स्वास्थ्य

कोसी अञ्चल अस्पताललाई कसले दियो मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति?
SHARES

निर्वाचनमा जस लिने बाहाना, हचुवामा निर्णय

मंसिर ९, २०७४

    विराटनगर : राजनीतिक रोटी सेक्नकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हचुवाका भरमा कोसी अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल कलेजसरह सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ। निर्वाचनको मुखमा मन्त्रालयले नियोजित रुपमा नियमविपरीत कोसी अञ्चल अस्पताललाई एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्न सहमति दिएको हो।

    कोसी अंचल अस्पताल आफैँले उक्त कक्षा संचालन गर्नका लागि भने पहल गरिरहेको थियो। तर, आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको कारण एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा चर्चामै सीमित हुँदै आएको थियो। कोसी अञ्चल अस्पतालले मेडिकल कलेजका रुपमा सेवा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

    एउटा एक्सरे मेसिनसमेत समयमा मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न नसक्ने, हरेक महिना इसिजी सेवा अवरुद्ध हुने कोसी अञ्चल अस्पतालमा कसरी डाक्टर पढाउने खालको भौतिक पूर्वाधार तयार हुन्छ भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ।

    स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालै सार्वजनिक भएको उक्त पत्र नियोजित रुपमा तयार पारी मापदण्ड नै पुर्‍याउन नसक्ने कोसी अञ्चल अस्पतालमा तत्कालका लागि भन्दै मेडिकल कलेजसरह सेवा दिन अनुमति दिइएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कांग्रेसनिकट रहेका सहसचिव भोलाराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य सचिव डा.किरण रेग्मीलाई प्रभावमा पारी यस्तो निर्णय गर्न उक्साएका हुन्।

    श्रेष्ठकै योजनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनेकौं गैरकानुनी काम हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। स्वास्थ्य सचिव रेग्मी छायाका रुपमा मात्रै काम गर्ने गरेको पनि मन्त्रालयको कर्मचारी स्रोतले जनाएको छ।

    मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा टेलिफोनमा भने, ‘यो सबै योजनाबद्ध काम हो, यस्तो निर्णय गर्न स्वास्थ्य सचिवलाई अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले त आफैँले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो, आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापन लथालिंग भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कसरी आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम अर्को अस्पतालमा सञ्चालन गर्न दिन सक्छ?’

    स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ३ मा शिक्षण अस्पताल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको बुँदा १ मै ‘शिक्षण अस्पताल सेवा सञ्चालन अनुमति नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डबमोजिम मन्त्रालयले प्रदान गर्नेछ’ भनिएको छ।

    स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरा राप्रपाबाट मन्त्री भएका हुन्। बोहोरा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेर चुनावी प्रचारमा केन्द्रित छन्। त्यही मौका छोपेर स्वास्थ्य सचिव रेग्मीलाई दबाबमा पारेर सहसचिव श्रेष्ठको योजनामा कानुनविपरीत यस्तो निर्णय गरिएको हो।

    कोसी अञ्चल अस्पताल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने अवस्थामै छैन। पूर्वाधारै नभएको कोसी अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल कलेजसरह शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि दिइएको सहमति गैरकानुनी रहेको जनाइएको छ। ‘सचिवले पदीय दुरुपयोग गरेका छन्’, कर्मचारी स्रोतले भन्यो, ‘यसमा त स्वास्थ्य सचिव रेग्मीज्यूलाई अख्तियारमा उजुरी नै लाग्छ, अरू कर्मचारीले पनि अनाहकमा दुःख पाउने भए।’

    ‘अरुलाई कलेजको सम्बन्धन र कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिने पियु आफैंले चैं मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्दैन ?’ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसमा मेडिकल माफियाहरुकै हात छ।’

    स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफलबिनै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम कोसी अञ्चल अस्पतालमा थोपरेको हो। पियुले पनि अहिलेसम्म कोसी अञ्चल अस्पतालसँग यस विषयमा छलफल नगरेको अञ्चल अस्पताल व्यवस्थापन समितिका एक सदस्यले बताए। ‘हामीसँग छलफल हुनुपर्‍यो नि, छलफलै नभएको विषय कहाँबाट आयो?’ उनले भने।

    सुनील शर्मा पनि विरोधमा

    हाल पूर्वमा नोबेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कजेल गरी दुईवटा कलेज छन्। यसअघि विराट मेडिकल कलेजको अनुमति लिन गएका डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माले रोक्ने अनेकौं प्रयत्न गरेका थिए।

    बाहिरबाहिर अहिले शर्माले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मै छुट्टै मेडिकल कलेज खोल्ने भन्दै हैवा फैलाएपनि उनी मेडिकल कलेज संचालनको विरुद्धमा उत्रिएका मानिस हुन्। डा.कार्कीलाई रोक्न उनले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयमा करोडौं रकम खर्चिएको त्यतिबेला चर्चा थियो।

    आफ्नो मेडिकल कलेज सुक्ने भएकोले पनि सुनिल शर्मा पूर्वमा कुनैपनि मेडिकल कलेज संचालन नहुन् भन्ने पक्षमा छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय आफैंले एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न लागेकोले शर्मा भित्री रुपमा त्यसको विरुद्धमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेज स्रोतले जनाएको छ। ‘नत्र त नोबेलमा विद्यार्थी सुकिहाल्छन् नि,’ स्रोतले भन्यो।

    शर्माले पछिल्लो पटक डा.गोविन्द केसीको अनशनमा पनि समर्थन गरेका थिए। डा.केसीले नेपालमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा रोक लगाउनु पर्ने लगायतका माग राखी पटक–पटक अनशन बस्दै आएका छन्।

    त्यसैलाई हतियार बनाएर नोबेल संचालक शर्मा पूर्वमा कुनैपनि नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन नहुन् र आफ्नो मेडिकल कलेज मात्रै टिकिराखोस् भन्ने भित्री मनसायमा छन्। पियुले समेत मेडिकल कलेज संचालन गरेको खण्डमा शर्माका लागि निकै ठूलो टाउको दुखाइ बन्ने स्रोतको दाबी छ।

    कांग्रेस मेडिकल कलेजको विरोधमा

    २०७१ साल चैत्र १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै कांग्रेसबाटै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री तथा कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवलाई विराट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए। माथेमा प्रतिवेदनको आडमा कोइरालाले यादवलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने सम्बन्धि कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्दै थर्काएका थिए।

    त्यतिवेला पनि विराटको सम्बन्धन रोक्न सुनिल शर्माले शिक्षामन्त्री यादवलाई मोटो रकम अफर गरेको कुरा बाहिर आएको थियो। अहिले बजारमा कांग्रेसकै कारण पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई मेडिकल कलेजले शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हल्ला पिटाइए पनि भित्री कुरा भने ठी त्यसको उल्टो रहेको छ।

    त्यतिबेलादेखि नै मेडिकल कलेज संचालनको विरोधमा कांग्रेस अहिले आफैं मेडिकल कलेजको शैक्षिक कार्यक्रम संचालनको पक्षमा एकाएक कसरी आयो भन्ने बिषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरु कान ठड्याएर बसेका छन्। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाका समर्थकहरुले भने कोइरालाको एकल प्रयासले निर्णय भएको बाहनामा भोट बटुल्ने कसरतमा लागेका छन्।

अर्जुन आचार्य

आचार्य थाहाखबरका मोरङ संवाददाता हुन्। इमेल : jorarjun@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]