नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भयो। यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा स्थानीय तहको निर्वाचन केही समयअघि सम्पन्न भयो। यतिबेला प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम पनि आइसकेको छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो। कसैकसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु पनि भन्ने गरेका छन्। के यो निर्वाचन साँच्चै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तै भयो वा लोकतन्त्रको प्राणवायु नै बन्यो त? गंभीर प्रश्न खडा भएको छ। अर्थात् कतै यो निर्वाचन लोकतन्त्रविरुद्धको करोडतन्त्रको रिहर्सल बन्यो कि? लोकतन्त्र हार्यो करोडतन्त्रले जित्यो कि? खासगरी यतिबेलाको निर्वाचनको सन्दर्भमा भूराजनीतिक प्रभाव र चुनावी अर्थ राजनीतिका बारेमा गंभीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।
भारतीय चाहना
संविधान निर्माण गर्दा कमसे कम शासन प्रणाली छिमेकीको भन्दा भिन्न नहोस् भन्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब आइरहन्थे। कम्युनिष्टहरू यसको वास्ता गर्दैनथे। तर कांग्रेस भने यो मामलालाई भारतीय चाहना भन्दैनथ्यो बरु कांग्रेसको आफ्नो मूल्य, मान्यता र अझ सिद्धान्त पो बनाउँथ्यो। संविधान निर्माण गर्दाका बखत नै थाहा थियो कि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारणले नेपालमा कहिल्यै एउटा दलको बहुमत आउनेछैन।
यो पनि पक्का थियो कि नेपालमा कहिल्यै स्थिर सरकार बन्नेछैन। यो पनि पक्का थियो कि राजनीतिक स्थायित्वविना नेपालको समस्याको रूपमा रहेको अविकासको कुनै निदान छैन। स्थायित्वका लागि या त अहिलेको संसदीय व्यवस्था फेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याउनुपर्छ नभए अहिलेकै व्यवस्थामा स्थायित्व प्राप्त गर्ने तरिका भनेको गठबन्धन नै हो।
वामपन्थीहरूले यो कुरा महसुस बेलैमा गरे। दशैँ सकिन नपाउँदै उनीहरूले पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यका साथ गठबन्धन निर्माण गरी साझा उम्मेदवार तय गर्ने निष्कर्षमा पुगे। यो निर्णयले नेपालको सबैभन्दा बूढो पार्टी कांग्रेस पूरै बढारिने निश्चित भयो। तब बाँकी रहेका सबैलाई लोकतान्त्रिक नामको गठबन्धनमा सामेल गर्ने, वामपन्थी गठबन्धन लोकतन्त्रविरोधी र चिनियाँहरूले बनाइदिएको हो भनेर भारतको समर्थन प्राप्त गर्ने र भारतीय निकट वाम गठबन्धनमा सामेल नेताहरूलाई एकएक गरी अलग गर्ने तीन कार्यनीति एकसाथ अवलम्बन गर्न थाल्यो।
भारत स्थिर नेपाल होइन, अस्थिर नेपाल चाहन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न थाल्यो। कर्मले नै यसो गर्नासाथ नेपाली राजनीति छिमेकी भारतमार्फत अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुग्यो। अन्तराष्ट्रियकरण नै हुन नसके पनि भारत परस्त र चीन परस्त जस्तो भने स्पष्ट देखिन पुग्यो। त्यसैले यतिबेला दुई गठबन्धनहरू दुई छिमेकीका प्रतिष्ठाका विषय वने। गठबन्धनका नेताहरू वाम गठबन्धनले जित्यो भने चीनबाहेक अरू देशको सहयोग आउँदैन। लोकतन्त्र खत्तम हुने भो पनि भन्न पछि परेनन्।
अर्का थरीले भारतीय गुलाम बन्न हामीले राजनीति गरेको होइन भन्न बाँकी राखेनन्। नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। ऊ आफना छिमेकीहरूसँग समदूरीको नीति अख्तियार गर्न स्वतन्त्र छ भन्ने हुंकार पिटेको छ। तथ्यांकले नै प्रष्ट पारेको थियो कि वाम गठबन्धनले जित्ने पक्का छ। भारतीय एकाधिकार तोडिनेछ। भारतीय माइक्रो म्यानेजमेण्टको एकाधिकार तोडिनुमा ठुलै दुःख मनाउ होला। तर यसको प्रतिक्रियामा उत्तरी छिमेकी मौन थियो। निर्वाचनको परिणामले वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाई नजिकको जनादेश प्राप्त भयो। छिमेकी प्रतिक्रियाहरू प्नि प्राप्त भए। उत्तरी छिमेकीको बधाई वाम गठबन्धनलाई पनि आयो तर दक्षिणी छिमेकीले सरकार र नेपाली जनतालाई बधाई भने पनि विजय हासिल गर्ने वाम गठबन्धनलाई बधाई दिन कन्जुस्याइँ गर्यो। अमेरिकाले पनि दूतावासमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली जनतालाई र सरकारलाई बधाई भने पनि विजय हासिल गर्ने वाम गठबन्धनलाई भने बधाई भन्न इच्छा राखेन।
चुनावअघिका केही नेताहरूका सामाजिक संजालमा आएका भनाइहरू यो परिणामसँग दाँज्दा रमाइलो लाग्न सक्छ। नेपालमा भाषण दिँदा सिंह जस्तै गर्जिने तर नयाँदिल्ली जाँदा बिरालो बन्ने नेताहरूलाई हामीले छिट्टै पहिचान गरौँ भन्ने बाबुराम भट्टराईको भनाइ र यसैको सेरोफेरोमा बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने, स्वीकार मात्रै होइन, कतिपय समयमा आफ्ना स्वार्थअनुसार आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपाली नेताहरूमा देखिएको छ भन्ने नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ निकै गंभीर छन्। यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीचको वाम गठबन्धन एक हप्ता किन टिकेन वा टिक्न दिइएन? वाम गठबन्धनवाट बाबुराम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा किन, कसरी र के कारणले पुगे वा पुर्याइए? लोकले जावाफ मागेको छ। मुद्दा मिल्ने, अनुहार मिल्ने, भूगोल मिल्ने, दुई मधेसी घटक एकसाथ बस्नै नसक्ने अवस्थामा थिए तर तिनै घटक कांग्रेसको नेतृत्वमा उपेन्द्रको मधेसी पार्टी र महन्थको पार्टी एकसाथ बस्न कसरी सके र के कारणले संभव भयो? यसको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ।
मूल जरो एउटै भएका राजावादी दुई राप्रपा एकसाथ बस्न नसकेर केही हप्ता मात्रै अघि फुट्ने तर कांग्रेसको नेतृत्वमा एकाएक विलय हुन र मिल्न पुग्ने यो काम कुन शक्तिले गरेको होला? बाबुराम माओवादी जनयुद्धका वरिष्ठ नेता, एक स्थापित नेता, कम्युनिष्ट पार्टीका एक भाष्यकार र माक्र्सवादका ज्ञाता जीवनभर संगत गरेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रचण्ड र केपी ओलीको साथ बस्न नसक्ने, वाम गठबन्धनमा एक हप्ताभन्दा बढी बस्न नसक्ने, तर सधैँ लडेका गैरकम्युनिष्ट शक्ति कांग्रेस नेतृत्वमा राजावादी र मधेसवादीका साथमा एकैसाथ हाँसीखुसी बस्न सक्ने, यो कस्तो अनौठो परिघटना हो? यसबारेमा पनि जिज्ञासा कायम छन्।
भारतीय राजदूत प्रधानमन्त्री निवास मात्रै होइन, नेताहरूका निवासमै धाएर र विभिन्न स्रोतबाट धम्क्याएर यो गठबन्धन बनाइएको हो भन्ने चर्चा छ। यसको पनि आवश्यक पुष्टि र चित्तबुझ्दो जवाफ जनताले खोजेका छन्।
अर्थराजनीतिमा निर्वाचनको संकेतः डनतन्त्र र धनतन्त्रको हालिमुहाली
निर्वाचनको अर्थराजनीति झन डरलाग्दो छ। तुल, व्यानर र भित्ते लेखनमा रोक लगाएका कारणले सामाजिक संजालहरूको प्रयोग यस पटक अत्यधिक वृद्धि भएको छ। थुप्रै सामग्रीहरू विदेशी मुद्रा खर्च गरेर विज्ञापन गरिएका छन् र ती सामग्रीहरू ‘स्पोन्सर्ड’ गरिएका छन्। विदेशी मुद्राको वैध वा अवैध पहुँच नभएकाहरू र प्रविधिमा चासो र पहुँच दुवै नभएकाहरू यहाँ पनि हारेका छन्।
भारतीय हजार र पाँच सय रुपैयाँका नोटहरूको प्राचुर्य सँगसँगै अवैध सुनको तस्करी दुवैतिरबाट यस अवधिमा अकल्पनीय ढंगले बढेको छ। संवेदनशील भूराजनीतिका कारणले नेपाल मारमा नपरोस्। आशा गरौँ, साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइमा नेपाल पर्नेछैन।
सामाजिक संजालहरूमा देखिएका केही प्रतिनिधिमूलक स्टाटसहरूले यतिबेलाको हालत प्रष्ट पार्दछन्। सामाजिक संजालमा भेटिएको प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्षको निर्वाचनको दुई दिनअघि फेसबुकमा पोष्ट गरेको स्टाटस यस्तो छः 'नेताको स्वार्थमा यसरी जिउँदै शहीद बन्छन् कार्यकर्ता। ०६४ मा मकवानपुर- १ का सांसद प्रह्लाद लामिछानेलाई कमल थापाको पक्षमा उम्मेदवारी स्थगन गर्न लगाएर डा. बाबुरामलाई जिताउन गोर्खा पुर्याइएको पारिवारिक आरोप छ। भनिन्छ- बिचरा झण्डै बन्धक अवस्थामा छन्, न हेटौंडा न त काठमाडौं, कतै उम्कन दिइएको छैन।'
किशोर श्रेष्ठको मंसिर ८ गतेको यो स्टाटस यदि साँचो हो भने निर्वाचन कुनै स्वच्छ, निष्पक्ष खेल रहेन। धनवाद र डनवाद एकैसाथ यहाँ देखापर्यो। यो तथ्य साँचो हो भने निर्वाचनको परिणामप्रतिको आशंका र मोहभंग हुने स्थिति आइपरेको छ। यहाँ लोकतन्त्र पराजित हुने र धनतन्त्र र डनतन्त्रले जित्ने अभियानको पनि थालनी भएको कुरा पक्का हो।
सामाजिक संजाल फेसबुकमै अर्का पत्रकार तथा वाम बुद्धिजीवी नरेन्द्रजंग पिटरको स्टाटस यस्तो छः "झापामा कृष्ण सिटौलाविरुद्ध राप्रपालार्इ समर्थन गर्नु वाम गठबन्धनको शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुनु हो। गिरिजाबाबुका मूल सहयोगी सिटौला थिए। संसदमा राप्रपाका लिंगदेनभन्दा सिटौलाको आवश्यकता छ।'
नरेन्द्रजंग पिटर मंसिर ८ गते यति मात्रैले नपुगेर सोही दिन लेख्छन्ः ‘नेपालगन्जमा वाम गठबन्धन र कांंग्रेसले नाक काटेर चाक टाले परिणामले चेत्नेछन्।’ यसरी चेतावनीको भाषामा लेख्नसमेत भ्याए।
अर्का वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइराला सामाजिक संजालमा दुई गठबन्धनका प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारहरूका बारेमा उनीहरूकै भनाइ उद्धृत गर्दै फेसबुकमा लेख्छन्ः ‘बाबुराम भन्छन्- माओवादी रहिनँ, नारायणकाजी भन्छन्- माओवादी थिइनँ, दुवै नेता जनयुद्धबाट जोगिँदै, वीपीको गुणगान गाउँदै! यो जुनीमा केके सुन्नु र देख्नुपर्छ होला? दुवैलाई विध्वंस र जनहत्याको त्रास तथा पश्चाताप? अर्को दश वर्षमा माओवादी के होला?’
कुनै बेलामा सहयात्री माओवादी पार्टीका हस्ती दुवैको माओवादीप्रतिको घृणा फगत चुनाव जित्नैका लागि हो भने त्यो पनि इमान्दारी रहेन। दुवैको चाहना माओवादीइतरको भोट तान्नु मात्रै ध्येय रह्यो भन्ने प्रष्ट भएको छ। तर मतदाताका नजरमा जति गरे पनि दुवै जना माओवादी हुन्। दुवैको गठबन्धन गैरमाओवादीसँगै भएको छ।
पद र सम्पत्तिप्रतिको नेताहरूको मोह देखेर छक्क पर्दै उनै तीर्थ कोइराला लेख्छन्ः ‘उच्च पदमा वर्षौं बिताएका महानुभावहरू र अथाह सम्पत्ति जोडेकाहरू वा दुवैको आधिपत्य जमाएकाहरूलाई संसार छोडेर जान लागेका बेलामा पद र सम्पत्तिको महत्त्व कतिसम्म हुन्छ भनेर सोधे के भन्लान्? सम्पत्ति के हो कति चाहिन्छ? पद के हो, किन चाहिँदोरहेछ, कसरी बाँच्ने? तिनको अनुभव र जवाफ, छिनाझप्टीमा तल्लीन भएर बाँचिरहेकाहरूलाई कति काम लाग्ला कि नलाग्ला?’
‘न पैसा छ, न ठेकेदार छन्, कसरी चुनाव लड्ने’ भन्ने एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको अन्तर्वार्तालाई आधार मन्ने हो भने र ‘पैसा भएन, त्यसैले चुनाव लडिनँ’ भन्ने माओवादी नेता गोपाल किरातीको भनाइ सत्य मान्ने हो भने चुनाव लोकतन्त्रको मान्यतामा संचालित भएन, बरु धनतन्त्र र डनतन्त्रको रछ्यानमा डुव्यो। यो निष्कर्ष सही हो भने नेपाली राजनीतिको गंभीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।
अन्त्यमा, नेपाली लोकतन्त्रमा भारतीय प्रभाव, भारतको राप र तापबाट मुक्त हुन नसकेका नेपाली नेताहरूको चिन्तन समग्र लोकतन्त्रकै निम्ति बाधक हो। यसको लेखाजोखा ऐन मौकामा हुने नै छ। त्यसैगरी अवैध धनको प्रभाव निर्वाचनले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अबका एक दशकमा नेपालको लोकतन्त्रलाई सुशासन र सुसंस्कारयुक्त बनाउन सकिएन भने कालो धन थुपार्ने धनाढ्य, कमिशनखोर र दलालहरूको कब्जामा पुग्ने निश्चित छ। एकातिर भने अर्कोतर्फबाट वैदेशिक हस्तक्षेपका लागि यही विन्दु राम्रो वहाना बन्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।