कर प्रशासकबाट टाढा हुन चाहन्छौँ: निजी क्षेत्र

|

काठमाडौं: आन्तरिक राजश्‍व विभागले पछिल्लो छ वर्षदेखि सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा साथ मनाउँदै आएको कर दिवश यस वर्ष पनि सम्पन्न गरेको छ। विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्यमा मंसिर १ गतेदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रम बिहीबार सम्पन्न भएको हो।

'करदातालाई सम्मान र करका विषयमा आवश्‍यक बहससहित नीति नियम निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्‍यसहित सुरु गरिएको यस कार्यक्रमबाट के कति प्रभाव परेको छ? प्रत्येक वर्ष करदातालाई सम्मान गर्दा करदाता उत्साहित त होलान् तर प्रोत्साहन गरेको छ त?' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्‍व विभागका अधिकारीहरूलाई प्रश्‍न गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर नीतिहरू प्रभावकारी नभएका भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्र कहिल्यै पनि करबाट भाग्न नखोजेको दाबी गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताइन्। महासंघले संशोधन गर्नुपर्ने कर कानुन र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने नीति नियमका विषयमा समेत सुझाव दिएको छ। उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, यातायात र राजश्वसम्बन्धी न्यायिक प्रणाली सुधारलगायतमा आन्तरिक राजश्‍व विभागलाई सुझाव दिएको हो। प्रविधिको प्रयोग बढाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।

राजश्‍व घट्नेगरी काम हुँदैन

अर्थसचिव शंकर अधिकारीले राजश्‍व नगुम्ने र लगानीमा प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार सहमत भए कर कानुन संशोधन गर्न सकिने बताए। 'तात्त्विक रूपमा इन्भेष्टमेन्ट प्रमोट हुन्छ, निजी क्षेत्रको लागि ह्‍याडल्स हट्छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ। ठूलो रेभेन्यु लुज गर्ने गरी संशोधन हुँदैन', अधिकारीले भने। उनले करका दरहरूमा केही हेरफेर गर्न सकिने बताए। अहिलेको करका दर लगानीमैत्री छैनन् भन्ने प्रमाणित भएमा हेरफेर गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

दक्षिण एसियाका देशले अवलम्बन गरेको कर नीतिका विषमा अध्ययन गरी नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिने पनि उनले बताए। अधिकारीले आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने र त्यसका लागि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। 'विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य कारण उद्योगधन्दाको विकास नै रहेको छ। कर प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग निर्णायक संयुक्त बैठकको अपेक्षा छ', अधिकारीले भने। उनले संघीय संरचनापश्चात राजश्व संरचनामा थप विस्तार गर्ने, करको दायरा बढाउने, प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नेलगायत विभिन्न किसिमका करमैत्री वातावरणको प्रयास गरिने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले करदाताले कर तिर्ने जिम्मेवारी र सरकारको कर असुल्ने सार्वभौमिक अधिकारलाई नभुली कर प्रणालीलाई सुधार एवं व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रको सुझावअनुसारको करको एकद्वार प्रणाली, संघीय ढाँचाअनुसारको कार्यालय विस्तार, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा विभागले कार्यहरू थालनी गरिसकेको भनाइ आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीको थियो।

'कर प्रशासकबाट टाढा हुन चाहन्छौँ'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले निजी क्षेत्र कर प्रशासकबाट टाढै बस्न चाहने गरेको बताए। ४० प्रतिशतसम्मको अनावश्‍यक करले कारोबार कम देखाउनुपर्ने बाध्यता भएको उनको गुनासो थियो। 'कर प्रशासक निजी क्षेत्रमैत्री छँदै छैन, कर प्रशासकबाट टाढै बस्न चाहन्छ निजी क्षेत्र', मुरारकाले भने।

महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कर प्रशासन र करदातामा भएका कमी कमजोरीको विश्लेषण गरी दुवै पक्षका कमी कमजोरीमा सुधार गरी करदाता शिक्षालाई विस्तार गर्न सके कर दिवसको सान्दर्भिकता अझै बढ्ने बताइन्। महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा राज्यको पर्याप्त दृष्टि पुग्न नसकेको धारणा राखे। उनले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.