काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा बयान दिने क्रममा डा.गोविन्द केसीले प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीमाथि ११ अभियोग लगाएका छन्। तिनमा पराजुलीको शैक्षिक योग्यतादेखि विभिन्न मुद्दामा ‘न्याय बेचबिखन गरेको सम्मका संगीन आरोप छन्।
कुनै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई यति ठूलो अभियोग नेपालमा यसअघि कसैलाई लागेको थिएन। अदालतको मिसिलमै दर्ज भएका यी अभियोगको कानुनी हैसियत के हुन्छ? प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? यी दुई प्रश्नले यतिखेर न्यायिक वृत्त तरंगित भएको छ।
‘पराजुलीमाथि लागेका अभियोग कुनै व्यक्तिगत हैसियतमाथि नभएर उनको प्रधानन्यायधीश हुने हैसियतमाथि नै लागेको अभियोग हो, जसको जवाफ अब उनले दिनैपर्छ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘उनले अब दुई किसिमका प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। पहिलो आफ्नो शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको उमेर असली भएको प्रमाण। त्यो नभए उनी प्रधानन्याधीशका लागि नै अयोग्य हुनेछन्। र दोस्रो उनले गरेका फैसलामा न्यायको किनबेच भएको भन्ने अभियोगविरुद्धको चित्तबुझ्दो जवाफ।’
नागरिक तहबाट यति गम्भीरताका साथ प्रश्न उठेपछि अदालतले गरेका फैसलामाथि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यस्तो भएको उदाहरणसमेत न्यायलयमा रहेको थापाले स्मरण गरे। ‘रविन्सन प्रकरण’ (चरेस कारोबारीलाई सफाइ दिएको मुद्दा) मा यसरी नै प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरू कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम सिंहको फैसलाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च बारले समिति नै खडा गरेको थियो’, थापाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मुलुकको शिर निहुरिनेगरी प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको यो अभियोगको पनि छानबिन हुनुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।