काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न संवैधानिक र कानुनी अडचन देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ मत परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिकतर्फको गणना जारी छ। तर गणना सकिएपछि दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले महिला कोटाको सिट संख्या तोक्न राष्ट्रिय सभाको परिणाम हेर्नुपर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अभावमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति अन्योलमा छ।
‘संविधान र कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक कोटामा सिट प्राप्त गर्ने दलले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिला सिट संख्या तय गर्न राष्ट्रिय सभाको परिणाम आवश्यक पर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे हामीले पहिले नै दलहरूलाई जानकारी गराएका छौं।’ संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ र राष्ट्रिय सभामा अपुग हुने संख्या प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक कोटाबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
‘यस भागमा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा २ को खण्ड (क) (प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५) र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू (प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय दलका प्रमुख/उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्य) मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा १ को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य (प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने ११०) निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा उल्लेख छ।
संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाको सिट संख्यालाई संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभासँग जोडिएको छ। उक्त ऐनको दफा ६० को उपदफा ४ मा देशभरि दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतका आधारमा प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गरेपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो दलका तर्फबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका तर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअगावै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक कोटामा महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने संख्या निर्धारण गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भन्नेमा संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूको समेत समान धारणा छैन। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार प्रत्येक दलले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणाम घोषणापछि मात्रै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फबाट सिट बाँडफाँट गर्न सक्छ। ‘राष्ट्रिय सभामा कुन दलका तर्फबाट कति सदस्य निर्वाचित हुन्छन् भन्ने पहिले हेरिनुपर्छ,’ उनले भने।
संवैधानिक कानुनका अर्का ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भने समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी केही व्यावहारिक समस्याका कारण पहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न सकिने भए पनि त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न संवैधानिक र कानुनी अडचन नरहेको बताउँछन्। ‘५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा २२ महिला निर्वाचित हुने संवैधानिक ग्यारेन्टी छँदै छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन प्रत्यक्षतर्फबाट अपुग संख्यासमेत क्षतिपूर्ति हुने गरी निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिटको कोटा निर्धारण गर्न संविधान र कानुनले बाधा गर्दैन।’ संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांग वा अल्पसंख्यकसहित ८/८ जना निर्वाचित हुन्छन् भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन जनामा पनि एक महिला अनिवार्य छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ घोषित १६५ सिटको अन्तिम परिणामअनुसार ६ जना मात्रै महिला विजयी छन्। आचार्यको भनाईलाई आधार मान्दा दलहरूले समानुपातिकतर्फको ११० सिटमध्ये कम्तीमा ८५ महिला छान्नुपर्छ।
संवैधानिक अडचन र राजनीतिक विवादका कारण समानुपातिक सिट बाँडफाँटमा ढिलाइ भए त्यसको असर नयाँ सरकार गठनमा पर्नेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यका अनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम आएपछि सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। ‘सरकार गठनका लागि संसदको अधिवेशन बसिरहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालमा प्रधानमन्त्री चयनलगायत धेरै काम संसद्लाई जिम्मा लगाइएका कारण नयाँ सरकार बनाउन पनि संसदको अधिवेशन चाहिन्छ कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको हो।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रत्यक्षतर्फको घोषित परिणाम र समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई हेर्दा संक्रमणकाल अन्त्यपछिको पहिलो सरकार यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गठन हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।