विचार

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार
SHARES

पुस २, २०७४

    नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता अभ्यासको मुख्य कानुनी स्रोत नेपालको संविधान, २०७२  हो। संविधानको धारा १९ को उपधारा १ मा, विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइनेछैन भनिएको छ।

    तर सोही उपधारामा सरकारको नियत सफा नभएमा कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न सकिने संवैधानिक सीमा राखिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाईबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने वा श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन।’ यस व्यवस्थाले प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने थप कानुन बनाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। 

    प्रेसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने मनसायसहित २०७३ जेठ ३१ मा सरकारले अनलाइन निर्देशिका जारी गरी अनलाइन सञ्चार माध्यममाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो। राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति निर्माण भइरहेको अवस्थामा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरूद्ध सुशासन ऐनमा टेकेर अनलाइन निर्देशिका जारी गर्‍यो। 
    नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला संघसंस्थाको चर्को विरोधका कारण निस्क्रिय रहेको अनलाइन निर्देशिका सरकारले परिमार्जनसहित २०७३ चैत ७ गते पुनः जारी गरेको छ। दोस्रो पटक जारी गरिएको अनलाइन निर्देशिका स्थानीय निर्वाचको मुखैमा आयो। पुरानै ऐनमा टेकेर आएको यस निर्देशिकाको न कसैले समर्थन गरे, न विरोध नै गरेको देखियो।

    यस्तै, सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकास र नियमन गर्न सरकारले २०७३ साउन ७ गते राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी गरेको छ। तर विडम्बना, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ को कार्यान्वयन प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त छ। २०७४ साउन १ गतेदेखि नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा लागू गरिने भनिएको क्लिन फिड नीतिलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर स्थगन गरेको छ।

    आमसञ्चार नीतिको कार्यान्वयन गर्न र समय सान्दर्भिक बनाउन मिडियासँग सम्बन्धित कानुनहरू परिमार्जन र प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ भने सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना हल्लामै सीमित रहेको छ। 

    न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले हालै देशका विभिन्न ६० जिल्लाका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा अनुगमन गरी सर्वेक्षण गरेको छ। यसअनुसार ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनेको संख्या अहिले पनि ३२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ।

    नेपाली पत्रकार र अभ्यास
    नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा जारी पत्रकार आचासंहिता, २०७३ मा पत्रकारको परिभाषामा ‘सञ्चार माध्यममा समाचार सामग्री संकलन, उत्पादन, सम्पादन, सम्पादक मण्डलको सदस्य, संवाददाता, स्तम्भ लेखक, विश्लेषक, स्वतन्त्र पत्रकार, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामरा पर्सन, व्यंग्य चित्रकार, रेखा चित्राकार, कार्यक्रम निर्माता, निर्देशक, प्रस्तुतकर्ता वा सञ्चालक, साजसज्जाकर्ता, दृश्य सम्पादक, भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारितामूलक कार्यसँग सम्बन्धित सञ्चारकर्मी सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ।

    नेपालमा क्रियाशील पत्रकारको तथ्यांकमा एकरूपता कतै पनि पाइँदैन। सूचना विभागबाट २०७३ चैत मसान्तसम्म सात हजार ५५२ जना स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारहरूले प्रेस पास लिएका छन्। २०७४ सालसम्म पत्रकार महासंघको सदस्यता लिने पत्रकारको संख्या १३ हजार ५० जना रहेको छ। सूचना विभागबाट पत्रकारको परिचयपत्र लिनका लागि कार्यरत सञ्चारगृहको दरबन्दी विवरण तथा नियुक्तिपत्रको अनिवार्यताले गर्दा धेरै पत्रकार परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन्। यसले गर्दा सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नबाट पनि उनीहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएका केही पत्रकार पेसामा सक्रिय नभएको पनि पाइन्छ।

    २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा सञ्चारगृहको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। सरकारी तथा राजधानी केन्द्रित निजी सञ्चार माध्यमको एकाधिकार तोडियो। चाड पर्व केन्द्रित साप्ताहिकले स्थानीय पत्रकारिता धानिरहेको अवस्थामा गाउँगाउँमा एफएम रेडियो सञ्चालनमा आउन थाले। सामुदायिक अवधारणामा सञ्चालनमा रहेका धेरै स्थानीय एफएफ रेडियोले स्थानीय गतिविधिलाई नै प्रमुख स्थान दिन थालेका छन्।

    नेपालमा २०७३ चैतसम्म ७०० वटा एफएम रेडियोले प्रसारण अनुमति पाएकामा ५६५ वटा एफएम रेडियो नियमित प्रसारणमा छन्। १०४ वटा टेलिभिजनले अनुमति पाएकामा त्यसको एक तिहाई मात्र नियमित प्रसारणमा छन्। 

    प्रेस काउन्सिलमा हालसम्मको अवधिसम्म ८७७ समाचार अनलाइन सूचीकृत भएका छन्। अध्ययनविना नै आवश्यकता भन्दा रहरमा सञ्चालन गरिएका सञ्चार माध्यम आन्तरिक व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोतको कमीलगायत कर्मचारीका समस्याहरूका बीचबाट गुज्रिरहेका छन्। केही सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारबाहेक अधिकांश संचारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नियमित पाउन सकेका छैनन्। पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन चलिरहेका छन्।

    २०५१ सालमा जारी (२०६४ सालमा पहिलो संशोधनसहित नयाँ संरचना) श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा पत्रकारहरूले न्यूनतम तलब, सुविधा र नियुक्तिपत्र जस्ता अतिसामान्य कुराका लागि पनि वर्षाैंदेखि मूल मुद्धा बनाइरहनुपर्ने अवस्थाको अझै पनि अन्त्य भएको छैन, (श्रमजीवी पत्रकार हाते पुिस्तका २०७३, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिः पृष्ठ २)।

    न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले हालै देशका विभिन्न ६० जिल्लाका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा अनुगमन गरी सर्वेक्षण गरेको छ। यसअनुसार ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनेको संख्या अहिले पनि ३२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ। सर्वेक्षणअनुसार अनलाइनमा कार्यरतमध्ये २१ दशमलव ५ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने ७४ दशमलव २ प्रतिशत पत्रकारले मात्र नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेका छन्।

    राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खलेको नेपाली सञ्चार जगतले सरकारी क्षेत्रका अनियमितताका साथै सरकारी स्वेच्छाचारी गतिविधिका विरुद्ध प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सरकारी क्षेत्र तथा विकास निर्माणमा भएका ठूला भ्रष्टचारलाई सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारवाही गराउन नेपाली सञ्चार जगतले ठूलो भूमिका खेलेको छ। 

    देखासिकीका भरमा सञ्चार क्षेत्रमा होमिएका कतिपय पत्रकारसँग व्यावसायिक सीप र ज्ञानको कमी छ। पत्रकारहरूमा पत्रकारिताको सैद्धान्तिक ज्ञानको कमी हुँदा बेलाबेला नेपालको पत्रकारिता जगतले आलोचित हुनुपरेको पनि छ। 

    नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननको अवस्था
    नेपालको संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रलाई उच्चप्राथमिकता दिइएको भए तापनि राज्य तथा गैरराज्यका तर्फबाट विभिन्न समयमा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि आक्रमणका घटनाहरू भएको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्। नेपाल पत्रकार महासंको सञ्चार अनुगमन इकाईको अभिलेखमा रहेको घटनाको तथ्यांक हेर्दा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा ढुक्क भएर लाग्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन।

    पत्रकार महासंघले मे ३ मा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर हरेक वर्ष जारी गर्ने प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाको तथ्यांकले नेपालको पत्रकारिताले भोगिरहेको पीडालाई केही हदसम्म उजागर गर्दछ। 

    ४ मे २०१६ देखि ३ मे २०१७ सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ७३ वटा घटनाहरू भएको पत्रकार महासंघको तथ्यांकले देखाउँछ। ४ मे २०१५ देखि ३ मे २०१६ मा १३९ वटा पे्रस स्वतन्त्रता हनन्का घटना भएका छन्। यसअन्तर्गत तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनको क्रममा (साउन २९ देखि माघ ५ सम्म) मात्रैै १२० वटा घटना भएका थिए। 

    त्यसैगरी ४ मे २०१४ देखि ३ मे २०१५ को अवधिमा ११५ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरू भए। सो अवधिमा सबैभन्दा बढी ११४ जना पत्रकारले राष्ट्रिय समाचार समितिबाट जागिर गुमाउनुपरेको थियो।

    पछिल्लो समय पत्रकारले समाचार प्रकाशन तथा सामाजिक सञ्जालमा समाचार पोष्ट तथा सेयर गरेको विषयलाई लिएर साइबर अपराधको मुद्धा झेल्नुपरेको छ। केही व्यक्तिगत झगडा तथा आपसी लेनदेनको सम्बन्धमा मनमुटाव हुँदा पत्रकारिता पेसाको दुरूपयोग गर्ने जस्ता प्रवृत्तिको समेत विकास हुँदै गएको छ। 

    त्यस्तै, सरकारी तवरबाटै सञ्चार क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने वहानामा विभिन्न ऐन तथा निर्देशिकामार्फत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको पनि देखिन्छ।

    निष्कर्ष
    राजनीतिक अस्थिरताका कारण समाज विभिन्न राजनीतिक विचारधारामा विभाजन भएको छ। नागरिक समाज, पत्रकार, डाक्टर, वकिल, शिक्षकलगायत राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको सदस्य भएका छन्। यसका कारण कानुन र संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरिँदै आएको छ।

    पत्रकारिताको सिद्धान्तअनुरूपको सदैव सत्यतथ्य, निष्पक्ष एवं जिम्मेवार पत्रकारिता नै आजको आवश्यकता हो। विगतका राजनीतिक परिवर्तन तथा सरकार निरंकुश हुँदा नेपाली प्रेस जगतले भोगेको दूरवस्थाप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ। सधैँ प्रेसले सरकारको प्रतिपक्षको भूमिकामा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। सामाजिक मूल्य मान्यताको सम्वद्र्धन गर्दै देशको विकास तथा भ्रष्टाचारलगायतका मुद्धामा सरकारलाई दबाब सृजना गर्नुका साथै जनताका मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित हुनबाट रोक्न प्रेसको अहं भूमिका रहन्छ।

खगेन्द्र फुयाँल

फुयाँल समसामियक विषयमा कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]