काठमाडौं : सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सातवटै प्रदेशबाट वितरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको खाका तयार पारेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले प्रदेश सरकारमातहत रहने यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण थालिने जानकारी दिए।
काठमाडौं र देशका केही सीमित सहरबाट वितरण हुँदै आएका कारण सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्तै आएका छन्। वर्सेनी लाखौं व्यक्ति लाइसेन्स लिन इच्छुक देखिए पनि न्युन संख्यामा मात्र लाइसेन्स जारी हुँदै आएको छ, जसका कारण आवेदन खुल्नासाथ यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स लिन चाहनेको लामो भीड लाग्ने गरेको छ र लाइसेन्स प्रक्रिया जटिल र सकसपूर्ण रहेको भन्दै यातायात विभाग पनि विगत लामो समयदेखि आलोचित हुँदै आएको छ।
समयमा लाइसेन्स प्रक्रिया सुरु नभएका कारण पछिल्लो समय विना लाइसेन्स सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने क्रम बढ्दै गएको थियो। केही वर्षयता भएका ठूला दुर्घटनाका पछाडि पनि जटिल र सुस्त लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाईसमेत कारक औल्याइएको थियो। सरकारले तयार पारेको पछिल्लो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए सर्वासधारणले अहिले भोगिरहेको सास्तीबाट केही हदसम्म मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावमा सातवटै प्रदेशमा साबिकका १४ अञ्चलमा भएकोजस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय रहनेछन्। ती कार्यालयबाट सवारी अनुमतिपत्र जारी गर्नेदेखि नवीकरण र करसमेत उठाउनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।