'संशोधन नभए खारेजी'

|

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी मार्चाले लामो समय आन्दोलन गर्‍यो। संविधान संशोधनको माग गर्दै सडक संघर्ष गरेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत माघ ९ गते उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान संशोधन गर्‍यो। यद्यपि संशोधन अपूरो रहेको भन्दै मोर्चाले निरन्तर स‌ंसद बैठक बहिष्कार गर्‍यो। गत साउन १९ गते नेपाली कांग्रेस र मा‌‌‌‌ओवादी केन्द्रको गठबन्धनसँग तीनबुँदे सहमति गरी फेरि स‌ंविधान संशोधनको माग मोर्चाले गरेको छ। पटक पटक संविधान संशोधनको आवश्यकता किन? के शर्तमा मधेसी मोर्चाले संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ? थाहाखबर स‌ंवाददाता शिशिर ढकालले मधेसी मोर्चाका संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सोधेका छन्।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि मात्र मधेसको माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हुन्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही गर्‍यो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि भारत जानुअघि संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

स‌ंविधान संशोधनको विषयलाई भारतसँग जोडेर हेर्नु गलत हो। भारत भ्रमण मित्रताका लागि हो,यसले दुई देशबीचको सम्बन्धसँग सरोकार राख्छ। स‌ंविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक मामिला हो। हामी आफैले स‌ंविधान संशोधन गरेर मधेसको माग पूरा गर्दै समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

स‌ंविधान संशोधनमा के के विषय सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरुको माग हो?

अत्यन्त त्रुटि र विभेद भएको स‌ंविधान हो यो। समावेशी समानुपातिकका सवाल, पहिचानका सवाल, संघीयता र प्रादेशिक स्वायत्तका सवाल, स‌ंघ र प्रदेशबीचमा शक्ति, श्रोत, साधन वितरणका सवाल, स्थानीय निकायका सवाल, निर्वाचन प्रणाली लगायतका कुरा महत्वपूर्ण छन्। यस्ता विषयमा धेरै त्रुटि छन्। संविधानलाई जिवन्त बनाउनका लागि ती त्रुटि सच्याउनुपर्छ। कतिसम्म सच्चाउन सक्छन् र चाहान्छन् भन्ने कुरा संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेका दलहरुबीचको सहमतिको सवाल हो। यदि यी सवाल हल नभइकन, मधेस र जनजातिका मुद्दारु सम्बोधन नगरिकन अघि बढ्न खोजियो भने संविधानको अर्थ हुँदैन। त्यसैले स‌ंविधानको स्वामित्व सबैले लिने किसिमले संशोधन हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रमुख सवाल हो।

गत वर्ष माघ ९ गते भएको स‌ंविधान संशोधनबाट तपाईँहरुको माग सम्बोधन भएन र?

त्यो संशोधनले कुनै अर्थ राख्दैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा भूगोल र जनस‌ंख्या थियो। जनसंख्या र भूगोल बनाउँदा के अर्थ रह्यो? त्यो किन संशोधन गर्‍या हो, आफै उत्कृष्ट संविधान बनेको भन्ने अनि आफै संशोधन गर्ने? हाम्रो प्रमुख सवाल सीमाकंन हो, त्यो संशोधनले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन।

के भयो भने सीमांकनको सवाल सम्बोधन हुन्छ?

सीमांकनको सवाल संघीयता कार्यान्वयनको सवाल हो। राज्यपुनर्संरचना गर्दा दुईवटा आधारलाई सबैले मानेका थिए। पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्यपुनर्संरचना गर्ने र समाजिक संरचनालाई नतोड्ने सिद्धान्तका आधारमा राज्यपुनर्संरचना गर्ने भनेर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको थियो। पहिलो संविधानसभाले त्यसलाई स्वीकार गरेको र दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो। तर राज्यपुनर्संरचना गर्दा चारपाँच जना नेताहरुले आफ्ना निजी स्वार्थ र गुटगत स्वार्थमा लागेर बेइमानी गरे। चारपाँच जनाले गरेको बेइमानीका कारणा समस्या उत्पन्न भएको हो। त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ।

करेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ?

तीन चारवटा विषयलाई राखिदिने हो भने करेक्सन हुन्छ। ती भनेका राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, अन्तरिम संविधानमा भएका विषय, स‌ंविधानसभाले सहमति जुटाएका विषय समेटिनुपर्छ। 

मधेसमा दुई प्रदेश भयो भने सीमा‌कंनको सवाल सम्बोधन हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

मधेसमा दुईवटा प्रदेशको खाका राज्यपुनर्संरचना आयोगले नै दिएको हो। पहिले हामीले एक प्रदेश भन्दा कांग्रेस एमालले एउटा होइन दुईवटा प्रदेश हुनुपर्छ भने।अहिले दुई प्रदेश भन्दा भाग्दैछन्। उनीहरु भागेर समस्याको समाधान त हुँदैन। सीमांकनको सवाल सम्बोधन गर्न राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दुई प्रदेशको विकल्प छैन।

नागरिकताको विषयमा पनि तपाइँहरुको चासो छ। अंगीकृतलाई पनि राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी पाउने गरी संशोधनको माग गरिएको भन्ने सुनिन्छ। खास कुरा के हो?

नेपाली नागरिकहरुलाई नागरिकताविहीन बनाउन खोजिएको छ, खासगरी मधेस र हिमाली क्षेत्रमा। त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। अंगीकृतको कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई संविधानबाटै हटाए हुन्छ, त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन। तर जो नेपाली नागरिक हुन्, त्यसमा विभेद  हुनु हँदैन। लैंगिक विभेद हुनुहँदैन। नागिरकताको सवालमा असमानतका प्रावधानहरु जे छन्, ती विषय हटाइनुपर्छ। म फेरि दोहोर्‍याउँछु स‌ंविधानमा अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान हटाए हुन्छ। तर नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउन खोजिएकोप्रति मात्रै हाम्रो आपत्ति हो।

संविधान संशोधनका लागि मधेसी मोर्चाको भूमिका कस्तो हुन्छ?

संविधान संशोधन गर्नका लागि सहमति जुटाउन हुने वार्ता र संवादमा हामी सक्रिय हुनेछौं। संसदबाट संविधान संशोधन हुने स्थिति आएन भने सडक स‌ंघर्षमार्फत जनताका अधिकार स्थापित गर्न हामी क्रियाशील हुन्छौं। हामीले अहिले दलहरुलाई समस्या सम्बोधनका लागि अवसर दिएका हौं। यदि मधेसको माग अनुसार संविधान संशोधन भएन भने संघर्षको अर्को विकल्प त हुँदैन।

नेपाली राजनीतिमा तपाईँहरु सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष‍ भन्ने बहस पनि छ नि?

हामीले बाहिरबाट सरकारलाई तीन बुँदे सहमतिको जगमा समर्थन गरेका हौँ। सरकारमा अहिले हामी छैनौँ, त्यसैले हामी सत्ता समर्थित दल हौँ।

संविधान संशोधन भयो भने सरकारमा जानुहुन्छ त?

सरकार र संविधान संशोधनलाई नजोडौँ। मुलुकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित छौँ। सरकारमा त आउने जाने भइरहन्छ। सरकारमा जाने कुरा हाम्रा लागि ठूलो कुरा होइन। जनताका अधिकार स्थापित गर्ने विषय हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो।

नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा संशोधनको अर्थ छैन भनेको छ। स‌ंविधान संशोधन भएन भने के हुन्छ?

मुलुकको समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन अत्यावश्यक छ। त्यसमा दलहरुले विलम्ब गर्नुहुँदैन। यदि संविधान संशोधन भएन भने खारेजीको माग गर्दै अर्को आन्दोलन हुन्छ। र, संविधान खारेज हुन्छ। अर्को स‌विधान बनाउनुपर्ने हुन्छ। 'रिजिड' हुँदा अहिलेसम्म बनेका ६ वटा स‌ंविधान खारेज भए, यो पनि हुन्छ। त्यसकारण अहिले दुइवटा विकल्प छ- संविधान सच्याउने वा खारेज गर्ने।

संविधानसभाबाट बनेको स‌ंविधान कार्यान्वयन गराउनु त तपाईँहरुको पनि जिम्मेवारी होइन र?

स‌ंविधानमा भएका त्रुटिपूर्ण र विभेदकारी प्रावधान नसच्याएसम्म कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुँदैन। संशोधनबिना संविधान कार्यान्वयनमा लानु भनेको सिंगो मुलुकलाई धरापमा पार्नु हो। 

उसोभए संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन तपाईँहरुका शर्त के हुन् त?

मुलुकका समस्या समाधान गर्न संविधान असफल भयो। पहिला संविधानलाई व्यवस्थित गराउँ। त्यसमा पुनर्लेखन, संशोधन र परिवर्तन गरौँ। संविधानलाई करेक्सन गरेपछि मात्र हामी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौँ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.