|

काठमाडौं : सूर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा कमी ल्याउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण रणनीति, २०३० रणनीति’ सार्वजनिक गरेको छ।

पछिल्लो समय अकालमा मानिसको मुत्यु हुनुको एक प्रमुख कारण सुर्तीजन्य प्रदार्थको प्रयोग पनि एक भएको हुनाले यसको नियन्त्रण गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०३० सम्ममा सुर्तीजन्य प्रदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउन उक्त रणनिति सार्वजनिक गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले तयार गरेको महत्त्वाकांक्षी उक्त रणनीतिलेनीति निर्माता, सेवा प्रदायक, यससँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले रणनीति सार्वजनिक गर्दै नसर्ने रोगको प्रमुख कारक तत्त्वका रूपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र रोकथाममा यो रणनीति  कोशेढुंगा सावित हुने बताए।

'स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनमा नै रोक लगाउनुपर्छ', मन्त्री बोहोराले भने।

सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण रणनीतिमा सन् २००३ डिसेम्बर ३ मा हस्ताक्षर गरी सन् २००६ को नोभेम्बर ७ मा पारित गरेको थियो। रणनीति कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी ऐन तथा नियमसमेत मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण वर्सेनि १५ हजारको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले मानिसमा क्यान्सर, दीर्घ श्वासप्रश्वास समस्या, मुटुरोग र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगहरू लाग्ने गर्छन्।

नेपालमा १५ देखि ६९ वर्षका करिब २६ प्रतिशत सेवनकर्ता रहेको अनुमान छ। सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ लाई ०७२ जेठ १ मा संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

उक्त ऐनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट प्याकेजिङमा ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही ऐनले २० खिल्लीभन्दा कमको चुरोटको प्याकेट बिक्री गर्न निषेध गरेको छ।

दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन। ऐनको पालना नगर्ने सूर्य नेपाल प्रालिलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारी निकायले चासो दिएकाे छैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.