जनकपुर : कहिल्यै कसैले वास्ता नगर्ने जनकपुर–३ को दलित चमार टोलमा मंगलबार दिउँसो केही ‘नयाँ अनुहार’ देखिए। त्यहाँका एक बासिन्दाले भने, ‘भोटको कुरा गर्न आएका।’ निर्वाचन आयोगले तोकेको मौन अवधिमा कस्तो भोटको कुरा?
स्थानीयवासीले मतदान गर्न दलहरूसँग प्रस्ताव राखेछन्– निर्माणाधीन भगवतीको गहवर (मन्दिर) को पर्खाल र छत ढलाइ गर्न जसले ५ लाख रुपैयाँ दिन्छ, यसपालि उसैलाई भोट दिने।
यसमा राजनीतिक दलका ‘बिचौलिया’ आई बढाबढ गर्दा रहेछन्। ‘पाँच लाख दिने अझै कोही निस्किएको छैन’, ६५ वर्षीय पञ्चलाल महराले भने, ‘हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा केही चाहिँदैन। मन्दिरको पर्खाल जसले बनाइदिन्छ, भोट उसैले पाउँछ।’
तर, उनीहरू आश्वासनमा यसपालि भर नपर्ने भएका छन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा राजनीतिक दलका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले उक्त मन्दिर निर्माण गर्न ५ क्विन्टल फलामे डन्डी झारिदिए। उनी हारे। पछि आएर डण्डी फिर्ता लगे। ‘उनी (रड दिएका उम्मेदवार) आफ्नै भाग्यले हारे। हामीले त भोट दिएकै हो। तर भगवती गहवर बनाउन ल्याएको रड उठाएर लगे। तिमीहरूले भोटै दिएनौ भन्दै रिसाउँदै गए।’ चमार टोलमा ३५ परिवारका एक सयभन्दा बढी मतदाता छन्। तिनले अगुवाको इसारामा प्रायस् एउटै उम्मेदवारलाई भोट दिने गर्छन्।
मधेसका ग्रामीण बस्ती, पिछडिएका समुदाय र विपन्न वर्गका मत प्रभावित गर्न मौन अवधि बढी प्रयोग हुने गरेको छ। दल र उम्मेदवारहरूले विश्वासिलो बिचौलिया प्रयोग गरेर पैसाको चलखेलसमेत गर्ने गरेका छन्। धनुषाकै नगराइनका एक दलितले भने, ‘पैसा दिन्छौं, अरूलाई भोट दिन पाउँदैनौं भन्दै दुई–तीन जना आइसके। उनीहरू त्यसका लागि कागज गराउने, घरको थाम वा बालबच्चा छोएर कसम खुवाउने कुरा पनि गर्छन्।’ उनका अनुसार पहिला पनि खर्च गर्दा हार्नेले भोट दिएकामा विश्वास नगर्दै आएर धम्क्याउने गरेका थिए। ‘त्यही भएर होला यसपालि कसम खुवाउँदै हिँडेका छन्।’
प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा मत तलमाथि पार्ने सबैभन्दा गतिलो मौका नै मौन अवधि बन्ने गरेको छ। करोड रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गरिरहेका उम्मेदवारहरूले गाउँमा सानातिना विकासका आश्वासन दिने, सानोतिनो काम गरिदिइहाल्ने, पैसै थमाउनेजस्ता हथकण्डा उपयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले जनकपुरका बुद्धिजीवीहरूले यसलाई मौन अवधि होइन, ‘मनी अवधि’ भन्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन्। मधेसमा यसलाई ‘कत्ल कि रात’ पनि भनिन्छ।
जनकपुर–१ मुसहरी टोलवासीले पनि सार्वजनिक दलान निर्माण गरिदिनेलाई सिंगै टोलको एकमुष्ट भोट दिने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन्। उक्त टोलका प्रदीप मुसहर भन्छन्, ‘दलान निर्माण गरिदिने उम्मेदवार आउँछन् तर जग्गासमेत किनिदिन कोही तयार भइसकेको छैन। हामीलाई दुवै चाहिएको छ।’ त्यसका लागि २० लाख रुपैयाँ लाग्ने उनीहरूको अनुमान छ। मुसहरी टोलमा मुसहर, डोम, हलखोर, तत्मालगायत दलित तथा गरिबहरूको बसोबास छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।