विचार

आचारसंहिता कि लाचारसंहिता?
SHARES

मंसिर १२, २०७४

    निर्वाचन जनतामार्फत जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने माध्यम वा विधि हो। अर्को शब्दमा भन्दा नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने शान्तिपूर्ण हतियार हो। निर्वाचन सार्थक वा अर्थपूर्ण त्यतिखेर हुन्छ, जतिखेर स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र त्यस विधिमार्फत नागरिक शासन प्रणालीको हिस्सा बन्न पुग्दछन्। 

    निर्वाचन त्यतिबेला निर्वाचन हुन्छ, जुनबेला आफैँद्वारा जारी गरिएको आचारसंहिता पालनामा सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार एवम् सरोकारवालाहरू अब्बल ठहरिन्छन् वा सर्वोत्कृष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन्छन्।  

    दुई दशकसम्म स्थानीय निकाय खाली रहे पनि नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक नै रह्यो। २०७४ साल निर्वाचन वर्षमा अनुवाद हुनपुगेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले मूर्त रूप लिन लागेको अवस्था छ। निर्वाचन धनीहरू वा हुनेखानेहरूको खेल हो, गररिबहरूले अब यसमा भाग लिने जमाना गए भन्नेजस्ता कोणबाट पनि बहस आरम्भ हुन थालेका छन्। यी विविध सरोकारमध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ, निर्वाचन आचारसंहिता। यसलाई अहिले यसरी अथ्र्याइएको छ, यो यस्तो खेल हो, जसको नियम खेलाडीहरूले पालना गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ।

    किन यति खतरनाक सोच विकास भइरहेको छ? निश्चय नै अहिले निकै प्रश्नहरू जन्मिएका छन् तर जवाफ छैन, दिइएका जवाफले पनि जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न सकेका पाइँदैन। व्यवहारले भन्छ, यो निर्वाचन आचारसंहिता होइन, लाचारसंहिता हो। आचारसंहिता राजनीतिक दल, सरकार र उम्मेदवार सबैको साझा सरोकारको विषय हो। स्वस्थ प्रणाली, पद्धति एवम् परिपाटीमा हुर्केका मुलुकहरूमा यो कुनै समस्या रहेन, तर हामी गफको ओथारा बसेर कामका चल्ला काढ्न बानी परेकाहरूको हकमा भालुको कन्पट बन्न पुगेको छ आचारसंहिता। 

    भित्री र बाहिरी दुनियाँलाई देखाउनु पनि छ। एकातिर हामीलाई लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक हौँ भनी प्रमाणपत्र पेस पनि गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर आफैँद्वारा करबलमा भए पनि निर्माण गरिएका नियममा बस्न मन पनि छैन किनकि हामी मुख चलाएर हातको काम होस् भनी कामना गर्दछौँ, जुन सम्भावनाभन्दा बाहिरको खेल हो। अहिले पनि हामी पद्धति, परिपाटी वा प्रणाली हारे हुन्छ, तर उम्मेदवार र दलले जसरी भए पनि विजयी हुनुपर्दछ भन्ने ठाउँमा छौँ।

    जसरी हुन्छ, निर्वाचनमा विजयी हुनुपर्छ भन्ने रोगबाट गाँजिएका छौँ। यसैको प्रतिफल हो, दलका जिम्मेवार नेतृत्वकर्ताबाट पीडा, कुण्ठा अनि आक्रोश। लाग्छ, आचासंहिता तोडिएन, भत्काइएन, च्यातिएन भने लाछीमा गनिने अवस्था छ। जसले जति बढी नियम, कानुनको धज्जी उडाउँछ, उसले आफूलाई बहादुर सम्झन्छ। अनि उसकै पछि हुन्छ, स्यालहरूको जुलुस, जसले एकोहोरो हुइँया मच्चाउनुमा आफूलाई विजयी ठान्दछ। यसको प्रभाव, जो इमानको खेतीमा रम्न र जम्न चाहन्छ, उसले पनि सुख पाउँदैन। क्रमशः उसलाई पनि तलमाथि गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइन्छ। 

    आचारसंहितालाई बिजोग बनाएको देख्दा लाग्छ, यति बेइज्जत गर्न किन बनाएको होला? जसोजसो सरकार उसैउसै अरू! निर्वाचन आयोग भन्छ, आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरू कहाँ जाउला मछली मेरै ढडिया! अर्थात् कारबाहीविनाको जिन्दगी सोच्नसम्म पनि सकिन्नँ। होला नि भन्यो, विश्वास गर्‍यो तर नतिजा बिग्रिएर र उल्टिएर आउँछ। 

    कतिपय अवस्थामा थाहा नपाएको नाटक गर्दा परिणाम घाटाभन्दा नाफातिर जान्छ भने त्यतिसम्म पचाउन सकिन्छ तर नियम अपवाद र अपवाद नियममा अनुवाद हुन थालेपछि स्वाभाविक हो, चोतर्फी प्रश्नहरूको बिगबिगी हुन्छ, जहाँ जवाफ अनुपस्थित हुन्छ। फलतः संस्थाप्रतिको हेराइमा विश्वसनीयताको खिया लाग्न पुग्छ।

    आचारसंहिता जिन्दावाद भनी हस्ताक्षर धस्काएको घण्टा नबित्दै धान्नै सकस हुनेगरी मन्त्रीमण्डल थपिन्छ। निर्वाचन आउन जेनतेन पाँच दिन बाँकी रहँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेरमा पर्छन्। सचिव सरुवामा पर्छन्, प्रहरीमा बढुवा हुन्छ। चोर बाटोबाट कार्यकर्ताका नाममा बजेट भाग लगाइन्छ। बालबालिकाको प्रयोग, विद्यालयमा कार्यक्रम आदि त दैनिकी नै बन्न पुगेका छन्। आलोचना बढ्न थालेपछि आचारसंहिता नैतिक बन्धन हो, आयोगले मात्रै के गर्न सक्छ? उता, २४ घण्टा अगाडि आयोग भन्छ, सरुवा बढुवाको हामीसँग कुनै हिसाबकिताबबारे हामी अनभिज्ञ छौँ अर्थात हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन। पुनः सुन्न पाइन्छ, सरकारले आचारसंहिताको पूर्णतः पालना गरेको छ। स्पष्टीकरण पनि कारबाही हो भन्ने जवाफमा चित्त बुझाउनुपरेको छ। 

    हो, आचारसंहिता नैतिक, राजनीतिक र कानुनी विषय पनि हो तर हाम्रोमा नैतिकता अहिले आफैँमा निरीह अवस्थामा छ। नैतिकताको खेती सप्रेको भए यति लामो फेहरिस्तको आचारसंहिता किन चाहिन्थ्यो? कानुन किन चाहियो भन्दा इमानभन्दा बेइमानको मात्रा अधिक हुनाले बेइमानीलाई तह लगाउन। तर कानुन पनि निदाएजस्तो वा निदाएको स्वाङमा डुबेजस्तो छ। आयोगलाई अधिकार नभएको होइन, तर चाहिने ठाउँमा प्रयोग भएन वा गरिएन र बाँदरलाई लिस्नो भइदियो। स्पष्टीकरणभन्दा अगाडि जान सकेन। निर्वाचन आयोग दाँत झिकेको सर्प होइन, कानुन पूरै लुरै पनि होइन। एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, उम्मेदवारी खारेज, निर्णय बदर र रोक्कासम्म गर्न पाउने अधिकार छ तर उही घुमीफिरी रुम्जाटार अर्थात स्पष्टीकरण! 

    सामान्यतः नियम हो, अक्षरशः पालना हुनुपर्दछ तर यदाकदा आउने व्यावहारिक उल्झनप्रति आँखा चिम्लनु अपवाद हो। कतिपय अवस्थामा थाहा नपाएको नाटक गर्दा परिणाम घाटाभन्दा नाफातिर जान्छ भने त्यतिसम्म पचाउन सकिन्छ तर नियम अपवाद र अपवाद नियममा अनुवाद हुन थालेपछि स्वाभाविक हो, चोतर्फी प्रश्नहरूको बिगबिगी हुन्छ, जहाँ जवाफ अनुपस्थित हुन्छ। फलतः संस्थाप्रतिको हेराइमा विश्वसनीयताको खिया लाग्न पुग्छ। सरकार बरालिँदा वा लिकभन्दा दायाँबायाँ लाग्दा वा लाग्न लाग्दा रोक्ने संस्था दुब्लाउनु निश्चय नै विडम्बना हो। 

    अब के? स्वाभाविक हो, विकृति रोपेर असल वस्तु फल्दैन। कार्पेट सफा राख्ने भन्दैमा दिनानुदिन फोहोरजति बिछ्याइको कार्पेटमुनि थुपार्दै वा लुकाउँदै जाने हो भने अन्ततः परिणाम अस्वस्थ्य वा रोगी हुन्छ, जुनबेला हामीसँग पश्चातापको मुरली मात्र बाँकी रहन्छ। खुसी, हाँसो र मुस्कान मरिसकेका हुन्छन्। गर्ने आफैँले हो, अपवादबाहेक बाहिरियाले आफ्नो स्वार्थ फस्टाउने गरी अर्ति उपदेश दिने हुन्। त्यसलाई हुर्काउन लागिपर्ने हुन्। 

    अतः सबैभन्दा राम्रो त सरोकारवालाहरू आफैँ सुधारिनु उत्तम हो तर यो अहिले कामनाभन्दा बढी नहुन सक्छ। हाम्रोमा अहिले पनि नैतिकता, इमान्दारी, जवाफदेही, कानुनी शासन घाइते अवस्थामा छन्। जसले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने हो, लागू गर्नुपर्ने हो, उनीहरूले यसलाई घाटाको व्यापारको रूपमा बुझेका छन्। अब गर्ने भनेको आयोग आयोग जस्तो हुनुपर्छ, अर्थात देखिने, सुनिने र बुझिने हुनुपर्छ। कानुनले जति कस्न सक्यो, अहिले हुने त्यति नै हो, त्यसमा पनि कति तोडिन्छ, त्यसबाट बचेखुचेको नियमले समात्नेसम्म हो। यति मात्रै प्रगति भयो भने रोगको मात्रा घट्छ। हाम्रो हैसियत एकातिर आचारसंहिताको महत्त्वाकांक्षा अर्कोतिर भयो भने स्वाभाविक हो, कार्यान्वयन असम्भव हुन्छ। यसको अर्थ हो, आचारसंहिता व्यावहारिक वा कार्यान्वयन हुनसक्ने छैन भने सोहीअनुरूप संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

    हाम्रो चरित्र, स्वाभाव र व्यवहारले भन्छ, निर्वाचन प्रयोजनको लागि दलीय होइन, तटस्थ प्रकृतिको सरकार गठन गर्नेतर्फ सोच्नु वा बहस चलाउन वा व्यावहारिकता प्रदान गर्न ढिला भइसकेको छ। भावी दिनलाई सोच्ने हो भने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका  घटनालाई समयभित्रै सम्बोधन गर्ने गरी दुूत अदालतको गठन एउटा विकल्प बन्न सक्छ। होइन, यसरी लैबरी ताल ठीक भन्ने हो भने भूपीको ‘मेरा विगतका सपनाहरू’ शीर्षकको कविता स्मरणीय छः

    भारी ट्रकमुनि थिचिएर 
    मर्‍यो एउटा कलिलो ठिटो 
    हत्केला खोलेर 
    उसको आयुरेखा लामो थियो 
    लामो थियो 
    मेरा विगत असफल सपनाहरू जस्तै।

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]