विराटनगर : मोरङको कटहरी गाउँपालिका– ४ मा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गतको कृषि ब्लकमा छुट्याएको रकम गाउँपालिकाले स्वीकृत नगरेका कारण परियोजना नै धरापमा पर्दै गएको किसानले आरोप लगाएका छन्।
परियोजनाका लागि अघिल्लो वर्ष मात्रै ४२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो। तीन वर्षका लागि सम्झौता गरेर सञ्चालन भएको ब्लकले तरकारीमा विराटनगरको मागको ७० प्रतिशत आपूर्ति गर्दै आएको छ। कृषि कार्यालयमा आएको बजेट यस पटक सोझै मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा आएको थियो। तर, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको असहयोगका कारण उक्त परियोजनाका लागि गएको रकम पनि नछुट्याउँदा आफूहरू निराश भएको किसानले बताएका छन्।
गाउँपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन भएको बारे आफू पनि अनभिज्ञ रहेको जनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले कृषि कार्यक्रमका लागि रकम आएको भए पनि के–कस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको बताए। ‘कृषिमा बजेट एकमुष्ठ आएको छ’, कामतले भने, ‘केका लागि कति रकम खर्च गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना नदिएका कारण समस्या भएको छ।’
जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रमुख मनोज यादवले भने कृषि कार्यलयबाट नौ महिना अगाडिदेखि कर्मचारी गाउँपालिकामै पठाएको कारण कुनमा बजेट कति भन्ने विषयमा अस्पष्टता नरहेको बताए। ‘नौ महिना अगाडिदेखि नै कृषि मन्त्रालयबाट एकनाथ भण्डारी कटहरीमा हुनुहुन्छ’, प्रमुख यादवले भने, ‘हाम्रो कार्यालयबाट यसअघि नै नवराज मैनाली र विमला पन्त त्यही क्षेत्रमा कृषिको काम गरिरहनुभएको छ। अस्पष्ट भएका कुरामा हामीले निरन्तर समन्वय गरेका छौँ।’
कृषि कार्यालय स्रोतले भने गाउँपालिका प्रमुख मेहता आफैँ निदाएको बहाना गरेकोे कारण समस्या भएको बताएको छ। ‘कृषिमा काम गर्ने विषयमा तदारुकता देखाएको पाइएन’, स्रोतले भन्यो, ‘स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ, कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने भन्ने विषयमा पनि आधिकारिक पत्र पठाएर गाउँपालिकालाई जानकारी गराएका छौँ।’
राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा काम गर्न खोजेका कारण परियोजनाको बजेट अन्तै खर्च गर्न खोजेको किसानको गुनासो छ।
कटहरीको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तरर्गत सञ्चालित ब्लकका अध्यक्ष कोपिन्द्र सिंहले स्थानीय तहले कुरा नबुझ्दा समस्या भइरहेको बताए। ‘पटक पटक गाउँपालिका अध्यक्षसँग हामीले कुरा गरेका छौँ’, सिंहले भने, ‘हामीले कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत उत्कृष्ट काम गरेका छौँ। तर आवश्यक प्रोत्साहनका लागि स्थानीय तहले काम गरेन।’
कटहरीमा ११० हेक्टर क्षेत्रमा २४० घरधुरी किसानले तरकारी खेती गरेका छन्। त्यहाँको तरकारीबाट एक सिजनमा तीन देखि चार करोड रूपैयाँसम्म आम्दानी हुने ब्लकका मेनेजर विजयकुमार मण्डलले जानकारी दिए।
कर्मचारीले पाएनन् तलब
परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीले छ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। ‘बुबा बिरामी पर्दा पनि पैसा पाइनँ’, ब्लकमा कार्यरत कर्मचारी पार्वतीकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘साउन महिनादेखि तलब पाएको छैन। दशैँमा दिने भने दशैँमा पनि दिएनन्, अहिले पनि यतिका समय भयो, तलब पाएको छैन।’ तलब नपाएकै कारण आफूहरूलाई समस्या भइरहेको र घर चलाउन पनि अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले पनि स्पष्ट कुरा नगरेको कर्मचारीको भनाइ छ। ‘गाउँपालिकाले घरि तलब नदिने भन्छ, घरि के भन्छ र हल्ला चलाउँछ’, कर्मचारी विजयकुमार मण्डलले भने, ‘बजेट स्थानीय तहमा आएपछि हामीलाई समस्या भयो। स्थानीय तह हुँदा सजिलो हुन्छ भनेको झन् अप्ठ्यारो भएको छ।’
कृषिको बजेट रकमान्तर गरियो
मोरङका सातवटा स्थानीय तहले कृषि मन्त्रालयले सोझै पठाएको कृषि कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको छ। जिल्ला कृषि कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भने मन्त्रालयले पठाएको रकमभन्दा धेरै बजेट छुट्याएका छन्। कृषिको बजेट रकमान्तर गर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा रतुवामाई नगरपालिका, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका, केराबारी गाउँपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका र कटहरी गाउँपालिका रहेका छन्। रंगेली र बेलबारी नगरपालिकामा भने अझै परिषद हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयले ९४ लाख रुपैयाँ पठाएकोमा रतुवामाई नगरपालिकाले कृषिका लागि ५४ लाख, ६२ लाख १९ हजार रकममध्ये पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले कृषिका विभिन्न कामका लागि भन्दै ५० लाख, ६९ लाख ५६ हजारको बजेटलाई घटाउँदै उर्लाबारी नगरपालिकाले ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै छुट्याएका छन्।
यस्तै, कृषिका लागि ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको केराबारी गाउँपालिकाले ३५ लाख, ५५ लाख १० हजार रकम पाएको कानेपोखरी गाउँपालिकाले नौ लाख, ७१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रकम पाएको कटहरी गाउँपालिकाले ६८ लाख रुपैयाँ मात्रै कृषिका लागि छुट्याएका छन्।
मोरङका सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका, सुनवर्सी नगरपालिकाले भने मन्त्रालयले पठाएको भन्दा बढी रकम कृषिका लागि छुट्याएका छन्। लेटाङ नगरपालिका, बुढीगंगा, ग्रामथान, धनपालथान र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा भने मन्त्रालयले पठाएको कृषि बजेट जस्ताको तस्तै पारित गरिएको छ।
कृषि कार्यक्रम भने जहदा, मिक्लाजुङ, कानेपोखरी, धनपालथान, ग्रामथान, बुढीगंगा र केराबारी गाउँपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका तथा विराटनगर महानगरपालिकामा संचालन भएको छ। अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा भने कृषि कार्यक्रम अझै संचालन हुन नसकेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ।
कृषि कार्यक्रमको विषयमा जनप्रतिनिधिलाई थाहा नभएको र कतिपय ठाउँमा थाहा भए पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको कारण समस्या भइरहेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले अस्पष्ट रहेको विषयमा स्पष्ट हुन चाहेमा कृषि कार्यालयले आवश्यक कार्यक्रम गोष्ठी तथा सेमिनार गरेर बुझाउने गरेको कृषि कार्यालय मोरङका प्रमुख मनोज यादवले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।