बन्दै छ वातावरण

|

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत वर्षदेखि लोडसेडिङको अन्त्य गरे तापनि उद्योगहरूमा लोडसेडिङ हटाउन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण असफल भएको छ। सरकाले ठूलो महत्त्वका साथ सञ्चालनमा ल्याउन थालेका आयोजनामा समेत विद्युत उपलब्ध गराउनसकेको छैन।

विद्युत अभावकै कारण भैरहवाको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा ऐन तयार भएर पनि हालसम्म विद्युत व्यवस्था नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा आएका छैन। अर्थविद् डा. शंकर शर्माले नेपालको आद्योगिक उत्पादनको लागि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने स्थानमा समेत विद्युत उपलब्ध गराउन नसक्नुले औद्योगिक वातावरणमा प्रभाव पारेको बताए। 'ऊर्जा र सडक पहुँच उद्योगका लागि पहिलो आवश्‍यकता हो तर सात मेगावाट विद्युत नभएकै कारण पहिलो सेज सञ्चालनमा आउनसकेको छैन', नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजनले) बुधबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा शर्माले भने।

भैरहवा सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरू सञ्चालनका लागि नियमित रूपमा २० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सात मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने बताएको छ। तर अझै एक महिनाभन्दा बढी समय ७ मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउन समय लाग्ने प्राधिकरणले उद्योग मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राधिकरणले २२ भन्दा बढी औद्योगिक प्रस्तावलाई सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। 

उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले  एक महिनाभित्र भैरहवा सेजका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् उपलब्ध गराउने बताएकी छन्। यसका लागि  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहमति भएको खतिवडाले बताइन्। 'अबको झण्डै एक महिनामा भैरहवा सेजमा आवश्यक पर्ने विद्युत् उपलब्ध हुनेछ, यस विषयमा हामीले प्राधिकरणसँग पनि कुरा गरेका छौँ', खतिवडाले भनिन्।

उद्योग सञ्चालनमा के हो समस्या?

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विगतमा सरकारको ध्यान उद्योग प्रवर्द्धनमा नदेखिएको दाबी गरे। उनले सरकार निर्यात प्रवर्द्धनमा भन्दा आयात प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएको आरोप पनि लगाए।

उनले नेपालमा भएका उद्योगको अनुगमन र विस्तार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सकारको ध्यान नदेखिएको, उद्योगले भोगेका समस्या समधान गर्न सरकारले नचाहेको जस्ता कारण उद्योगी समस्यामा परेको बताए। 'अहिले हाम्रा सबैजसो उद्योगमा समस्या छ, सबै उद्योगमा छिमेकीसँग झगडा गर्नुपर्ने बाध्यता छ', उनले भने, 'खोइ कसले समाधान गर्ने?' उनले पर्यटन, उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने बताउँदै त्यस्ता उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

पूर्व सचिव सूर्य सिलवालले निजी नीति नियममा स्थिरता नहुँदा उद्योग विस्तारमा समस्या परेको र त्यसमा निजी क्षेत्र पनि दोषी रहेको बताए। 'सरकारले छलफलबाटै नीति तथा नियम ल्याउने गर्छ तर केही समयभित्रै एकाध उद्योगका लागि भनेर ती ऐन तथा नियम परिवर्तन गरिएका कारण समस्या देखिएको छ', सिलवालले भने।

अर्थविद् डा. शंकर शर्माले विद्युत र प्रकियागत झन्झट नै उद्योगका ठूला समस्या भएको बताए। उनले आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने र उद्योगले पूँजी वृद्धि गर्दा व्यहोर्नुपर्ने झन्झटलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

बन्दै छ वातवरण

त्यसो त परिसंघका अध्यक्ष शर्माले नेपाली उद्योगीका लागि अबको समय अभूतपूर्व अवसर हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 'वितेको २० वर्षमा हामीले धेरै अवसर गुमाएका छौँ, अब आएको अवसरलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ', शर्माले भने।

उद्योग सचिव खतिवडाले अब आर्थिक विकासको समय आएको बताइन्। उनले उद्योगीका समस्या बुझेर सरकारले काम अघि बढाएको बताएकी छन्। एकै वर्षको अवधिमा धेरै ऐन आएका र केही आउने क्रममा रहेको बताउँदै यसले उद्योग प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने खतिवडाको भनाइ छ।

पूर्व सचिव सिलवालले पछिल्लो तीन वर्षदेखि नेपालमा लगानीका लागि पर्याप्त वातावरण बनेको र अब थप सहज हुने बताए। अर्थविद् डा. शर्माले पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रका ऐन तथा नियममा पर्याप्त संशोधन भई सकारात्मक बाटो लिएको बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.