केही समयपछि आरक्षण हटाउनुपर्छ
केही समयपछि आरक्षण हटाउनुपर्छ
काठमाडौं : गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट छ जना महिलाहरू निर्वाचित भएर आए। तीमध्ये स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर- २ बाट पद्मा अर्याल निर्वाचित भइन्। छ महिला सांसदमध्ये उनै पद्मा अर्याल हुन्, जसले शीर्ष नेतालाई पराजित गरिन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको २० वर्षदेखिको जीतको निरन्तरतालाई 'ब्रेक' गरेकी नेता अर्याल कमजोर क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि आत्मविश्वासका कारण चुनाव जित्न सफल भएको बताउँछिन्।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेतालाई पराजित गरेकी पद्माले चुनावको क्रममा निकै कष्ट व्यहोर्नुपर्यो। त्यसो त उनको निर्वाचन क्षेत्रमा बुथ कब्जा, कर्फ्यू, आक्रमण जस्ता घटनाहरूले राष्ट्रिय चर्चा नै पाए। तर अन्तिममा पद्माले नै बाजी मारिन्।
महिलालाई न खुला, न भूमिगत
भूमिगत राजनीतिबाट खुला राजनीतिमा आएका सीमित महिलामध्ये एक हुन्, पद्मा अर्याल। भूमिगत राजनीति र खुला राजनीति धेरै फरक भए पनि हिजोको संघर्षका कारण अहिले महिलाका निम्ति सहज बन्दै गएको उनी बताउँछिन्। 'सरकारका विरुद्ध, राज्यका विरुद्ध हिँडेका भनेपछि कहाँ मर्छन् यी उग्रवादीहरू भन्ने गरिन्थ्यो', पद्मा भन्छिन्, 'परिवार, आफन्त, तत्कालीन पञ्चका मान्छेहरू त्यही हिसाबले लाग्ने एउटा अवस्था थियो। त्यसलाई सामना गर्दागर्दै अगाडि बढियो।'
बहुदल आइसकेपछि पनि महिलाहरू बाहिर आउने वातावरण बनिसकेको थिएन। समाज महिलामैत्री बनेको थिएन। खुला राजनीतिमा पनि महिलाहरू अगाडि बढ्ने, हिँडडुल गर्ने, भाषण गर्ने, कमिटीगत रूपमा जिम्मेवारी लिनेजस्ता कुराहरू सहज भएनन्। हिजो जे कुराहरू थिए, त्यसले प्रभाव पार्थे। त्यसैले महिलाहरू अगाडि बढिरहँदा अनौठो हुन्थ्यो।
महिलाहरू अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने परिस्थिति थियो। विस्तारै विभिन्न संघसंस्था खोल्ने, संघसंस्थामा महिलाहरू आवद्ध हुने क्रम बढेपछि केही सहज हुँदै गयो। 'आमा समूहलगायतका संस्थाहरूबाट पनि महिला अगाडि बढ्ने क्रम सुरु भयो', उनी भन्छिन्, 'पार्टी कमिटीबाट पनि पार्टीहरूले प्रेरित हुँदै अगाडि ल्याउँदै गरेपछि विस्तारै महिलाहरू पनि गर्न सक्छन्। राम्रै काममा हिँडेका छन् भन्ने अवस्था बन्यो।'
फेरिए चुनौती
भूमिगत हुँदा र खुला राजनीति फरक छ, सँगै चुनौतीहरू पनि फरक छन्। हिजो घर छाडेर हिँड्दा निश्चित मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर संगठन बनाएपछि नेता भइन्थ्यो। अहिले त्यतिले मात्रै पुग्दैन। आफू नेतृत्व बनेसँगै पहिलेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ पद्मालाई।
'हिजो कुनै मापदण्ड थिएनन्। पढेलेखेका, नपढेका, विज्ञ, अनभिज्ञ सबै राजनीतिमा लाग्ने अवस्था थियो। तर अहिले राजनीति गर्नेहरूले हरेक विषयहरूमा विज्ञता हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ', पद्मा भन्छिन्, 'पार्टीभित्र पनि पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ।' हिजो घर छोड्दा ठूलो त्याग हो भन्ने हुन्थ्यो, आज त्यतिले मात्रै पुग्दैन। 'हिजो घर छोड्दा मात्रै नेता भइन्थ्यो भने आज घर छोड्दा मात्रै नेता भइँदैन', उनी भन्छिन्, 'आजका जे जति चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्छ, तब मात्रै अगाडि जान सकिन्छ।'
प्रत्यक्षमा किन आउँदैनन् महिला ?
संविधानले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको व्यवस्था गरेको छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट भने निकै थोरैले मात्रै चुनाव जितेर आए। उम्मेदवार उठाउँदा नै दलहरूले निकै कम उठाएका कारण प्रत्यक्षमा छ जनाले मात्रै जिते।
अहिले महिलासँग विकल्प भएका कारण पनि प्रत्यक्षमा थोरै महिलाले टिकट पाएको पद्माको भनाइ छ। स्वभावैले सजिलो यात्रा हुँदाहुँदै असजिलो यात्रा कसैले पनि चाहँदैन। त्यसकारण समानुपातिक सूचीको व्यवस्था लामो समयसम्म राख्दा महिलालाई नै घाटा हुने पद्माको भनाइ छ। 'संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य ३३ प्रतिशत भन्ने छ। प्रत्यक्षमा महिलाहरू नजाने भइसकेपछि महिला नेतृहरूले पनि सुरक्षित बाटोको खोजी गरेको हो भन्ने लाग्छ', उनी भन्छिन्।
पार्टीको पुरुष नेतृत्वले जनस्तरबाट नै महिलाहरूका निम्ति समानुपातिक छँदै छ भनेर प्रत्यक्ष चुनाव लड्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्ने परम्परा नभएको पद्मा बताउँछिन्। अहिले ३३ प्रतिशतको व्यवस्थाले महिलालाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्नबाट रोकेको उनको भनाइ छ। '३३ प्रतिशत ग्यारेन्टी भनेपछि पर्ने सम्भावना हुन्छ। तपाईंजत्तिको मान्छे त्यहाँबाट परिहाल्नुहुन्छ। यताबाट छोडिदिए त म जान्छु नि भन्ने हिसाबले तलैदेखि नै त्यसरी प्रेरित गर्ने गरिन्छ', उनी भन्छिन्।
सहज रूपमा परिन्छ भने किन दुःख गरिरहनु भनेर पनि महिलाहरू आउन नसकेको उनको दाबी छ। चुनाव लड्नका लागि आर्थिक लगानी चाहिने हुनाले पनि महिलाहरू पछि हटेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, 'निर्वाचनका सन्दर्भमा जेजे खालका सामदाम, दण्डभेद जस्ता कुराहरू हामीले देख्यौँ। यो परिस्थतिको सामना गर्नका निम्ति आँट नगरेको पनि हुनसक्छ।' तर अब पुरुष नेतृत्वबाट नै महिलाहरू प्रत्यक्षमा जानुपर्छ भनेर प्रोत्साहन गरिनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
केही समयपछि आरक्षण हटाउनुपर्छ
संविधानले महिलालगायत हिजोदेखि पछाडि परेको समुदायलाई समान ठाउँमा ल्याउनका निम्ति विशेष व्यवस्था गरेको छ। त्यसअन्तर्गत महिलाका लागि ३३ प्रतिशतको सुविधा छ। तर यस व्यवस्थालाई पछिसम्म राख्दा महिला नै कमजोर हुने पद्माको धारणा छ।
अहिले महिलाहरू प्रतिस्पर्धात्मक भइसकेकाले आरक्षण विस्तारै हटाउँदा महिलालाई नै फाइदा हुने उनको भनाइ छ। उक्त कुरा गएको स्थानीय चुनावले महिला पनि नेता हुन, नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको उनी बताउँछिन्। 'महिलाहरूलाई नेतृत्वको रूपमा स्वीकार नगर्ने, नेता नमान्ने, सामाजिक कार्यकर्ता नमान्ने जुन खालको परिपाटी थियो, त्यसको पनि अन्त्य भएको छ', पद्मा भन्छिन, 'एकाएक स्थानीय तहमार्फत स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वको शृङ्खलामा वृद्धि भएको छ। महिलाहरू एक ढंगले नेताका रूपमा, जनप्रतिनिधिको रूपमा, सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन्।'
महिलाका लागि ल्याइएको आरक्षणको व्यवस्था लामो समय राख्न नहुने उनी बताउँछिन्। महिला भएको कारणले पाउने सुविधा महिलाले जहिल्यै पनि पाइरहने भएकाले अब आफूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'हामीले अझै प्रतिस्पर्धामा उतार्न सक्षम बनाइसकेका छैनौँ। तर सधैँका निम्ति यो भर्याङ राखिरहन हुँदैन भन्ने लाग्छ', उनी भन्छिन्, 'अब महिलाहरू आफू पनि अतिरिक्त हुनुपर्यो। त्यो खालको आँट र हिम्मत महिलाहरूले पनि गर्नुपर्छ।'
पार्टीले पठाए सरकारमा जान्छु
एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा पाँच जना महिलाले चुनाव लडेका थिए। तीमध्ये दुई जनाले मात्र चुनाव जिते। चुनावबाट वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याइसकेपछि वाम नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। उक्त सरकारमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आएका छ जना महिलामध्ये कसले अवसर पाउला भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ।
अहिले राजनीति राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा केन्द्रित छ, जसले गर्दा सरकार गठनको एजेण्डाले प्रवेश पाएको छैन। तर पार्टीले टिकट दिएर जिताइसकेपछि सरकारमा पनि पार्टीले जिम्मेवारी दिएमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पद्मा बताउँछिन्।
एमाले विवेक पुर्याउने पार्टी भएको भन्दै सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय पनि विवेक पुर्याएर गरिने उनी बताउँछिन्। 'अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट एमालेबाट हामी दुई जना मात्रै चुनाव जितेर आएका छौँ। म जुन परिस्थतिमा चुनाव लडेँ र मैले नतिजा निकालेँ, त्यहाँ के भएन? यो सबै पार्टी नेतृत्वले देखेको छ', पद्मा भन्छिन्, 'मैले के भोग्नुपरेन र के भएन भन्ने कुरा राष्ट्रिय चर्चा पनि भएका घटनाक्रमहरू भए। कर्फ्यू लागेन कि, बुथ कब्जा भएन कि, के भएन? सारा कुरा भएको छ।'
यस विषयमा पार्टी जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुने उनको विश्वास छ। उनी शीर्ष नेतालाई मिहिनेतका साथ पार्टीको पक्षमा नतिजा ल्याउन सफल भएकाले पार्टीले पनि उक्त कुरालाई बुझ्ने विश्वास व्यक्त गर्छिन्। 'एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विजय प्राप्त गरे। यस विषयमा पार्टी गम्भीर बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ', भन्छिन्, 'मेरो आफ्नै कुरा गर्दा पार्टीले उपयुक्त ठान्दा, जिम्मा दिँदा मैले कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सक्छु। त्यो पार्टीले दिन्छ कि दिँदैन? मागेर पाउने, रोएर पाउने भन्ने त मलाई लाग्दैन। पार्टीले पक्कै विवेक पुर्याउँछ।'
एमालेको पहिलो जिल्ला अध्यक्ष
०२५ सालमा स्याङ्जाको वालिङमा जन्मिएकी पद्माले ०३९ सालबाट अनेरास्ववियूमार्फत राजनीति सुरु गरेकी थिइन्। २०३६/०३७ सालको आन्दोलनबाट प्रभावित पद्मा ०३९ सालमा तत्कालीन मालेमा आवद्ध भएकी थिइन्। तत्कालीन समयमा अनेरास्ववियु पाँचौँमा संगठित भएर प्रारम्भिक कमिटीदेखि अञ्चल कमिटीसम्म नेतृत्व गरेकी उनले पार्टीको युवा लिगमा आवद्ध भएर पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्।
युवा लिग, इलाका, क्षेत्र, जिल्ला, अञ्चल, हुँदै पद्मा केन्द्रीय नेतृत्वमा आएकी हुन्। ०४७ सालमा माले र मार्क्सवादी एकता हुँदाको अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य भएर सचिवसमेत भएकी उनले एमाले स्याङ्जाको अध्यक्ष भएपछि अनेमसंघ छाडेकी थिइन्। 'पार्टी स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन भएपछि जिल्ला अध्यक्षमा चुनाव लडेर अध्यक्ष भएँ', उनी भन्छिन्, 'जिल्ला अध्यक्ष भएपछि दुईवटा कार्यकारी पदमा नबस्ने हाम्रो पार्टीको नीतिअनुसार अनेमसंघको सचिव पद छाडेँ।'
पद्मा अर्याल एमालेको पहिलो जिल्ला अध्यक्ष हुने महिला नेतृ हुन्। उनले २०६९ सालमा चुनाव जितेर जिल्ला अध्यक्ष भएकी थिइन्। २०७१ सालमा पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भएपछि पद्माले जिल्ला नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसकेकी छन्। 'संविधानसभाको अवधि पनि सकिएको हुनाले जिल्लामा गएर भूगोलको राजनीति सुरु गरेँ। जिल्ला अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट जितेर आएकी हुँ', उनले भनिन्, 'पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव जितेर आएपछि जिल्लाको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेँ।'
राजनीति गर्दा चारित्रिक दाग लगाइन्थ्यो
पद्माले त्यतिबेला राजनीति सुरु गरिन्, जतिबेला पुरुषसँग सँगै हिँड्नै पाउँदैनथे महिलाहरू। जब महिलाहरू हिँड्थे, उनीहरूलाई चारित्रिक रूपमा लाञ्छित गरिन्थ्यो। तर उनीहरूको बाध्यता थियो- पुरुषको साथ लाग्नै पर्ने। भूमिगत राजनीति गर्नुपर्ने। खुलेर कुनै पनि गतिविधि गरे प्रहरीको खोरमा पुगिन्थ्यो। त्यसका लागि रातीको समयमा राजनीतिक गतिविधि गरिन्थ्यो। 'रातमा हिँड्नुपर्ने भएकाले कुनै पुरुष नै साथी बनाउनुपर्थ्यो। त्यसो गर्दा कहिले राजनीतिक पुरुष साथीकी श्रीमतीले नराम्रो मान्थिन् त कहिले समाजले लाञ्छित गर्थ्यो', उनी भन्छिन्।
यतिसम्म कि राजनीति गर्ने मान्छेहरूबीचमै पनि अविश्वास हुन्थ्यो। 'पार्टीले चिठी र सम्पर्क दिएर फलाना ठाउँमा जाऊ भनेर पठाउँथ्यो। रातमा हिँड्दा कुनै पुरुष साथीसँग जानुपर्ने', उनले विगत सम्झिइन्, 'रातमा पुरुषहरूको सहारा लिएर जाँदाखेरि कतै गलत ढंगले आएका त होइनन् भनेर उहाँका श्रीमतीहरू च्यात्न आउनेसम्मका कुरा पनि हुन्थे। यिनीहरू यसरी हिँडेका छन्, पक्कै पनि जोगिएका छैनन् भनेर चारित्रिक हिसाबले शंका गर्ने वातावरण बन्थ्यो।'
श्रीमतीहरू राजनीतिबाट टाढिए
बहुदल आइसकेपछि महिलाहरू खुला राजनीतिमा आए। तर उनीहरू उत्पादनको काममा लागेका थिएनन्। यसले गर्दा विवाह गरेर घरजम गर्न थाले। राजनीति गर्ने भएकाले अन्य पुरुषसँग विवाह गर्दा बुझ्ने अवस्था नहुन सक्थ्यो। त्यसैले भूमिगत राजनीति गरेका महिलाहरूले राजनीति गर्नेसँग विवाह गरे। यसले गर्दा दुवै जनाले राजनीति गर्दा घर नचल्ने हुनाले महिलाहरू आफैँ राजनीतिबाट टाढिए।
त्यसैले भूमिगत जीवनमा राजनीति गरेका धेरै महिलाहरू अहिले राजनीतिबाट टाढा रहेको पद्मा बताउँछिन्। 'हिजो भूमिगतकालमा पार्टी काममा लागेका धेरै महिलाहरू खुला स्थितिमा टिक्ने अवस्था आएन। विवाह गर्नुपर्यो। विवाह गरेपछि बच्चाबच्ची हुने भए', उनी भन्छिन्, 'दुवै जनाले राजनीति त सम्भव हुँदोरहेनछ। दुवै जनाले राजनीति गर्न सम्भव नहुँदा को ब्याक हुने भन्दा महिलाहरू ब्याक हुने अवस्था आयो।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।