विज्ञहरू भन्छन्, 'एउटै भवनमा नराखे धान्न सकिँदैन'

|

काठमाडौं : प्रदेश सरकार र त्लयसअन्तर्गतका प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयहरूएउटै भवन वा परिसरभित्र राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझावाविपरीत सरकारले छरपष्ट बनाउन लागेको छ। सरकारी तयारीअनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र अन्य ६ मन्त्रालय तथा तिनका निवासहरूछुट्टाछुट्टै  भवनमा रहनेछन्।

प्रदेशसभाको सचिवालय, प्रदेश सभामुख, प्रदेश प्रमुखका सचिव र अन्य उच्च पदाधिकारीका लागि समेत बेग्लाबेग्लै भवन हुनेछन्। यसले राज्यकोषमाथि ठूलो व्ययभार थोपर्नेछ।

विज्ञले भने स्रोत साधनको बचत र सेवा सुविधाको सहजता दुवै दृष्टिले कम्तीमा पनि प्रदेश कार्यपालिका एउटै भवनमा हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयलाई एउटै भवनमा अटाउनमात्र होइन, योजनाबद्ध सहरी विकासका लागि पनि एकीकृत संरचना चाहिन्छ’, योजनाविद् पीताम्बर शर्माले भने, ‘आधुनिक र योजनाबद्ध सहरीकरणमा त्यसले ठूलो भूमिका खेल्छ।’

सरकारका तर्फबाट भने प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयलाई एउटै भवन वा परिसरमा अटाउने पहल नै भएको छैन। प्रदेशैपिच्छे राखिने अस्थायी केन्द्रका भवनहरूको मर्मत प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ।

छिमेकी भारतका दिल्ली र गुजरातका प्रदेश सरकारका प्रमुख निकायहरू एउटै भवनमा छन्। श्रीलंकाको केण्डीस्थित सेन्ट्रल प्रदेश सरकारको सचिवालय भवनमा मन्त्रालय पनि अटाइएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे दिल्लीको जस्तै प्रदेश सरकारका कार्यालय एउटै परिसरभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.