वाम गठबन्धन असहमत
वाम गठबन्धन असहमत
काठमाडौं: सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मत परिणाम आफू नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा नदेखिएको अवस्थामा यी दुई महत्त्वपूर्ण निर्णयको तयारी गरेका हुन्। सरकारको यस्तो तयारी हालै सम्पन्न निर्वाचनको जनादेशविरुद्ध हुने भन्दै वाम गठबन्धनले असहमति जनाएको छ।
संविधानबमोजिम पहिलो पटक सम्पन्न प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ। तर प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयको टुंगो नलागेको अवस्थामा प्रदेशसभा अधिवेशन कहाँ राख्ने र कसले बैठक आह्वान गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम आउने क्रममा छ तर संघीय संसदको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन नै निर्माण हुन सकेको छैन। ‘एक महिनाअघि सरकारले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ, त्यो चाँडै जारी हुने हामीले विश्वास गरेका छौं’, कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले थाहाखबरसँग भने।
राष्ट्रियसभा गठनसम्वन्धी विधेयक गत कात्तिक दोस्रो साता तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। सत्तारुढ कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको गठन गर्दा एकल संक्रमणीय आधारमा सांसद चयन हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो भने सत्तामै बसेको माओवादी र विपक्षी एमालेले बहुमतको आधारमा चयन हुनुपर्ने अडान लिएका थिए। दलीय सहमति जुट्न नसक्दा उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो।
संसदबाट फिर्ता लिएको उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक अन्तिम साता बसेको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेस गरेको थियो। ‘हामीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको लागि भनेर राष्ट्रपति सपक्ष पेस गरेका हौं’, कानुनमन्त्री थापाले भने, ‘निर्वाचन र अन्य कारणले जारी गर्न केही ढिला भए पनि संविधानको पालक भएको नाताले राष्ट्रपतिबाट त्यो जारी हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।’
माओवादी केन्द्रका पूर्व सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर अर्को दलले ताजा जनादेश पाएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले जारी गरिरहनु नपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी तोक्ने काम कामचलाउ सरकारले गर्नु व्यावहारिक र नैतिक रूपमा उपयुक्त हुँदैन।’
सरकारले संविधानबमोजिम नै हरेक प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको मन्त्री थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसअघि नै प्रदेश प्रहरी प्रमुख र उच्च न्यायालय रहने अस्थायी मुकाम तोकिएको अवस्थामा सरकारले पनि अस्थायी राजधानी तोक्न लागेको हो।’ थापाले प्रदेशको राजधानी स्थायी रूपमा कहाँ रहने भन्ने कुरा त प्रदेशसभाले नै गर्ने बताए।
कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारी राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी नभएसम्म संसद बैठक आह्वान गर्न संवैधानिक बाटो नै बन्द हुने बताउँछन्। ‘अध्यादेश जारी गर्दा जनादेश पाएको दलले त्यसप्रति असहमति जनाएको भए सहमति जुटाउनुपर्छ', उनले भने, तर राष्ट्रियसभा गठन नै नभई प्रतिनिधिसभा मात्र गठन भएको अवस्थामा संसदको आह्वान गर्न मिल्दैन।’
उनले संघीय संसद भन्नाले राष्ट्रियसभालाई अलग गरेर प्रतिनिधिसभालाई मात्र हो भनेर परिभाषित गर्न नसकिने बताए। तर वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी प्रतिनिधिसमाको अन्तिम मत परिणामपछि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यस्तो सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने बताउँछन्।
अधिकारीले भने विडारीको भनाइप्रति असहति जनाउँदै भने, ‘वर्तमान सरकार काम चलाउ भएकाले जनादेश पाएको दलको सहमति र सल्लाहमा अध्यादेश जारी, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्छ।’
सरकारले एक नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर र धनकुटामध्ये एक, दुई नम्बर प्रदेशको जनकपुर, तीन नम्बर प्रदेशको काभ्रे, चार नम्बर प्रदेशको पोखरा, पाँच नम्बर प्रदेशको घोराही, छ नम्बर प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र सात नम्बर प्रदेशको धनगढी र दिपायलमध्ये एक ठाउँमा तोक्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्री थापाका अनुसार प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारले गहन छलफल र सल्लाह गरिरहेको छ। संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ।
बहुमत प्राप्त कुनै एक दल नभए दुई दल मिलेर बहुमत देखाएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि दुई दल मिलेर बहुमत सदस्य आफूसँग भएको दाबी गर्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई दिएको छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको बीस दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।