रूपन्देही : हरिमाया पौड्याल गुल्मी दरबार गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्। तर उनले कम्प्युटर अपरेटरदेखि सबै काम आफैँ गर्छिन्। ‘यो रहर होइन, बाध्यता हो’, अधिकृत पौड्याल भन्छिन्, ‘गाउँपालिकामा विषयगतदेखि प्राविधिक फाँटमा पनि कर्मचारी छैनन्।’
गाउँपालिकाले जिल्लादेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म कर्मचारी चाहियो भनेर माग पनि गरिसकेको छ, तर कर्मचारी आएका छैनन्।
‘वडामा तीन जना कर्मचारी चाहिने हुन्, योजना, कृषि, पशु, महिला, शिक्षाका फाँट हेर्ने कर्मचारी पनि आएका छैनन्’, उनी भन्छिन्, ‘हामी जति छौँ, सबैले मिलिजुली काम चलाएका छौँ, यसैले चाहेजति र योजना बनाएजति काम गर्न सकिएको छैन।’
गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा मात्रै होइन, गुल्मी र अर्घाखाँचीका सबैजसो गाउँ÷नगरमा आवश्यक कर्मचारी छैनन्। आवश्यक कर्मचारी र प्राविधिक फाँटका कर्मचारी नहुँदा तयार भएका योजना पूरा गर्न कठिनाइ भएको छ। गाउँ÷नगरलाई दिएका अधिकार पूरा गर्न पनि कर्मचारी नहुँदा धेरै काम रोकिएका छन्।
गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा सबै वडामा सचिव पनि छैनन्। ‘आठवटामध्ये चारवटामा मात्रै सचिव छन्, अरू वडामा सचिवहरूले पालैपालो काम गरिरहेका छन्’, गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘टाइपदेखि हाकिमको सबै काम म आफैँ गरिरहेको छु, लेखा अधिकृतले तीनवटा कार्यालयमा काम गरिरहेका छन्।’ चन्द्रकोटमा सात जना कर्मचारी र चार वडामा सचिव आवश्यक छन्।
सत्यवती गाउँपालिकाको हालत पनि उस्तै छ। सत्यवतीका आठ वडामध्ये पाँचवटा वडामा मात्रै सचिव छन्, अरू वडामा आलोपालो काम गरिरहेका छन्।
‘प्रशासन र स्टोरको जिम्मा पनि वडा सचिवलाई नै दिइएको छ, कम्युटर अपरेटरको कामदेखि प्रशासनको सबै काम म आफैँले गरिरहेको छु’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम पन्थी भन्छन्, ‘बिहान ६ बजेदेखि राती १० बजेसम्म पनि काम गरेर जनतालाई सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ।’ यहाँ प्राविधिकहरू करारमा नियुक्ति गर्ने तयारी रहेको उनी बताउँछन्।
अर्को कर्मचारी अभाव भएको गाउँपालिका हो, इस्मा । नौ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको यस गाउँपालिका कार्यालयमा पाँच जना कर्मचारी मात्रै छन्। ‘विषयगत कार्यालय पशु, महिला, शिक्षाका लागि कर्मचारी आएका छैनन्’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज पोखरेल भन्छन्, ‘छवटा वडामध्ये दुईवटा वडामा सचिव छैनन्, त्यहाँ पनि मिलेर काम चलाइरहेका छौँ। प्राविधिक क्षेत्रका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारीमा छौँ।’
मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलका अनुसार नौ जना कर्मचारी आवश्यक रहेकामा पाँच जना मात्रै कर्मचारी छन्। ‘आठवटा वडामध्ये छवटामा मात्रै सचिव छन्, अरू दुईवटामा खाली हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सेवा दिन सकिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘एक जना सुब्बाको भरमा स्टोर, प्रशासन, योजना शाखाका काम सञ्चालन भएका छन्। कुनै शाखाको पनि राम्रोसँग काम हुन सकेको छैन।’
मदाने गाउँपालिकाले काम गर्ने इच्छाशक्ति भएर पनि चाहेजति काम गर्न नसकेको बताएको छ। ‘हरेक वडामा तीन जना कर्मचारी चाहिन्छन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल मात्रै छौँ, जबरजस्ती काम चलाएका छौँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारी भन्छन्, ‘कर्मचारी नहुँदा चाहेजति काम गर्न सकिएको छैन, गाउँपालिकाको सबै काम आफैँ गर्नुपरेको छ।’
धुर्कोट गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी अभाव छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोपलाल भुसाल भन्छन्, ‘दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन्, गाउँपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी छैनन्।’
छत्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीका अनुसार गाउँपालिकामा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। ‘आईटी अफिसर, इन्जिनियर, ओभरसियर आएका छैनन्। केही कर्मचारी करारमा राख्ने तयारीमा छौँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारी भन्छन्, ‘छ वडामध्ये एउटा वडामा वडा सचिव खाली रहेको छ, यसलाई माग गरेका छौँ।’ नक्सा पासको अधिकार आफूलाई दिएको भए पनि कर्मचारी नहुँदा जनतालाई सेवा दिन नसकेके उनको भनाइ छ।
गाउँपालिकामा मात्रै होइन, नगरपालिकाको हालत पनि उस्तै छ। गुल्मीको नयाँ नगरपालिका मुसिकोटमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन्। ‘सरकारले नगरपालिका भनेको छ तर त्यसअनुसारका कर्मचारी छैनन्, काम धेरै छन्, जिम्मेवारीअनुसारको काम पनि गर्न सकेका छैनौँ’, मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम न्यौपाने भन्छन्, ‘नौवटा वडामध्ये चारवटा वडामा मात्रै वडा सचिव छन्, जेनतेन काम चलाएका छौँ, जनतालाई सेवा दिएका छौँ।’ उनका अनुसार त्यहाँ शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, ओभरसियर, सवओभरसियर पद खाली छन्।
गुल्मीको पुरानो नगरपालिका रेसुंगा नगरपालिकामा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुुसाल भन्छन्, ‘पुरानो नगरपालिका भए पनि खासै व्यवस्थित थिएन, आवश्यक कर्मचारीहरू थप गरेर काम सञ्चालन गरेका छौँ, नापीलगायतका फाँटमा कर्मचारी छैनन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा छौँ।’
जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अर्याल भन्छन्, ‘संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारीका बारेमा जानकारी पठाएर माग गरेका छौँ। बीचमा चुनावका कारण पनि कर्मचारी पठाउन सकिएन। अब छिट्टै कर्मचारी पठाउने जानकारी आएको छ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले केही कर्मचारी पठाए पनि हाजिर हुन भने आएका छैनन्।
अर्घाखाँचीमा पनि उस्तै
तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी छ स्थानीय तह रहेको अर्घाखाँचीमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्नुका साथै एक कर्मचारीले दोब्बर काम गर्नुपरेको छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको छ महिना बित्दा पनि दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नहुँदा कामकाजमा असजिलो भइरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नहुँदा एउटै कर्मचारीले एकभन्दा बढी ठाउँमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपरिरहेको छ। एक कर्मचारीले एकभन्दा बढी ठाउँमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढेको छ।
छ स्थानीय तहमा ६१ वडा रहेको यस जिल्लामा वडा सचिव पनि कामचलाउ मात्र छन्। ‘वडा सचिवमा अस्थायी सेवा करारका कार्यालय सहयोगी, खानेपानीका प्राविधिक, कृषि तथा प्रशुसेवाका प्राविधिकलाई वडा सचिवमा खटाई कामकाज भइरहेको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले भने। स्थानीय तह हुनुभन्दा अगाडि जिल्लामा एक सचिवले दुई गाविस हेर्दै आएका थिए। ‘अहिले अधिकांशमा एक वडा एक सचिव खटिई जनताको काम गरेका छन्’, भुसालले भने।
भूगोलको हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो, शीतगंगा नगरपालिका। यहाँ पनि समस्या उस्तै छ। तराईको जिल्ला कपिलवस्तुदेखि नजिक पालिकाको केन्द्र ठाडामा छ। ‘यहाँ आएका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर गए, नयाँ अधिकृत ल्याउने तयारीमा छाँै’, नगरप्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने।
जिल्लाको मालारानी गाउँपालिकामा ८० जना कर्मचारी आवश्यक भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्य बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, सबै वडामा सचिवहरू बल्लबल्ल खटाइएको छ, आईटी अफिसरको विज्ञापन भएको छ, अन्य कर्मचारीहरू पनि विस्तारै पूरा होलान् तर अहिलेलाई मुख्य समस्या कर्मचारी नै हो।’ भूमिकास्थान नगरपालिकाका प्रमुख रेशम थापाले नगरमा आधा दर्जन कर्मचारी तत्कालै आवश्यक भएको बताए।
पाणिनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले कर्मचारी र बजेटको कमी भएको बताए। शीतगंगा, मालारानी, भूमिकास्थान, पाणिनि, छत्रदेव सबैमा समस्या कर्मचारीको नै छ।
अन्य पाँच स्थानीय तहभन्दा फरक छ, सन्धिखर्क नगरपालिका। यहाँ स्थानीय तह हुनुभन्दा पहिला नै नगरपालिका बनिसकेको थियो। नगरपालिकाको आफ्नै भवन छ। अन्यको तुलनामा कर्मचारीहरू त छन्, तर पर्याप्त छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।