|

नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दलहरूले संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापनार्थ संविधानसभाको अथक प्रयासबाट संविधान जारीपछि हामी त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ।

अनपेक्षित रूपमा ६०१ जनाको संविधानसभाका लागि दुई पटक निर्वाचन र करिब एक दशकको समय लगाएर अर्बौं रूपैयाँको लगानीमा संविधान त बन्यो तर संविधान जारी भएर पनि विवादरहित बन्न सकेन। संविधान जारी गर्दा असहमत पक्ष मात्र होइन, संविधान जारी गर्दा एकमत भएका केही ढुलमुले दलहरू समेत एक वर्ष नबित्दै आफैँले जारी गरेको संविधान ठीक छ भनेर अडान लिन नसक्ने अवस्थामा देखिए।

नेपाल पछि पर्नुमा राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको त्रुटिभन्दा पनि नेतृत्वको सही दृष्टि र कुशल व्यवस्थापनको अभाव नै हो। अझ अधिकांश दलको नेतृत्वले देश विकास र जनताको सुख, शान्ति, अमनचैनभन्दा पनि सिंहदरबारको मेच र अकूत आम्दानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले समस्‍यामाथि समस्या थपिएको अब प्रस्‍ट भइसकेको छ।

नेपाल र नेपालीले २००७ सालपछिकै मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि पटक पटकका परिवर्तन संविधान र उत्साह मात्र होइन, निराशा र अप्ठेराहरू व्यहोर्नुपरेको छ। राजनीतिक परिवर्तन आफैँमा साध्य होइन, न त संविधान नै साध्य हो। समय र समाज सुहाउँदो राजनीतिक प्रबन्धका माध्यमबाट देश विकासको पूर्वाधार निर्माण गरी जनतालाई सुख, समृद्धिका मार्गमा लैजानु जुनसुकै देशको लक्ष्य हुन्छ।

तर, हामी हरेक परिवर्तनपछि समस्‍याको आशातीत समाधान होइन, समस्‍यामा नै रुमलिनुपरेको छ। यस्ता समस्‍या उब्जाउने बीउ कतिपय अवस्थामा आयातीत हुने गरेको र ब्याड भने हाम्रै राजनीतिक दलहरू हुने गरेका छन्। हुन त समस्‍याविहीन कुनै समाज, देश र व्यवस्था हुँदैन। समस्‍या समाधान गर्नुभन्दा पहिले समस्‍याको कारण समाधानको उचित कारबाही अनि त्यसबाट पर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे विश्लेषण गरी कदम चाल्ने विश्वव्यापी मान्यतामा पर्छ। तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पटक पटक यसमा चुकेको देखिन्छ, जसको परिणाम स्वरूप उत्साहजनक परिवर्तनको निराशाजनक अवसान हुँदै आएको छ।

२०७२ असोज ३ मा जारी संविधानका आधारमा देशको नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा अभूतपूर्व अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन सकिइसकेको छ, जसको व्यवस्थापनमा कतिपय कानुनी आधार अझै राष्ट्रले दिन नसकेको अवस्था छ। नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप प्रदेश र राष्ट्रका प्रमुख पदहरूमा नेतृत्व चयन गर्दै हामीले लामो संक्रमणकालको अन्त्य गर्नु छ।

यसै सन्दर्भमा आज प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदै छ। पहिलो चरणले देशका ३२ जिल्लाका १११ निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेको छ। यसबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका २९८ उम्मेदवारबाट ३७ र प्रदेशसभाका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका ४२० उम्मेदवारबाट ७४ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै छन्। स्थानीय सरकारको निर्वाचनका तुलनामा निकै कम समावेशी देखिएको यो निर्वाचनमा दुवै सभाका लागि कुल ३६ जना मात्र महिला उम्मेदवार रहेका छन्।

अपेक्षा गरिएभन्दा खर्चिलो र भड्किलो देखिएको यो निर्वाचनपछि यसका उम्मेदवारहरूले  निर्वाचनको खर्च उठाउनेतिर नलागी केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन, प्रदेश सरकार गठनपछि प्रदेशका नाम केन्द्र प्राथमिकता विकास पूर्वाधारका कामहरू गर्नुपर्नेछ। पूर्वाधारविहीन प्रदेशहरूमा आफैँले आशा जगाइदिएका जनताको अपेक्षा सीमित स्रोत साधनबाट पूरा गर्न चुनिएका प्रतिनिधिहरूलाई सहज छैन। हामी मतदाताले वर्षौं कुरेर आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसरमा सरकारमा  बस्न योग्य मात्र होइन, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा कुशल हुने उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ भन्नेतर्फ विचार गर्नै पर्छ।

त्यसैले सक्षम चरित्रवान् इमान जमान भएको प्रतिनिधि छानौँ। स्थायी र स्थिर सरकारका लागि मतदान गरौँ किनभने अस्थायी र अस्थिर सरकार हुनुको पीडा देशले धेरै भोगिसक्यो हामीले धेरै दु:ख पाइसक्यौँ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.