सरकार र आन्दोलनरत नर्सिङ संघबीच ११ बुँदे सम्झौता (सम्झौतासहित)

काठमाडौं : केही दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल नर्सिङ संघ र सरकारबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ। संघले गत पुस २६ गतेदेखि विभिन्न ११ वटा माग राख्दै देशभर आन्दोलन गरिरहेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्ता टोली र नेपाल नर्सिंङ संघको वार्ता टोलीबीच भएको सम्झौताअनुसार  २०७४ साउन ३ देखि मानव अंग प्रत्यारोपणकेन्द्रबाट करार सेवामा रहेका दुई जना स्टाफ नर्सहरू त्रजिना जति र सजना द्धौलालाई प्रक्रिया नपुगी निष्काशन गरिएकाले उक्त मितिदेखि हालसम्मको अवधिका लागि निजहरूले यसअघि खाईपाई आएको मासिक तलब स्केलको ७५ प्रतिशतले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने। साथै निज दुवै जना र आन्दोलनरत सपना द्धौलासमेतलाई २४ घण्टाभित्र उक्त केन्द्रको बोर्डको अधिकार क्षेत्रअनुरूप तीन महिनाका लागि करार सेवामा कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने सम्झौता भएको छ।

यसरी नै संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय तहमा नर्सिङ सेवा महाशाखा स्थापना गर्न मन्त्रालयमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र सो सिफारिसको बोधार्थ नेपाल नर्सिङ संघलाई समेत दिन सिफारिस गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा स्वास्थ्य संस्था स्थापन, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम नर्स–बिरामी अनुपात लागू गर्न सिफारिस गर्ने, सरकारीबाहेकका स्वास्थ्य संस्थाका लागि सोही निर्देशिकाबमोजिम उक्त अनुपात लागू भए/नभएको अनुगमन/नियमन गरी लागू नभएको अवस्थामा संस्थाको सञ्चालन अनुमति नवीकरण नगर्ने र संस्थालाई कारवाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने सम्झौता पनि भएको छ।

सरकारी सरह निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्ने नर्सिङलगायतका अन्य कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्नेसम्बन्धमा पेसाका लागि आवश्यक सीप, योग्यता र कामको जटिलतालाई आधार मानी नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पदको पारिश्रमिक तोक्न एवम् अन्य सुविधा (लुगा भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, हजार्ड भत्ता र बिदा सुविधाको व्यवस्था गर्न एवम् समसामयिक वृद्धि गर्न) पेसागत/व्यवसायी संघ संगठन, निजी क्षेत्र र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको सिफरिस कार्यदल निर्माण गरी उक्त कार्यदलबाट प्राप्त सिफारिसलाई आधार मानी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० मा पारिश्रमिकलाई संस्था सञ्चालनका लागि अनिवार्य मापदण्डको रूपमा समावेश गरी एक महिनाभित्र निर्देशिका संशोधन गरी लागू गर्ने कुरा पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

सबै किसिमका विद्यालयहरूमा नर्सिङ कर्मचारी राख्ने एवम् उद्योगहरूमा नर्स/स्वास्थ्यकर्मी राख्ने गरी हाल तर्जुमा भइरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा समावेश गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाको परिसर/नजिकमा सुरक्षित आवास निर्माण/मर्मत सम्भार/भाडा व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने साथै दुर्गममा काम गर्ने नर्सहरूको अध्ययन बिदासहितको प्रमाणपत्रदेखि नै उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने सम्झौतासमेत भएको छ।

अध्ययन/तालिमपश्चात पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य सेवा (वोन्डिङ) गर्नुपर्ने अवधि बाँकी रहेसम्मका योग्यता पुगेर छनोट भएका सबै कर्मचारी अध्ययन बिदाका लागि योग्य हुने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने, स्नातकोत्तर तहमा नेपालका सरकारी प्रतिष्ठान/शिक्षण संस्थामा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न नर्सिङ अध्ययनसमेत समावेश गरी छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने, भौगोलिक वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउन र वर्गीकरणको आधारमा ५० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म हुनेगरी कर्मचारीहरूलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नर्सिङ फ्याकल्टीलाई अन्य समान फ्याकल्टी सरह 'नन् प्राक्टिस' भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने, स्वास्थ्य सेवाका नर्सहरूको वृत्ति विकास/बढुवा मापदण्डको कारण विभेद भई लामो समय सेवारत रही स्तरवृद्धि/बढुवा हुन नसकेकाहरूको हकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भौगोलिक अंकको आधारलाई वस्तुगत र वृत्ति विकासअनुकूल हुनेगरी पुनरावलोकन गरी संघीयताको सन्दर्भमा भइरहेका कानुन तर्जुमा/संशोधनमा समावेश गर्न तुरुन्त सिफारिस गर्ने र यसका सम्बन्धमा नेपाल नर्सिङ संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तीन दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने सहमति भएको छ।

हेर्नुहोस् सम्झौता :