काठमाडौं : निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै गृह मन्त्रलायले सर्लाहीमा एकै दिन तीनजनासम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेर्यो। मन्त्रालयले १५ कात्तिक बिहान उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेललाई निमित्त प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसै दिन दिउँसो रौतहटका प्रजिअ उद्धवबहादुर थापालाई सर्लाहीको प्रजिअका रूपमा सरुवा गरियो। र, बेलुकीपख थापालाई रौतहटकै प्रजिअ कायम राखी उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवाललाई कामु प्रजिअको जिम्मेवारी तोकियो।
यस्तै सरकारले कात्तिक १५ गते डोटीका प्रजिअमा सूर्यबहादुर खत्रीलाई सरुवा गरेको थियो। र, डोटीका प्रजिअ कुमार खड्कालाई कञ्चनपुरको प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको थियो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उम्मेदवारका दबाबका कारण धमाधम प्रजिअको सरुवा भइरहेको छ। नुवाकोटमा कांग्रेस उम्मेदवार डा. रामशरण महत, भोजपुरमा कांग्रेस उम्मेदवार उमेशजंग रायमाझी र सोलुखुम्बुमा कांग्रेस उम्मेदवार बलबहादुर केसीको दबाबमा प्रजिअ परिवर्तन गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
प्रजिअको सरुवालगायत सबै निर्णय वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्दै आएको गृह मन्त्रालयले आचारसंहिता जारी भएपछि भएका प्रजिअको सरुवाको निर्णय भने गोप्य राखेको छ। पछिल्ला सरुवाको जानकारी वेबसाइटमा उपलब्ध छैन।
निर्वाचन आउन पाँच दिन बाँकी, चार प्रजिअको सरुवा
पहिलो चरणको मतदान हुन ५ दिन मात्र बाँकी रहँदा सम्बन्धित चार जिल्लाका प्रजिअको सरुवा गरेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका नुवाकोट, रसुवा, सोलुखुम्बु र भोजपुरका सिडिओ मंगलबार सरुवा भएका छन्। गृह मन्त्रालयले नुवाकोटको प्रजिअमा वीरेन्द्रकुमार यादव, रसुवाको प्रजिअमा चोमिन्द न्यौपाने, भोजपुरको प्रजिअमा फणिन्द्र दाहाल र सोलुखुम्बुको प्रजिअमा सुनील खनाललाई सरुवा गरेको छ।
ती जिल्लाका प्रजिअहरूलाई मन्त्रालय तानिएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ती जिल्लाको शान्ति–सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रजिअको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपरेको बताएका छन्। ‘ती जिल्लाको शान्ति–सुरक्षामा केही समस्या देखिएको थियो,’ सापकोटाले भने, ‘हामीले कुशल प्रजिअहरूलाई खटाएका छौँ। यसबारे योभन्दा बढी बोल्न मिलेन।’
सचिव सापकोटाले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा उनीहरूको सरुवा भएको जनाएका छन्। तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने नुवाकोटका प्रजिअ परिवर्तन गर्नेबाहेक थप तीन प्रजिअ परिवर्तन गर्न सहमति नदिएको बताएका छन्।
यस्तै नुवाकोटमा प्रजिअसँगै प्रहरी प्रमुख एसपी वीरेन्द्रकुमार बस्यालको पनि सरुवा भएको छ। उनको ठाउँमा ४ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा कार्यरत एसपी वसन्त कुँवरलाई खटाएको छ।
सचिवको सरुवा, एआइजीमा बढुवा
२७ कात्तिक : राति ११ बजे सरकारले चारजना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्यो। सरकारले दुईजनालाई एआइजीमा बढुवा गर्न निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएको थियो। तर, बढुवामा दुईको सट्टा चार अर्थात् डिआइजी हेमन्तबहादुर पाल, मधुप्रसाद पुडासैनी, माधवप्रसाद नेपाल र पंकज श्रेष्ठ परे।
६ कात्तिक : सरकारले १४ सचिवहरूको सरुवा गर्यो। तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्दै सरकारले सबैजसो मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा गर्यो। २० कात्तिकमा फेरि तीनजना सचिवको सरुवा भयो।
मलाई जानकारी छैन : यादव
निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन आयोग प्रतिबद्ध छ। अहिले भएका सरुवामा मलाई कुनै जानकारी छैन। आचारसंहितासम्बन्धी सम्पूर्ण काम आयुक्त सुधीर शाहले हेर्नुहुन्छ। मैले धेरै जानकारी राख्ने गरेको छैन, त्यसैले उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। आयुक्त सुधीर शाहको प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरेको थियो, तर पटकपटकको प्रयास सफल हुन सकेन।
अनौठो : विश्वविद्यालयमा भने कडा आचारसंहिता
निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले आइटी इन्जिनियर नियुक्तिको अनुमति नदिँदा त्रिविले यसअघि लिएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको छ। ‘परीक्षाको सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि आइटी इन्जिनियर नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगले अनुमति नदिएकाले परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमै ढिलाइ भएको छ,’ रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले भने। शिक्षक र कर्मचारीको सरुवा र नियुक्तिमा अनुमति नदिँदा नियमित काम गर्नसमेत निकै कठिन भएको उनको भनाइ छ।
आचारसंहिताकै कारण त्रिवि सेवा आयोग सदस्य पद गत ४ असारदेखि रिक्त छ। आयोग सदस्य नहुँदा उपप्राध्यापकको भर्ना प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन। आयोग सदस्य नभएका कारण केही विषयको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ। सदस्य नियुक्त नभएपछि बढुवा हुनुपर्ने प्राध्यापकसमेत पीडामा छन्। उनीहरू बढुवा नै नभई अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।