|

राजविराज : सिंगो राष्ट्र यतिबेला प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको ऐतिहासिक निर्वाचनमा होमिएको छ। हरेक राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा चर्चाको शिखरमा रहने सप्तरी जिल्ला पनि यो ऐतिहासिक अभियानबाट अछुतो छैन। संघीय संरचनामा प्रवेश गर्नु अघिसम्म मुलुककै सबैभन्दा बढी एक सय १४ वटा गाउँ विकास समिति रहेको सप्तरी जिल्लाले विगतमा पटक-पटक राष्ट्रिय राजनीतिमा गतिलै पहुँच राख्ने नेता र शक्तिशाली मन्त्री पाए पनि विकासको गोरेटो पछ्याउने सवालमा भने यो जिल्ला सधैं पछि पर्दै आएको छ।

करिब ६ लाख ४० हजार जनसंख्या रहेको सप्तरी जिल्लावासीका लागि अहिले पनि न्यूनतम मानवीय आवश्यकतासमेत आकाशको फलझैं बनेका छन्। भौगोलिक परिवेश र यातायातको दृष्टिकोणले सुगम हुँदाहुँदै पनि बहुसंख्यक जिल्लावासीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्याप्त रोजगारीका अवसर, विभिन्नखाले सामाजिक विभेदका विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन्।

विगतका निर्वाचनमा झैं यसपटक पनि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू तिनै पुराना आश्वासन र सपना बोकेर जनताको घरदैलोमा धाइरहँदा अधिकांश मतदाता भने उनीहरूप्रति आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। ‘जनता निरास छन्, आश्वासन धेरै भए, कार्यान्वयन छैन। विकास निर्माणको क्षेत्रमा जिल्ला झन्झन् पछि पर्दै गएको छ’, देशकै सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका राजविराजका स्थानीय समाजसेवी गोविन्द सिंह भन्छन्, ‘अब जनताको विश्वास जित्न सजिलो छैन। उमेरको हिसाबले राजविराज यतिबेला उपमहानगरपालिका भइसक्नुपर्ने थियो। त्यसैले अहिले जनताले उम्मेदवार र तिनका दलबाट स्थानीय मुद्दामा स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहेका छन्।’

जिल्लाको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र हो, राजविराज नगरपालिका। उमेरले विराटनगर महानगरपालिका भन्दा एक वर्षअघि २०१६ सालमै नगरपालिका घोषित भए पनि राजविराजले विकास निर्माणको दिशामा भने खासै गति लिन सकेको छैन। २००२ सालमा स्थापना गरिएको यो सहरको नक्सा तत्कालीन आर्किटेक्ट इन्जिनियर डिल्लीजंग थापाले तयार पारेका हुन्। भारत राजस्थानको जयपुर सहरको नक्साका आधारमा ‘गुलाबी’ राजविराज सहर बसाइएको थियो।

प्रत्येक चार घरपछि एउटा सहायक बाटो, नगरलाई हरियालीयुक्त बनाउन प्रत्येक घर अगाडि एउटा रूख, नगरभित्र बन्ने प्रत्येक घरमा गुलाबी रङको प्रयोगजस्ता अवधारणासहित बसाइएको थियो, राजविराज सहर। तर आफ्नो स्थापनाको सात दशक र नगरपालिका घोषित भएको ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि यो नगरको नियतिमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन।

त्यसैले पनि बहुसंख्यक मतदाताको चाहनालाई पछ्याउँदै राजविराज नगरको विकासको विषयलाई यसपटक यसक्षेत्रका अधिकांश उम्मेदवारले आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्। ‘यतिबेला यो गुलाबी सहरको रङ हराएको छ। राजविराजभन्दा पछि नगरपालिका घोषित भएका सहरहरू विकास निर्माणको क्षेत्रमा निकै अगाडि बढिसकेका छन्। हाम्रो सहर भने सधैं नेताहरूको राजनीतिक भर्‍याङका रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ’, स्थानीय जीवन श्रेष्ठ गुनासो गर्छन्।

यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिंगो सगरमाथा अञ्चल र सीमा क्षेत्रका भारतीय बासिन्दाको समेत आशाको केन्द्र हो, गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल। २०२८ साल जेठ ३० गते तत्कालीन शिक्षा, भूमिसुधार, कृषि तथा खाद्यमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट उद्घाटन भएदेखि नै यो अस्पतालले कहिल्यै आफ्नो दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक पाउन सकेको छैन। अञ्चल अस्पताल स्थापनाको ४६ वर्ष बितिसक्दा पनि सामान्य रोगको पहिचान र उपचारका लागि समेत यस क्षेत्रका नागरिकले विराटनगर, धरान, काठमाडौं वा भारतका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ।

प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय नागरिकको पहुँचको मुद्दा उठाउने गरे पनि जिल्लावासीको नियतिमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। त्यसैले अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको मुद्दालाई यसपटक मतदाताले प्राथमिकताका साथ अघि सारेका छन्। ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहिलो प्राथमिकता हो। यसका लागि हामीले अब आउने जनप्रतिनिधिबाट ठोस प्रतिबद्धता चाहेका छौं। हरेक रोगको उपचार हामीले आफ्नै नगरमा सहज र सुलभ तरिकाले पाउनुपर्छ’, औषधि व्यवसायी ललन झा भन्छन्।

राजविराजलाई औद्योगिक सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुरूप नगर क्षेत्रभन्दा तीन किलोमिटर उत्तरतर्फ स्थापना गरिएको ‘गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र’ का उद्योग भवन ठूला उद्योगहरू नै सञ्चालन हुन नसकी जीर्ण बनेको छ। नेपाल-भारत सहयोगमा २०४४ सालमा निर्माण सुरु भई २०५१ साल साउनमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा डेरी उद्योगबाहेक अन्य ठूला उद्योग छैनन्।

दुई सय ९४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्र चार करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरी कम्तीमा १० वटा उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी बनाइएको थियो। ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा हामीले ठूलो प्रयास गरेका थियौं तर लामो समय बितिसक्दा पनि यो औद्योगिक क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन’, राजविराजका पूर्वप्रधानपञ्चसमेत रहेका सिंह भन्छन्, ‘यो औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला उद्योगहरू ल्याउन सकेको भए स्थानीय युवाले रोजगारी पाउने थिए। आफ्नो गाउँठाउँलाई सुनसान बनाएर युवाहरू खाडी राष्ट्रमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता पनि केही हदसम्म कम हुने थियो।’

यसैगरी लामो समयदेखि कागजमा मात्र सीमित रहँदै आएको सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणको योजना र राजविराज विमानस्थललाई सञ्चालन गर्ने योजना पनि जिल्लावासीका लागि दिवास्वप्न बनेको छ। सन् १९९४ मा दुई करोड २६ लाख ४८ हजार रुपैयाँको लागतमा जर्मन संस्था डीएफडब्लूको सहयोगमा नगर क्षेत्रभित्र सुविधासम्पन्न बसपार्कको स्टिमेट तयार पारिएको थियो। तर त्यो योजनाले हालसम्म मूर्त रूप नलिएपछि राजविराजका सडकले नै सवारीसाधन पार्किङको भार बोक्दै आएका छन्।

यसैगरी एकताका समग्र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रकै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा रहेको राजविराज पछिल्लो समय शैक्षिक गतिविधिमा पनि पछि पर्दै गएको छ। आफूभन्दा निकै पछि नगरपालिका घोषित भएका सहरहरूमा विभिन्न विषयमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएर अध्ययन अध्यापन भइरहँदा राजविराजमा पटक-पटक उठ्दै आएको कृषि विश्वविद्यालयको योजनाले समेत हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। यस्ता थुप्र्रै समस्याबीच मंसिर २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सप्तरीवासीले आफ्ना उम्मेदवारसँग जिल्ला र राजविराज नगरको विकासका लागि ठोस प्रतिबद्धता खोजेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.