विराटनगर : विराटनगर जुटमिलको ५ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै जुटमिल बचाउन अभियान समितिले वर्तमान सञ्चालक समितिको कामको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सञ्चालन भएको महिना दिनमै पुनःसंकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको जुटमिलको संरक्षणका लागि भन्दै पूर्व मजदुर, ट्रेड युनियन तथा रानी मिल्स एरियाका अगुवाहरुले सरकारलाई जुटमिलको अस्तित्व रक्षाका लागि अपिल गरेका हुन्।
मिलका प्रमुख निलहरी काफ्लेलगायतका सञ्चालकले उद्योग सञ्चालनको बाहनामा मिलका चल अचल सम्पत्ति र भौतिक संरचना तोडफोड गरी बिक्री वितरण गरेको आरोप समेत लागेको छ। विराटनगरमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानका अध्यक्ष धर्मानन्द सञ्जेलले मिलको सम्पत्ति अनधिकृत रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको दाबी गरे।
‘सञ्चालक समितिले सरकारको ६८ प्रतिशत शेयर अवैध रूपमा बिक्री वितरण गरेर ३३ प्रतिशतमा झारेको छ,’ सञ्जेलले भने, ‘मिलको ५ अर्ब बराबरको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने योजना बनाइएको छ, हामी यसको विरोध गर्छौं।’
जुट मिल सञ्चालन गर्ने रोजगारी दिने भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै भित्रभित्रै मिलका सम्पत्ति, शेयर बिक्री वितरण गर्ने खेलमा लागेको समितिका सचिव हिमाल शेर्पाको भनाइ छ। ‘वास्तवमै मिल सञ्चालन भएको भए त्यसबाट उत्पादन पनि बजारमा आउनुपर्ने होइन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘दैनिक ५ टन माल उत्पादन भएको भनिएपनि अहिलेसम्म ५ किलो पनि उत्पादन भएको देखिएको छैन।’
मिल सञ्चालन गर्ने भनेर बाहाना मात्रै गरिएको र भौतिक संरचना भित्रभित्रै किनबेच भइरहेको उनको आरोप छ। समितिले बिक्री गरिएको जुटमिलको शेयर अबिलम्ब खारेज गरेर सरकारको साविकको ६८ प्रतिशत शेयर कायम गर्नुपर्ने, मिलको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने, हाल कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने र मिलभित्र भइरहेको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
भारतको औद्योगिक समूह विनसम इन्टरनेशनलले लिजमा लिएर चलाउँदै आएको उक्त उद्योग २०७१ असोज १८ गतेदेखि बन्द अवस्थामा थियो। मंसिरदेखि मिल पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।