|

काठमाडौं : केही दिनअघि चुनाव प्रचारका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्व. कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सपना आफूले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, उनको सो भाषणलाई धेरैले उडाए। हुन त दाहालले कोइरालालाई केन्द्रमा राखेर भाषण गरेको यो पहिलो पटक होइन। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नाताले आफूहरू अर्थात् कोइराला र दाहाल पछिल्लो राजनीति कालखण्डमा मुख्य पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

शान्ति-सम्झौतामा कोइराला र दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए। जसको जगमा संविधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ संविधान जारी भएको छ। अहिले निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको छ। शान्ति सम्झौता गरेको मंगलबार ११ वर्ष पूरा भएको छ। ५ मंसिर ०६३ को साँझ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाको व्यापक उपस्थितिमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रक्रियाका लागि निकै मिहिनेत गरेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला त्यो क्षण सम्झेर सपनाझैं लाग्ने बताउँछन्। सिटौला मात्रै होइन, युवापुस्तादेखि वृद्धसम्मलाई ११ वर्षअघिको हिंसात्मक माओवादी जनयुद्ध सपनाझैं लाग्छ।

राजनीतिक रूपमा पूर्ण सकारात्मक वातावरण नबने पनि नेपाली ११ वर्षअघि जस्तो अशान्त र त्रासमा छैनन्। शान्तिप्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका सुरक्षा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया आंशिक सफल मात्रै भएको। विद्रोही सेना र हतियार व्यवस्थापन भएको छ। तर, संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा ठोस काम सुरु हुन सकेको छैन।’

कांग्रेसका नेता सिटौलाले राजनीतिक पक्ष पूरा भए पनि न्यायको काम हुन बाँकी रहेको स्विकार्छन्। सिटौलाले यो काम कम्तीमा डेढ वर्षमा सक्ने आकलन गरेका थिए। विश्लेषक वाग्ले अब यो काम झनै जटिल बन्दै जाने सम्भावना देख्छन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायका लागि कांग्रेस, माओवादी, सेना र सुरक्षा निकाय सधैं उदासीन देखिए।

यसको आवाज एमालेले मात्रै बलियो ढंगले बोल्दै आएको थियो तर एमालेले माओवादीसँग गरेको गठबन्धन र पार्टी एकताको कुराले यसलाई ओझेलमा पार्ने देखिन्छ’, उनले भने। संक्रमणकालीन न्याय नभए नेपालमा दण्डहीनता, आपराधिक मनोवृति र मानवअधिकार हनन झनै बढ्ने वाग्लेको आकलन छ। माओवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौता जुन मर्म र उद्देश्यसाथ भएको थियो त्यसलाई बिर्सने र बिर्साउने काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय माओवादी जनयुद्ध गरेको दाबी गर्ने चार वटा पार्टी बनेको छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.