|

काठमाडौं : पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) एवम् ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवाललाई तत्काल पक्राउ गरी उपस्थित गराउन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ललितपुर प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ। सरकारी कागजात किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा सोधपुछ गर्नुपर्ने भएकाले सिलवाललाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन भन्दै पत्राचार गरिएको हो।

आईजीपी प्रकरणमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन किर्ते गरेको अभियोग सिलवाल माथि छ। प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन किर्ते गरी पेस गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सिलवालमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। त्यसलगत्तै ५ पुसमा महानगरीय प्रहरी परिसर कामाडौंमा जाहेरी दर्ता भएको थियो।

के छ ललितपुर प्रहरीलाई लेखिएको पत्रमा?

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यलयमा दर्ता भएको मुद्दा दर्ता नम्बर २८३।०७४९ ०७५ मुलकी ऐन किर्ते कागजको महलअन्तर्गतको सरकारी कागजात किर्ते मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएको हुँदा निम्न स्थान वतन भएका निम्न व्यक्तिलाई अबिलम्ब यस कार्यलयमा उपस्थित गराई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध गरिएको छ।

जिल्ला ललितपुर गोदावरी न.पा. वडा नं. ४ वतन हुने झपटबहादुर सिलवालको नाति दिलबहादुर सिलवालको छोरा वर्ष ५५ को भुपू प्र.ना.म.नि नवराज सिलवाल।

मलेसियामा छन् सिलवाल

यता प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सिलवाल भने मलेसियामा छन्। उनी पार्टीको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुर गएको नेकपा एमाले ललितपुरका प्रचार विभाग प्रमुख अमृत तिमल्सिले जानकारी दिए। ललितपुर प्रहरीलाई मंगलबार साँझ पत्र प्राप्त भएको थियो। त्यतिबेला सिलवाल भने मलेसिया पुगिसकेका थिए।

के हुन्छ सांसद पद?

एमालेका तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेका सिलवाल अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणालाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। यद्यपि नवनिर्वाचित सांसदहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन बाँकी नै छ। यस्तो अवस्थामा उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई कुनै कठिनाइ छैन। यदि पक्राउ परिहालेमा पनि सिलवालको सांसद भने पद तत्काल गुम्ने अवस्था नरहेको कानुनविद् बताउँछन्। 'कसैलाई आरोप लाग्दैमा पद नजानुपर्ने हो, अदालतले दोषी ठहर्‍याएपछिमात्रै पद जान्छ,' संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले थाहा खबरसँग भने।

यसरी सुरु भयो विवाद

सरकारले २०७३ साल फागुन ११ गते तत्कालीन डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। वरीयताको आधारमा आफू आईजीपी बन्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका सिलवालले सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सिलवालको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेरेर वरीयताका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्न आदेश दियो।

अदालतको आदेशपछि सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा भन्दै प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गर्‍यो। त्यसपछि आफू नै पहिलो वरीयतामा रहेको भन्दै सिलवालले पुन: सर्वोच्चमा रिट हाले। रिटसँगै प्रमाणका रुपमा उनले प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रतिलिपिसमेत पेस गरेका थिए। यसैक्रममा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तोडमोड गरी अदालतमा पेस गरेको आरोप सिलवालमाथि छ।

सिलवालले दायर गरेको सो रिटमा महिनौँ लामो सुनुवाईपश्चाप प्रधानन्यायाधीय गोपाल पराजुलीसहितको पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेर्दा रिट निवेदक सिलवालले माग गरेबमोजिम उनलाई आईजीपी पदमा नियुक्ति दिनु भन्ने आदेश दिन मिल्ने आधार नदेखिएको भन्दै २७ भदौमा मा रिट खारेज गरिदियो।

अदालतको आदेशपछि सिलवालमाथि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान सुरु भएको हो। जसका कारण सिलवालले एआईजीमा समेत बढुवा हुन पाएनन्। त्यसपछि प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिँदै सिलवाल राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.