दिने धेरै आउँछन तर राहत र परिपूरणको कुनै पनि व्यवस्था नहुँदा उनीहरू रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय शान्ति समितिमार्फत रुकुममा बेपत्ता छानबिन आयोगमा २२ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६१८ द्वन्द्वपीडितहरूले उजुरी दिएका छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.