दमक (झापा) : गत साउन अन्तिम साता आएको बाढीका कारण विस्थापित भएका झापाको कमल गाउँपालिकाका बाढीपीडितले चार महिना जस्ताको टहरामा बिताए। अझै उनीहरूको घर निर्माण पूरा भएको छैन। केहीको त भर्खर चर मात्र उठाइएको छ। त्यसैले उनीहरूले यो वर्षको हिउँद टहरामै विताउनुपर्ने भएको छ।
बाढीका कारण धेरै क्षति भएको स्थानमध्ये कमल गाउँपालिकाका विस्थापितहरू अझै टहरोमै छन्। बाढीले कमलको वडा नं. १ र २ मा बढी क्षति गरेको थियो। यी दुई वडाका ३९ परिवार अझै जस्ताको अस्थायी टहरोमा बस्न बाध्य छन्।
वडा नं.– १ बाट २३ र २ बाट १६ परिवार विस्थापित भएका थिए। गाउँपालिकाले भने बाढीले विस्थापित गरेको स्थानमा माटो पुरी घर बनाउन योग्य बनाएको जनाएको छ। वडा नं.– १ का वडाध्यक्ष केदार कटुवालका अनुसार ढ्याङ्ग्रीको नहरचोकमा १३ परिवार विस्थापित भएका थिए। उक्त स्थान बाढीले बगाएकाले घर बनाउनसमेत सक्ने अवस्था थिएन।
त्यहाँ करिव २० लाख रुपैयाँको लागतमा माटो पुरी घर बनाउन योग्य बनाएको उनले बताए। जमिन पुरे पनि सबै घर बनाउन स्रोत अभाव भएकाले विभिन्न दातृसंस्था तथा दाताहरूबीच समन्वय गरी बसोवासको व्यवस्था मिलाउने क्रम जारी रहेको उनले जनाए। उक्त स्थानका विस्थापितहरूलाई घर बनाउन लुथरन सामुदायिक कल्याण समाजले सहयोग गरेको छ।
सरकारभन्दा दाताको आशा
दुईवटा वडामा विस्थापित भएका ३९ परिवारको व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकाका लागि बजेट र स्रोत साधनको अभाव भएको छ। भएको सबै बजेट लगाउँदा पनि बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूको व्यवस्थान चुनौतीपूर्ण रहेकाले विभिन्न सहयोगी र दातृसंस्थाहरूबीच समन्वय भइरहेको वडा नंं.– १ का वडाध्यक्ष कटुवाल बताउँछन्। उक्त वडाको नहर चोकका १३ परिवारलाई शौचालय बनाउन दुई हजार ३०० सहित प्रति परिवार घर मर्मतसहित बसोवास गर्न १७ हजार रुपैयाँका दरले सहयोग प्रदान गरेको छ।
तर जाडो सुरु भए पनि विस्थापितहरूले अझै घर मर्मत सकेका छैनन्। स्थानीय विस्थापित वस्ती व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिका सचिव रेवतीरमण गजुरेलले अझै पनि अधिकांश विस्थापितले घर बनाई नसकेको बताए। दाताले मर्मतका लागि किस्ताबन्दी रूपमा रकम उपलब्ध गराइरहे पनि यसले दिगो समाधान नहुने उनको भनाइ छ।
यस्तै, सोही वडाका विस्थापित मिस्त्री वस्तीका १० परिवारका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजसँग एकीकृत वस्ती निर्माणका बारेमा छलफल भइरहेको वडाध्यक्ष कटुवालले बताए।
वडा नंं.– २ का विस्थापितहरूको अवस्था झनै दयनीय छ। कमल खोला किनारका १२ घर परिवारले भर्खरै घरको जग हालेका छन्। जस्ताले बेरेको छाप्रोमा चार महिना बिताएका उनीहरू यो हिउँदमा आफ्नै घर फर्कने अवस्थामा छैनन्। वडा नं.– २ का वडाध्यक्ष तारानाथ न्यौपानेका अनुसार बाढीले सिंगो गाउँ नै बगाएपछि उक्त स्थान बस्नयोग्य बनाउन गाउँपालिकाले जमिन पुरेको हो। त्यसका लागि साढे छ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ। अहिले घर निर्माणका लागि विभिन्न दाताहरूले सहयोग गरिरहेका छन्।
विस्थापितहरूका लागि २० हजार घर निर्माण, तीन हजार शौचालय निर्माणमा सहयोग गरेको लुथरन सामुदायिक कल्याण समाजले ७५ हजार रुपैयाँको लागतमा खानेपानीको व्यवस्था पनि मिलाइदिने भएको छ।
यस्तै, कामका लागि दाम कार्यक्रमअनुसार वस्ती निर्माणमा एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने संस्थाकी सामुदायिक परिचालक मंजुश्री धिमालले जानकारी दिइन्। विस्थापितहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक काम गर्न छ हजार रुपैयाँसमेत सहयोग गर्ने जनाइएको छ।
शीतलहर काट्नै पिरलो
चार महिना त जसोतसो काटे पनि जस्ताको बेरा र जस्ताकै छानोले नछेकेको शीतलहर भने कटाउनै मुस्किल परेको विस्थापितहरूले बताएका छन्। वडा नं.– २ को विस्थापित वस्ती पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष प्रताप सुब्बा ठूला मान्छे जे जस्तो भए पनि वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई जोगाउन कठिन भएको बताउँछन्।
सिंगो वस्ती नै सुकुम्वासी रहेका कारण सबैको अवस्था उस्तै छ। ‘छिमेकीको घरमा केही भएको भए त अैँचोपैँचो गर्दा पनि हुने’, उनले भने, ‘सबैको अवस्था उही छ, कोसँग के माग्नु र?’
खोला किनारमा जस्ताको छाप्रोमा बस्दै आएका मनकुमार राई रातभरि जस्ताबाट चुहिने तप्केनीले सिरक, डस्नासमेत सबै भिजाउने गरेको गुनासो सुनाउँछन्। विद्यार्थीका किताब, कपीचाहिँ प्लाष्टिकले छोपेर जोगाउँदै आएको उनले सुनाए। सामान्य व्यक्ति छिर्दा पनि निहुरिनुपर्ने चार पाँच फिटका छाप्रामा यहाँ विस्थापित सुकुम्वासीहरूको घरसंसार अहिलेसम्म चलेको छ।
बाटो न बिजुली
विस्थापित बनेकाहरूको वस्तीसम्म पुग्न न बाटो राम्रो छ, न विद्युतको उपयोगिता भरपर्दो छ। २०५३ सालमा प्रत्येक घरबाट तीन हजार ६०० रुपैयाँ संकलन गरी १५ घरले साझा एउटा मिटर लगेका छन्। एउटै मिटरबाट सबैले बिजुली बाल्छन् र दामासाहीले महसुल तिर्छन्। वस्तीसम्म पक्की खम्बा ल्याएर विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आए पनि त्यसै वर्षौं बितेको विस्थापित वस्तीका सहमान आङ्देम्बेले बताए।
केही समयअघि चारवटा खम्बा ल्याएर छोडे पनि बाँकी काम कहिले पूरा हुने टुंगो नभएको उनको भनाइ छ। यस्तै वस्तीसम्म पुग्नका लागि बाटोसमेत भरपर्दो नभएकाले र आधा बाटो खोलाकै बगर रहेको अर्का विस्थापित मनकुमार राईको गुनासो छ।
वडाध्यक्ष तारानाथ न्यौपाने भने जनप्रतिनिधिहरू आएपछि बाढीबाट विस्थापितहरूको उद्धार र राहतमा सकेसम्म काम गरेको तथा अब दिगो व्यवस्थापनको प्रयासमा लागेको बताउँछन्। यसका लागि उनले वस्ती पुनर्निर्माण गरिएको स्थानमा खोला नपस्ने व्यवस्था मिलाइदिन जनताको तटबन्धन कार्यक्रमसँग सहकार्य थालिएको बताए। यसका लागि खोला वस्तीतर्फ नआउने गरी दर्बिलो तटबन्धनको आवश्यकता छ। यसका लागि तटबन्धन कार्यक्रमले पनि सकारात्मक आश्वासन दिएको उनले बताए।
हेर्नुहोस् फोटा :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।