काठमाडौं : चार महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको काम ठप्प छ। गत २ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्दा घरजग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेपछि काम रोकिएको हो। विस्तार भइरहेका सडक दायाँबायाँका बासिन्दाले मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने बताएका छन्।
सर्वोच्चले फैसला गरेको करिब चार महिना बित्दा पनि फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको छैन। जसले गर्दा सडक विस्तार आयोजनाले काम अघि बढाउन सकेको छैन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि के गर्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी दिएको छैन।
विस्तारित सडक दायाँबायाँका स्थानीय बासिन्दाले सामूहिक रूपमै मुआब्जाको माग चर्काउँदै लगेका छन्। ‘मुआब्जा पाइएपछि मात्रै भत्काउन दिने भनेर विस्तारको काम ठप्प पारिएको छ,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले भने। केही सडकमा भने काम अघि नबढाउने अदालतकै अन्तरिम आदेश रहेको उनले बताए।
के छ सर्वोच्चको फैसलामा?
मुआब्जा नपाई घर भत्काउन नपाउने तथा जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाउने भन्दै सानु श्रेष्ठलगायत ४७ जनाले ०७३ माघ ९ मा सडक विस्तार कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। गत २ असोजमा न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो रिटको पक्षमा फैसला दिएको थियो। सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गर्न प्रयास गरे पनि व्यस्तताका कारण ढिलाइ भइरहेको जवाफ पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकी सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुलीले बताइन्। ‘पूर्णपाठको सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीय नागरिकले समेत चासो राखिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, ढिलाइ भइरहेको छ।’
ढिलाइका अन्य कारण
अदालतको फैसला र अन्तरिम आदेशबाहेक अन्य कारणले पनि सडक विस्तार रोकिएको छ। विद्युत् र टेलिफोनका पोल समयमा स्थानान्तर नहुनु, सडक विस्तार क्षेत्रभित्र परेका रूख कटानमा ढिलाइ हुनु, घर भत्काउने विषयमा पुरानो नापी र नयाँ नापीको विवाद निकाली घर भत्काउन नदिनु, खानेपानी र ढल ‘लिकेज’ भई सतहमा बग्नुलाई पनि सडक विस्तारको बाधक मानिएको छ।
डेढ वर्षसम्म म्याद बढाउने तयारी
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेक्काको म्याद सकिएका कम्पनीलाई औचित्य र ढिलाइ हुनुको विभिन्न अवस्था हेरेर डेढ वर्षसम्मको म्याद थप गर्ने जानकारी दिएको छ। अधिकांश कम्पनीको आफ्नै बेवास्ताका कारणले भन्दा पनि अन्य समस्याका कारण भौतिक प्रगति हुन नसकेकाले म्याद थपिने आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।