राजविराज : प्रदेश नं २ मा सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्ने १३ बुँदे मागसहित राजविराज घोषणापत्र जारी गर्दै १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन सकिएको छ। मूल आयोजक समितिद्वारा सोमबार राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
प्रदेश नं २ मा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा मैथिली भएकाले अब बन्ने नयाँ संरचनामा कामकाजको भाषा मैथिली नै बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। आयोजक समितिले प्रदेश नं २ को नाम पनि मिथिला राख्न माग गरेको छ।
मिथिलाञ्चलको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दै झापादेखि वीरगञ्जसम्मको क्षेत्रलाई मिथिला पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्नसमेत घोषणापत्रमा माग गरिएको छ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा करिब २०० भाषा एवं संस्कृतिविद्, साहित्यकार, अनुसन्धानकर्तासमेतको सहभागिता रहेको १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मूल आयोजक समितिका संयोजक शुभचन्द्र झाले जानकारी दिए।
मैथिली भाषामा निर्माण हुने ठूलो र सानो पर्दाको चलचित्रलाई करमुक्त गरिनुपर्ने, मैथिली भाषाको फिल्म निर्माण एवं सञ्चार माध्यमलाई सशक्त बनाउन सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिथिलाको लोकगाथाहरुको विद्युतीय अभिलेखीकरण सरकारीस्तरबाट लोकगाथा नायकहरुको प्राकट्यस्थलहरुमा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश नं १ मा समेत मातृभाषाका रूपमा मैथिली बोल्नेहरुको संख्या अत्यधिक रहेको भन्दै प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली घोषणा गर्नुपर्ने, मिथिलाञ्चलकका धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थल संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्दै झापादेखि वीरगञ्जसम्म ‘मिथिला पर्यटन क्षेत्र’ घोषणा गर्नसमेत माग गरिएको छ।
प्रदेश नं १ र २ को आधारभूत तथा उच्च शिक्षामा मैथिलीलाई अनिवार्य विषय बनाउनुपर्ने, यसको साहित्य, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि सरकारीस्तरबाटै पहल गर्न पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ।
प्रदेश नं १ र २ को मैथिलीभाषी क्षेत्रमा अनिवार्यरूपमा मातृभाषा मैथिलीको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नाका साथै माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा अनिवार्य विषयका रूपमा मैथिलिक पठनपाठनको बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सेवा आयोगको परीक्षामा मैथिलीलाई मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा संरक्षित मैथिलीको प्राचीन पाण्डुलिपीहरुको अध्ययन एवं अनुसन्धानका लागि शोध–वृत्तिको घोषणा गरी केन्द्र, प्रदेश एवं स्थानीय तह राज्य प्रदत्त समूचित कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, संगही मैथिली भाषाभाषीद्वारा जनस्तरीय अक्षयकोषको स्थापना गर्न तीनै तहको सरकार सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, मिथिलाक्षर (तिरहुता लिपी) लोपोन्मुख अवस्थामा रहेकाले पुरातन लिपीको संरक्षणका लागि तीनै तहमा आवश्यक नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।