रुपन्देही : २७ वर्ष माध्यमिक तह र १९ वर्ष उच्च माध्यमिक तहमा शिक्षणको अनुभव संगालेका गोकर्णबहादुर क्षेत्रीसँग गाउँपालिका सञ्चालनको अनुभव थिएन। झण्डै ६ महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट उनी कञ्चन गाउँपालिकाको अध्यक्ष चुनिए।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि गाउँपालिका सञ्चालनका लागि सजिलो होस् भनेर विभिन्न ऐन, कानुनहरु पढे। अहिले गाउँपालिका कसरी चलाउने भनेर सिक्दैछन्। उनीसँगै लुम्बिनी अञ्चलका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतहरु आफ्ना काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने बारेको कक्षामा छन्।
जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एकै ठाउँ राखेर सिक्ने वातावरण बनाएको हो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले। स्थानीय विकास मन्त्रालयले रुपन्देहीमा १ सय ८० जना नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर जिल्ला, गाउँ र नगर सञ्चालनको पाठ सिकाउँदैछ।
तालिममा सहभागी कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्षेत्री भन्छन् 'हामीले धेरै कुरा बुझ्न बाँकी रहेछ, कर, योजना सञ्चालन, कार्यविधि, उपभोक्ता समिति, बजेटजस्ता विषयमा हामीले धेरै नयाँ कुरा थाहा पायौं।’
उनका अनुसार तालिम बजेट तर्जुमा गर्न, योजना सञ्चालन गर्न र आर्थिक कार्य सञ्चालन गर्न लाभदायी छ। ‘कतिपय काम त अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर पनि गरेका रहेछौं' अध्यक्ष क्षेत्रीले भने ‘केही गर्नैपर्ने काम छोडेका रहेछौं, धेरै विषयमा रहेका अन्योल र अस्पष्टताहरु तालिमबाट हटेका छन्।’
अध्यक्ष क्षेत्रीमात्रै हैन, तालिममा सहभागी धेरै जनप्रतिनिधि नयाँ नयाँ विषयमा जान्न पाएकोमा दंग छन्। ‘तालिममा आएपछि गाउँपालिकाका काम र अधिकारका बारेमा धेरै कुरा थाहा भयो, समरीमाई गाउँपालिका रुपन्देहीकी उपाध्यक्ष प्रियंका शाही सिंह भन्छिन् 'हामीले कुन अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने र जनतालाई सेवा दिने भन्ने प्रष्ट भएका छौं, धेरै अन्योलहरु तालिमबाट हटेका छन्।’
जनप्रतिनिधि मात्रै पनि हैन, कर्मचारीलाई पनि लाभदायी बन्यो तालिम। देवदह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीकृष्ण नेपाल भन्छन् 'यसले पदीय जिम्मेवारीदेखि धेरै शंकाहरु निवारण गरेको छ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्नेमा पनि प्रष्ट बनाएको छ।’
खासगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वयकारी भूमिकाबाटै स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय विश्वस्त छ। उपसचिव अमृत लम्साल भन्छन् ‘जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै व्यवस्थित ढंगले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि समन्वयकारी भूमिका हामीले खेलेका हौं, यो तालिमले धेरै अन्योल, अस्पष्टता र भ्रमहरु पनि चिर्नेछ र काममा सहजता ल्याउनेछ।’
गत असोजबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भईसकेपछि त्यसको बारेमा छलफलसहितको तालिमले थप जिम्मेवार बनाउने विश्वासका साथ तालिम सञ्चालन गरेको उनी बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकै ठाउँमा बसेर अन्तर्क्रिया गर्दै नबुझेका विषयको टुंगो लगाउने गरेपछि साझा बुझाइ हुनेछ र त्यसले कामलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनेछ भन्ने नै हो' उनले भने 'यसले कसैलाई बोझिलो बनाउँदैन र स्थानीय सरकारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं।’
लम्सालले अहिलेको तालिम वार्षिक बजेट, वित्तिय व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा, घरजग्गा जाँचपासजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेको बताए। संघीय प्रणाली र स्थानीय शासन, स्थानीय वित्त व्यवस्थापन, स्थानीय शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मापदण्ड, स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यपालिका एवं न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्थापन, ई–गभर्नेन्स र सूचना प्रविधि, ग्रामीण तथा सहरी विकासका विविध आयामलगायत विषयका प्रस्तुति राखिएको छ। ‘स्थानीय सरकारका प्रमुखसमेत भएकाले काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि स्पष्ट पारिनेछ,’ उपसचिव लम्सालले भने, ‘स्थानीय स्रोतको आधारमा बजेट, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा पद्धतिलाई राष्ट्रिय योजनामा कसरी एकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।’
यसअघि प्रदेश नम्बर १, २, ३, ४ र ६ को तालिम सकिएको छ र अहिले ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा तालिम जारी छ। पाँच नम्बर प्रदेशको लुम्बिनी अञ्चलको तालिम रुपन्देहीको बुटवल र मणिग्राममा जारी छ भने लुम्बिनी पश्चिमका जिल्लाको तालिम नेपालगञ्जमा सोमबार शुरु भएको छ। तीन दिने तालिममा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, विज्ञहरु, श्रोतव्यक्तिहरुले प्रशिक्षण दिने एलजीसीडीपी पोखराका सामाजिक परिचालन विज्ञ चन्द्रप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई दिइएका अधिकारका बारेमा निरन्तर छलफल र अन्तरक्रियाका कार्यक्रम चलाउने उनले बताए। ‘हामी छिटै नै न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रमुख र उपाध्यक्षका लागि छुट्टै तालिम गर्दैछौं', उनले भने ‘अरु वार्षिक कार्यक्रमहरुलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कार्यालय सञ्चालनदेखि योजना निर्माणका विषयमा समेत निरन्तर समन्वयकारी भूमिका खेल्दै स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गछौं।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।