महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिलाई कञ्चनपुरमा निर्वाचनसम्बन्धी पर्यवेक्षणमा रोक लगाउन निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका छन्।
कात्तिक अन्तिम साता जिल्ला आइपुगेको तीन सदस्यीय युरोपियन युनियनको टोलीले आचारसंहिताविपरीत काम गरेको उनको आरोप छ। टोलीमा लार्ज गोरान प्लागमेन, इभा सुहोनन र नेपाली दोभाषे पुष्कर पाण्डे रहेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत काम गरेको देखिएकोले उनीहरुलाई कञ्चनपुरका ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यवेक्षण र अनुगमन गर्न नदिन मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत आचार्यले बताए।
‘युरोपियन युनियनको टोली जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरी कर्मचारीहरुसँग जिल्लाको राजनीतिक अवस्था र अदालतको जनशक्ति लगायतका विषयमा सोधपुछ गर्ने जस्ता कार्य आपत्तिजनक भएको ठहर गर्दै इयुका प्रतिनिधिहरुलाई कञ्चनपुरमा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको हो,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत आचार्यले भने, ‘उनीहरुले अदालतको क्षेत्राधिकार मिचेपछि कञ्चनपुरमा निर्वाचनसम्बन्धी अनुगमन गर्न नदिन आयोग समक्ष आवश्यक कारवाहीका लागी सिफारिस गरेका हौं।’
दुई विदेशी नागरिक र १ जना नेपाली दोभाषेसहितको पर्यवेक्षण टोली कार्तिक २६ मा कञ्चनपुर आइपुगेको थियो। ‘टोलीले म समेत तीनैजना निर्वाचन अधिकृतसँग भेटेर जिल्लाको निर्वाचनसम्बधी जानकारी लिएका हुन्,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत आचार्यले भने, ‘त्यसपछि मंसिर ३ गते उनीहरु जिल्ला अदालमा प्रवेश गरी कर्मचारीको दरबन्दीदेखि राजनीतिक विषयबारे सोधपुछ गरेका थिए।
‘उनीहरु अदालत प्रवेश गरेको जानकारी पाएपछि मैले टोलीका नेपाली प्रतिनिधि पुष्कर पाण्डेलाई फोन गरी अदालतको क्षेत्राअधिकार भित्र हस्तक्षेप किन गरेको भनी आपत्ति प्रकट गरेँ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका बखत सरोकार पक्षसँग कुरा बुझ्नु पर्ने भएकोले अदालतमा गएको भनी उनले जानकारी दिए।’
मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश आचार्यले सरोकारवालाको कार्यालय अनुगमन गर्ने भन्दैमा सेना, प्रहरी सबैतिर पुगेर ब्यारेक निरीक्षण गर्न मिल्छ?, निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेका विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर जे सुकै हेर्न नपाउने व्यवस्थालाइ उल्लंघन गरेकाले कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नु परेको बताए।
‘यो विषय आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो,’ उनले भने, ‘अदालतको अनुगमन सर्वोच्च र उच्च अदालतले मात्र गर्न सक्छ, युरोपियन यूनियन मात्र होइन कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति र संस्थालाई अनुगमन गर्ने अधिकार छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।