अर्थ

निर्माण व्यवसायीको गुनासो : सरकारले काम गरेको पैसा दिएन, सामानको मूल्यवृद्धि गरियो
SHARES

मूल्य फिर्ता कि छुट्टै बिल?

पुस २३, २०७४

    काठमाडौं : निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सामग्रीको अभाव, कृतिम मूल्यवृद्धि, सम्पन्न परियोजनाको भुक्तानी नहुनेलगायतका समस्याले आफूहरु मारमा परेको भन्दै समाधानका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

    आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरुले सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको भुक्तानी नपाएको तर कर तिर्नका लागि कर कार्यालयले ताकेता गरेपछि आफूहरु मारमा परेको बताएका हुन्।  

    'एकातर्फ हामीले काम गरेको पैसा पाएका छैनौं, अर्कोतर्फ कर कार्यालयले ताकेता गरिरहेको छ' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले पत्रकार सम्मेलनमा भने। उनले उद्योगी र व्यवसायीले छड र सिमेन्टको मनपरी मूल्य वृद्धि गर्दा पनि आफूहरु मारमा परेको गुनासो गरे। 'एकातिर अपत्यारिलो मूल्यवृद्धि, अर्कोतिर सम्पन्न आयोजनाको बिल भुक्तानी नहुदा धेरै समस्या भएको छ, छिट्टै समधान गर्न आवश्‍यक छ' देउजाले भने।

    उनले सरकारले सम्पन्न भएका परियोजनाको रकम भुक्तानी नगरेकै कारण तरलता अभाव देखएको बताउदै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तिर्नेवित्तिकै तरलता अभाव अन्त्य हुने दाबी गरे।  

    मूल्य वृद्धि

    निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छ। मंसिर २२ गते अघिसम्म स्टिल डण्डी प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँमा पाइनेमा अहिले ८५ रुपैयाँ पुगेको छ। ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ८१० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ९१० रुपैयाँ पुगेको छ। यीबाहेक अन्य निर्माण सामग्रीको पनि मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

     'सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य मनपरी रुपमा वृद्धि गरिएको छ, इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रभाव चौतर्फी परेको छ' महासंघका निवर्तमान अध्‍यक्ष जयराम लामिछानले भने। महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले बढाएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने वा छुट्टै बिल उपलव्ध गराएर भुक्तानी दिनुपर्ने बताए।

    निर्माण सामग्रीको अभाव

    निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि मात्रै होइन त्यसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको निर्माण व्यवसायीको दावी छ। 'पहिले भनेकै सयममा सामान उपलब्ध हुन्थ्यो, अहिले छड मगाएको २० दिन भइसक्यो दिदै दिदैनन्' निर्माण व्यवसायी होमनाथ कोइरालाले भने। उनले व्यवसायीहरुले सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगीहरुले अझै मूल्यवृद्धि हुने भन्दै तर्साइरहेको गुनासोसमेत गरे। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण रानाले सिमेन्ट र स्टिलका सामग्री पाउन समस्या परेको बताए। 

    निवर्तमान अध्यक्ष लामिछानेले सिमेन्ट उद्योगीहरुले कार्टेलिङ नै गरेको आरोप लगाएका छन्। 'सरकारले वास्ता नगरेको कारण सिमेन्ट उद्योगीहरुले कार्टेलिङ गरिरहेका छन्' लामिछानले भने। उनले कार्टेलिङमा सरकारले सहयोग गरेको समेत आरोप लगाए। 'उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउँदा ८ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्छ, तर हामीले तयारी सामान किन्दा २२ प्रतिशत भन्सार लाग्छ यसले कार्टेलिङमा सहयोग पुर्‍यएको छ' लामिछानेले भने।

    भएन बिल भुक्तानी

    निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको बिल भुक्तानीसमेत हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। महासंघमा महासचिव देउजाका अनुसार सडक आयोजनाको लागि मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले भुक्तानी दिन सरकारी निकायले आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए।

    वरिष्ठ उपाध्‍यक्ष रानाले एक महिनाअघि बुझाएको बिलको भुक्तानी अझै नपाएको गुनासो गरे। 'एक महिनाअघि नै बिल सडक विभागमा पठाएको हो, पैसा आउने त कहाँ हो कहाँ अझै चैतसम्म लाग्न सक्छ भन्छन्' रानाले भने।

    उता सरकारी अधिकारीले भने सडकका लागि  केन्द्रबाट दिइने रकम नै स्थानीय तहमा गएको र पुन यता फर्काउन अर्को निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। 'निर्माण व्यवसायीका केही बिल रोकिएका छन् तर कतिपय बिल तल्लो तहले दिनेछन् यसका लागि अर्को निर्णय आवश्‍यक छ' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

    पुस महिनामा कर पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै कर कार्यालयले ताकेता गरिरहेको तर बुझाउन पैसा नभएको गुनासो पनि निर्माण व्यवसायीले गरेका छन्।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]