|

देश सानो-ठूलो, गरिब-धनी, विकसित-अविकसित हुन सक्छ तर सार्वभौमिकता बराबरी हुन्छ। हरेक मुलुकका जनता चाहन्छन, आफ्नो देशको नाउँ विश्वमै चिनियोस। नेपाल एउटा अलग राष्ट्र हो भन्ने कुरा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतका अधिकांश जनतालाई थाहा छैन। यो मैले आफैं भारतमा बसेकोले पटक-पटक महसुस गरेको छु। जुन हाम्रो लागि सर्मनाक कुरा हो।

एक दिन दिल्लीबाट एउटा साथी काठमाडौं जाने क्रममा म उनलाई इन्दिरा गान्धी विमानस्थल छोड्न गएको थिए। उनलाई इन्ट्री गेटमै एउटा प्रहरीले रोकेर तपाईँ गलत ठाउँमा आउनुभएछ, आन्तरिक विमानस्थलमा जानुपर्ने हो भनेर भने। मैले उनलाई नेपाल छुट्टै देश हो र उनी सही ठाउँमा भएको बताएँ। मेरो ४ बर्षको भारत बसाइमा यस्तो घटना धेरै चोटी झेल्नु परेको छ। यस्ता घटनाहरु सामान्य हुन्, सबैलाई सबै कुरा कहाँ थाहा हुन्छ र, म आफैंले आफैंलाई सम्झाउँछु।

वर्तमान राजनीतिक अवस्था र नेपाल-भारत सम्बन्ध धेरै नै दयनीय अवस्थामा रहेको मेरो बुझाइ छ। हाम्रो देशको राजनीति भारतीय हस्तक्षपबिना कल्पना नै गर्न नसकिने भएको छ। नेपालको हरेक आन्तरिक मामलामा भारतीय पक्षले सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोज्नु पक्कै पनि नेपाली सार्वभौमसत्ताको मान र मर्यादा विपरीत हो र नेपाली जनतालाई यो सहनीय छैन। यहाँसम्म ल्याउनुमा नेपाली नेताहरु नै दोषी देख्छन् नेपाली जनता। जनताको भरोसा विपरीत गएर नेताहरु आफैंले आफैंलाई भारतको सामु तन, धन र मनले समर्पित गरेको नेपाली जनताले आभास गरिरहेका छन्।

संविधान संशोधन र भारतको भूमिका

केही दिनदेखि खासगरी भारतीय पत्रिका पढेर म लज्जित छु। एक दिन बिहान उठ्ने बितिकै समाचार पढियो,  बिषय थियो- संविधान संशोधनमा भारतले सघाउने। यस्तो खबर पढेर कुन नेपालीको चित बुझ्छ र? उप-प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको भारत भ्रमणपछि यस्तो समाचार आउनु वर्तमान सरकारको लागि लाजमर्दो कुरा हो। भारतले विरोध हुँदाहुँदै पनि संविधान घोषणा गरियो जुन अहिले सरकारमा रहेका  कांग्रेस र माओवादी बिना सम्भव थिएन। संविधान लेखन र घोषणा हुँदा भारतको कमी महसुस गरिएन भने अहिले संशोधन गर्न सरकारले भारतलाई किन गुहारेको होला? कतै सरकारको यो मजबुरी त हैन? के हामी आफैँ आफ्नो संविधान संसोधन गर्न योग्य छैनौं र? सरकारले जनतालाई यी प्रश्नहरुको जवाफ दिन सक्नु पर्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट विगतमा गल्ती भयो...

२० अगष्टको दिन भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा अर्को खबर आयो। लेखिएको थियो- प्रचण्डबाट विगतमा गल्ती भयो तर अब इन्डियासँग प्रतिबद्ध भएको भन्दै प्रचण्डले मोदीलाई सन्देश पठाएका छन्। यस्तो खबर लेख्ने अरु कोही नभएर, नेपाली नागरिक भारतीय पत्रकार प्रशान्त झा हुन्। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यसरी छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीसँग माफी माग्नुपर्ने त्यस्तो के गल्ती भएको थियो? कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्री जस्तो मर्यादित पदमा बसेको मान्छेले कुनै दोश्रो राष्ट्रको समकक्षीसँग माफी माग्नुपर्ने के कारण होला? र के यो कार्य स्वागतयोग्य छ ? यो खबर यदी गलत हो भने अहिलेसम्म हिन्दुस्तान टाइम्स र प्रशान्त झा बिरुद्ध कुनै कदम किन चालिएन? यस्तो खबर आउनु र नेपाल सरकार मौन रहनुलाई हामी सर्वसाधारणले कसरी बुझ्नु ?

फास्ट ट्रयाक नेपालको कि भारतको?

नेपालले कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, नेपालको आफ्नो निर्णय हुनुपर्छ। नेपाल-चीनबीच कस्तो सम्झौता हुने वा नहुने त्यो पनि भारतले मार्गदर्शन गर्दिनुपर्ने, कस्तो बिडम्बना। नेपालले कुनै पनि तेश्रो मुलुकसँग के-कस्तो विदेश नीति राख्ने र के-कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा भारतलाई बीचमा ल्याउनुपर्ने नेहरुले राखेको पासो अझै कहिलेसम्म । देशमा के-कस्तो विकासको कार्यक्रमको थालनी गर्ने र सो विकासको कार्य कसले पूरा गर्ने त्यसमा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय हुनुपर्छ। वर्तमान समयमा 'फास्ट ट्रयाक' एउटा गम्भीर चासो र राष्ट्रिय गौरभको बिषय बनेको छ। कसले बनाउने नेपाल वा भारतले मुख्य बहसको विषय भएको छ।

अधिकांश जनता, नेता बुद्धिजीवीहरु फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउनु पर्छ भनेर वकालत गर्दैआएका छन्। तर केही नेताहरु नेपाल फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्षम छैन भन्दै भारतलाई दिने पक्षमा छन्। संसदमा प्रायले आफैं बनाउनु पर्छ भन्दा पनि शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि विपक्षमा बोलेका थिए। के नेपाल साच्चै असक्षम छ र? जनताले यो प्रश्नको जवाफ पाउनुपर्छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा र निधिको भारतमा राजनीतिक भेटघाटहरुको तात्पर्य बुझ्दा फास्ट ट्रयाक भारतकै हातमा जाने निश्चित देखिन्छ। के यो नेपालको असक्षमता हो या भारतीय दबाब, जनताको अगाडि छर्लङ्ग हुनुपर्दछ।

यस्ता केही वर्तमान वा विगतका नेपाली राजनीतिक घटनाहरुलाई नियाल्दा भारत सँधै नेपाली राजनीतिलाई नियन्त्रणमा लिन इच्छुक देखिन्छ। यो कुरालाई नकार्न सकिदैन। भारतको नियतलाई सफलतामा परिणत गर्न हाम्रा आफ्नै केही नेताहरु लागिपरेका छन् जुन कुरा देशको भविष्यको लागि घातक सावित हुन सक्छ। तसर्थ यस्तो चलनको विरोध गर्न जरुरी छ। यसको लागि असल नेतृत्वको जन्म आवश्यक छ। हामी भारतीय उत्पादनमा निर्भर छौं। भारतीय भाषा, संस्कृति, कलाको पनि त्यतिकै प्रभाव छ। यस्तो परिवेशमा हाम्रो मुलुकको राजनीति पनि भारत नियन्त्रित भयो भने आउँदो केही पिढींले हामीलाई धिक्कार्ने छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.