कहिले कति सहुलियत?

|

काठमाडौं : सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निर्यातजन्य वस्तुहरूका लागि छुटैछुटका योजनाहरू ल्याए तापनि त्यसको प्रभाव निर्यात व्यापारमा देखिएको छैन। निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै व्यापार घाटा न्यून गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सरकारले पछिल्लो ६ वर्षमा एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत प्रदान गरेको छ। तर, आयत र निर्यातको अनुपात घट्नुको सट्टा अनेपेक्षित रूपमा बढेको छ। सबैभन्दा बढी २०७०/०७१ मा ३८ करोड रुपैयाँको सहुलियत उपलब्ध गराएको तथ्या‌ंकले देखाउँछ। 

आर्थिक वर्ष

सहुलियत रकम

२०६८/०६९

१० करोड रुपैयाँ

२०६९/०७०

१८ करोड रुपैयाँ

२०७०/०७१

३८ करोड रुपैयाँ

२०७१/०७२

२५ करोड रुपैयाँ

२०७२/०७३

२० करोड रुपैयाँ

२०७३/२०७४

२९ करोड रुपैयाँ

उचित ठाँउमा सहुलियत भएन कि!

अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उचित ठाउँमा सहुलियत नभएको कारण निर्यात व्यापार वृद्धि नभएको तर्क गर्छन्। मुलुकको व्यापार घाटा न्यून गर्न निर्यात प्रवर्द्धनका लागि दिइएको सहुलियतसम्म निर्यात घट्दासमेत लिइएको उनले बताए। 'हाम्रो निर्यात घटिरहेको छ तर पनि लाजै पचाएर सहुलियत थापिरहेका छौँ', पाण्डेले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सहुलियत कसलाई दिइएको छ र कहाँ बिक्री हुने वस्तुमा दिइएको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने बताउँछन्। उनले भारतसँग ठूलो हिस्सामा व्यापार भएको कारण त्यतातर्फ सहुलियतमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। तर, सरकारले तेस्रो मुलुकमा लैजाने वस्तुमा मात्रै निर्यात सहुलियत दिएको छ।

'हामी तेस्रो मुलुकसँग त यसै फाइदामा छौँ, नौ खर्ब रुपैयाँमध्ये छ खर्ब रुपैयाँको व्यापार भारतसँग छ, यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ', निर्देशक थापाले भने। उनले जहाँ सहुलियत प्रदान भएको छ, त्यहाँ व्यापार नबढेको कारण पनि केही परिवर्तन गर्न आवश्‍यक रहेको उल्लेख गरे।

के छ व्यापार स्थिति?

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो चार महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ दशमलब ५० प्रतिशत निर्यात व्यापार घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चार महिनामा आयात व्यापार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमलब ३६ प्रतिशले बढी अर्थात् ७६ अर्ब ७३ करोड ६० लाख ७३ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएको छ।

तर निर्यात भने ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात १ को अनुपात १२ मा पुगेको छ। पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा नेपालको अौसत आयात वृद्धि १० दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ। तर औसत निर्यात वृद्धि भने १ दशमलब शून्य ८ प्रतिशत मात्रै छ।

नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो
विज्ञहरूले नेपालको उत्पादन मूल्य र पारवहन लागत बढी भएकै कारण पनि व्यापारमा समस्या परेको उल्लेख गरेका छन्। विश्‍व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा एक कन्टेनर सामान पठाउनका लागि दुई हजार ५४५ डलर मूल्य रहेको छ। तर, भारतले तेस्रो मुलुक पठाउनका लागि एक हजार २२० डलर खर्च गरे पुग्छ। 'एउटै बजारमा नेपाली वस्तु र भारतको वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न कसरी सक्छन्, जबकि पारवहन लागत नै एक हजार ३२५ डलर बढी लागत लाग्छ', राष्ट्र बैंकका निर्देशक थापाले भने।
विश्‍व बैंक प्रतिवेदनअनुसार भारतबाट तेस्रो मुलुक सामान पठाउनका लागि १६ दिन लाग्छ। तर नेपालबाट पठाएको सामान भने ४० दिनमा मात्रै पुग्ने गर्छ। पारवहन लागत र लामो समयको कारण पनि नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या परेको देखिएको छ। वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले कतिपय अवस्थामा सरकारले आयात भन्सारमै जोड दिएको कारण निर्यात प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन नसकेको र त्यसको प्रभाव निर्यात व्यापारमा देखिएको बताए। 'जानेर वा नजानेर हामीले आयात व्यापार र त्यसबाट उठ्ने राजश्‍वमा ध्यान दिएकै हो, त्यसको प्रभाव देखिएकै छ', घिमिरेले भने। अर्थशास्‍त्री पाण्डे पनि निर्यात व्यापारलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने विषयमा सरकाको ध्यान केन्द्रित नभएकै कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको तर्क गर्छन्।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.