|

धनकुटा : प्रदेश नम्बर १ को प्रादेशिक राजधानी धनकुटालाई बनाइनुपर्ने माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका धनकुटावासीले धनकुटा विभिन्न क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरुमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयसहित प्रदेशसभाको कार्यालयको बोर्ड राखेका छन्।

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकामसमेत रहेको धनकुटालाई, सामथ्र्य, सुरक्षा, पहिचान र प्रदेशको केन्द्र भाग रहेको हिसाबले प्रदेश नम्बर १ को राजधानी हुनुपर्ने माग राखी २३ दिनदेखि आन्दोलनरत धनकुटावासी धनकुटाका विभिन्न कार्यालयमा मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा तथा विभिन्न मन्त्रालयको र प्रदेशसभा तथा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको ब्यानर राखेका हुन्।

आन्दोलनकारीले धनकुटाको सामुदायिक भवनमा प्रदेश सभा भवन, शहरी विकास भवन निर्माण विभाग डिभिजनमा प्रदेश सभा सचिवालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय

स्वास्थ्य निर्देशनालयमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश परिषदको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालयमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा उद्योग मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ब्यानर राखेका छन्।

त्यस्तै मालपोत कार्यालयमा कृषि भूमि व्यवस्थापन तथा पशु सेवा मनत्रालय, सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा गृह मन्त्रालय, डिभिजन सहकारी कार्यालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयको ब्यानर टाँगिएको हो।

सरकारले धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन तयार नभएको भन्दै सशक्त आन्दोलन गर्न र अलग्गै प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न बाध्य भएको राजधानी निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक सुन्दरबाबु श्रेष्ठले चेतावनी दिए।

प्रदेश नम्बर १ को राजधानी धनकुटामा बनाउनुपर्ने भन्दै एक सातादेखि धनकुटा बजार बन्द गरिएको छ भने शनिबारदेखि केहि खुकुलो बनाइएको बन्द र सोमबार कडा पारिने श्रेष्ठले जानकारी दिए। धनकुटा बजारका विभिन्न ठाउँमा विरोधसभाको कार्यक्रम भइरहेका छन्। आन्दोलन चर्किएपछि जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

आइतबार स्थानीय मदनचोकबाट सुरु भएको बिरोध कार्यक्रम हुलाकटोल, बिचबजार, भीमनारायण चोक हुँदै विभिन्न कार्यालयमा बोर्ड ब्यानर राखिसकेपछि कोणसभामा परिणत भएको थियो।

उक्त कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै धनकुटाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र राईले धनकुटालाई प्रादेशिक राज्यको राजधानी बनाउन अहिलेको सरकारले जिम्मेवारी हुँदाहुँदै आनाकानी गरेको आरोप लगाए।

राणाकालमा प्रशासनिक गौंडा हुँदै पछि आएर पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम समेत रहेको धनकुटामा पर्याप्त भौतिक पुर्वाधार, प्रदेशको केन्द्र भाग, उपयुक्त हावापानी, मजवुत सुरक्षा व्यवस्था, सामथ्र्य, पहिचान

रहेको धनकुटालाई छोडेर अन्यत्र प्रादेशिक राजधानी नस्वीकारने अडान राख्दै आएका जिल्लाबासीले धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी घोषणाका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

प्रादेशिक राजधानी घोषणाका लागि पटकपटक दबाब दिँदै आएका धनकुटाबासीले पछिल्लो तीन सातायता निरन्तर आन्दोलन गरेर प्रादेशिक राजधानी घोषणाको माग गर्दै आएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.